8.1 C
Kathmandu
Tuesday, January 18, 2022
Your Ad Here  9857041698

बन्यजन्तु संरक्षणमा ठूलो उपलब्धि, झन ठूलो चुनौती

- Advertisement -
- Advertisement -spot_imgspot_img
timthumb.php
कृष्ण भुषाल , अधिवक्ता
एक सिङ्गे गैडा र पाटेबाघको संरक्षणमा बितेका केही बर्षयता नेपालले उल्लेख्य सफलता पाएको छ। बिगत तीन महिनाको नेपालमा भएको बन्यजन्तु अपराधको आँकडा हेर्ने हो भने चाहिँ अबस्था ठ्याक्कै उल्टो मात्र नभई कहालीलाग्दो छ। एक सिङ्गे गैडा संरक्षणमा लगातार तीन बर्ष (सन् २०१३देखि सन् २०१५) सम्म लगातार ‘शून्य चोरीशिकारी बर्ष’ कायम राख्न सफल भएर विश्व संरक्षण मानचित्रमा उदाहरण बनेको हाम्रो संरक्षण ऊर्जालाई हालसालै प्रकाशमा आएका बन्यजन्तु अपराधीका गिरफ्तारी र अङ्ग प्रत्यङ्ग (आखेटोपहर)बरामदीले हठात् धब्बा लगाएको छ। त्यो पनि  संरक्षणका हिसाबले अत्यन्तै सफल भनी  सञ्चार माध्यममा अनबरत नेपालको तारिफ भइरहेको समयमा भएको छ।
यही बर्षको माघ र फागुनमा मुलुकको पश्चिमी छेउमा (बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र शुक्लाफाँटा बन्यजन्तु आरक्षण) चोरी शिकारीबाट १५ वटा भन्दा बढी पाटेबाघ मारिएको पुष्टि भइसकेको छ। पहाडी भेगमा संरक्षित क्षेत्रका साथै सामुदायिक अनि सरकारी बनमा अन्य जनावर चितुवा, हिउँचितुवा, हाब्रे (पान्डा), घोरल आदिका शिकारी कहीँ तिनलाई मारेर ल्याई घरमै छाला सुकाएको बेलामा त कहीँ आखेटोपहर बिक्रिका लागि  ग्राहक खोजिरहेको बेलामा पक्राउ या बरामदीका खबर आउनु पक्कै सुखद् छैन।
छोटो अबधिमै त्यति धेरै बाघ मारिएको पुष्टि भएपछि बन्यजन्तु संरक्षणमा रहेको हाम्रा कमजोरी उदाङ्गो भएको छ। हरेक क्षेत्रमा जस्तै यस क्षेत्रमा पनि सबैभन्दा खट्कने कुरा सरकारी तदारूकता  अभाब नै हो। यदि त्यसो भए पनि अर्कोचाहिँ बन बिभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण बिभाग, जिल्ला बन कार्यालय,  स्थानीय नेपाल प्रहरी इकाई, संरक्षणक्षेत्र (निकुञ्ज, बन्यजन्तु आरक्ष) कार्यालय आदि बीच हुनुपर्ने समन्वय अभाब  हो।
अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय एवं साझेदार (विश्व बन्यजन्तु कोष आदि) हरु सँगको उच्चतम सहकार्य अभाब पनि छरपष्टै छ। सुरक्षा निकायको हकमा चाहिँ नेपाली सेना हरेक संरक्षण क्षेत्रमा सशक्त एवं व्यबस्थितरुपमा परिचालित छ भने नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) चाहिँ आफ्नो आन्तरिक संरचनामा बन्यजन्तु अपराध अनुसन्धानको लागि छुट्टै इकाई (पिलर नं ४) गठन  गरेर अत्यन्तै सक्रियतासाथ बन्यजन्तु अपराध तथा  आखेटोपहार ओसारपसार नियन्त्रणमा खटिएको छ। क्षेत्रीय स्तरमा क्षेत्रीय अनुसन्धान ब्युरो (आरआइटि) को स्वरुपमा सक्रिय छ। नेपाल प्रहरीका जिल्ला कार्यालय एवं  स्थानीय इकाईहरु, जिल्ला बन कार्यालय, बन्यजन्तुसँग सम्बन्धित निकायका स्थानीय कार्यालयबीचको सहकार्यचाहिँ हालसम्म त्यति प्रभावकारी पाइएको छैन। जुन आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण छ।
यो दाबी के आधारमा पनि गर्न सकिन्छ भने माघको सुरुताका एउटा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकाले कुख्यात् भारतीय शिकारी समुदाय ’बाबरिया’का  दर्जनाँै ब्यक्तिहरु नेपाल प्रबेश गरेको समाचार मुख्य पृष्ठमै छापेको थियो। यो समाचार सार्बजनिक भएपछि सम्बन्धित सरकारी  निकाय र सुरक्षा निकायबीच के कति सूचना आदानप्रदान तथा सहकार्य एवम् समन्वय भयो? कति सफलता हात लाग्यो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जबाफ त  कालान्तरमा बयस्क बाघका छाला एवम् आखेटोपहर बरामदी अनि कैयौँ बाबरियाहरुको गिरफ्तारीले दिइसकेको छ। समन्वयअभाब देखेर थाकेका एक सक्रिय साझेदार संस्थामा कार्यरत संरक्षणकर्मीले त मुखै खोलेर भने कि यत्रो ठुलो क्षति हुनुको प्रमुख कारण नै सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाब हो भनेर।
वर्षेनी करोडाँै रुपैयाँ खर्च भइरहेको हाम्रो संरक्षण क्षेत्रमा प्राथमिकरुपमै केही समस्या छन्।  सर्बप्रथम हामी नेपालीको बन्यजन्तुप्रतिको  अपनत्व पनि स्थापित हुन सकेको छैन। बन्यजन्तु भन्नेबित्तिकै हाम्रो मानसपटलमा आउने पहिलो कुरा नै के छ भने ती साना (कालिज, बदेल, मृग, हरिण आदि) छन् भने मासुको उपभोग अनि ठुला (हात्ती, बाघ, गैडा आदि) छन् भने चाहिँ तिनका  दाह्रा, छालालगायत अंग प्रयोग गरेर घरायसी सजावटसहितको बैभवशाली जीवनशैलीको लोभ जागिहाल्छ। गैडाको पिसाब बिभिन्न रोगको उपचारमा प्रयोग गर्ने, हात्तीको रौँ हात पार्न पाए सुनमा बेरेर लाउँथे भन्ने सोचाइ ब्याप्त छ। बन्यजन्तुप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोणको दोस्रो तहमा हामीले बन्यजन्तुलाई हाम्रा घर भत्काइदिने, बालीनाली नस्ट गरिदिने, बाख्रा, कुखुरालगायतका घरपालुवा जनावर खाइदिने, हामीलाई नै आक्रमण गरी घाइते बनाउने वा ज्यान लिने शत्रुको रुपमा लिइरहेका छौं।
त्यसपछि मात्रै हामी ध्यान दिन्छौं कि बन्यजन्तु भनेको जैबिक, पर्यावरणीय साथसाथै पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट समेत अत्यन्तै महत्वपूर्ण हाम्रो राष्ट्रिय सम्पदा हो। यिनीहरु र हाम्रोबीच ब्याप्त द्वन्द अनि उनीहरूमाथिको हाम्रो स्वार्थलाई बेवास्था गर्दै यिनको संरक्षणमा जुट्नुपर्छ।
झन्डै आधा भूभाग बनले ढाकेको हाम्रो मुलुकमा सायदै गा.बि.स. या नगरपालिका होलान् जसमा बनक्षेत्र नहोस्। राष्ट्रिय निकुन्ज, बन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक बन या सरकारी बन जुनसुकै स्वरूप भए पनि हामी सबै बन एवं बन्यजन्तुको अत्यन्तै निकट छौं। यिनीहरुसँग हाम्रो द्वन्द पनि अबश्य छ। बिद्यमान द्वन्दलाई सहजीकरण गर्दै बन्यजन्तुको संरक्षणमा लाग्नपर्ने हामी जनताचाहिँ कुनै फाइदा (मासु, कुनै अंग आदि) पाउने सम्भाबना छ भने तीन गाउँ पर पुग्न र परे यथेस्ट खर्च गर्न तयार हुने तर दुर्भाग्य, कुनै संस्था वा सरकारी निकाय वा समुदायले बन एवं बन्यजन्तु संरक्षण एवं  मानिस–बन्यजन्तु द्वन्द व्यबस्थापनको उद्देश्य राखेर  गाउँमा नै कुनै कार्यक्रम आयोजना गरे सहभागी नहुन बेर लगाउदैनौं।
जंगली जनावरको मासु एवं चराचुरुंगीका मासु एवं अन्डाको स्वादमा रमाउन सर्बसाधारण मात्रै नभई  बिभिन्न सरकारी कर्मचारीहरु, सुरक्षा बलका कर्मचारीसमेत आफ्नो रिसोर्टमा आउने गरेको खुलासा केही हप्ताअघि मात्रै बन्यजन्तु अपराधको आरोपमा पक्राउ परेका सिन्धुपाल्चोकका एक व्यवसायीले प्रहरीसमक्ष भनेको कुराले ताजै छ। यसबाट नै प्रस्ट छ कि हामी बोल्छौँ एकातिर गर्छौं चाहिँ अर्कोतर।
राष्ट्रिय निकुन्ज अनि बन्यजन्तु आरक्षका मध्यबर्ती क्षेत्रमा दातृ संस्थासँगको सहकार्यमा ‘समुदायमा आधारित चोरी शिकारी नियन्त्रण एकाई’ सक्रिय एवं केही हदसम्म सफल पनि छन्। तर तमाम सरकारी एवं सामुदायिक बन वरपर बसोबास गर्ने जनतालाई पनि संरक्षण अनि संरक्षणक्षेत्र व्यस्थापनमा प्रभावकारी रुपमा सहभागी गराउने सरकारी नीति भएपनि व्यावहारिकरुपमा चाहिँ कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। निकट भबिष्यमा आउने सम्भावना पनि दँखिदैन। जीवित बन्यजन्तु ( हुचिल, पान्डा, कछुवा आदि)  तस्करी, बिभिन्न बन्यजन्तुका आखेटोपहरको अबैध कारोबार नियन्त्रण एवं कारोबारी गिरफ्तार गर्न नेपाल सफल देखिएपनि चोरी शिकारी रोकथामको हकमा चाहिँ (एक सिंगे गैडा बाहेक) चुकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तस्करी गिरोहले नेपाललै ‘ट्रान्जिट’ बनाएर भारतलगायत अन्य मुलुकबाट नेपालहुँदै बन्यजन्तुको छाला एवं आखेटोपहरको व्यापक माग रहेका देशहरु चीन, भियातनाम, जापान, कम्बोडिया लगायतका बजारहरुमा पुर्याइरहेका छन्। यो सीमापार अपराध नियन्त्रणमा त अहिलेसम्म हाम्रो राज्य संयन्त्र सुरुवाती  चरणमै देखिन्छ।
तसर्थ, अबका दिनमा बन्यजन्तु संरक्षण र चोरी शिकारी  रोकथाम एवं नियन्त्रणमा दीर्घकालीनरुपमा सफल हुन नेपालले संरक्षणमा  स्थानीय समुदायको व्यापक सहभागिता, उच्चतम प्रविधिको प्रयोग, सरकारी निकाय र सुरक्षा बलको दातृ निकाय एवं राष्ट्रसँगको समन्वय अनि सहकार्य गर्नुपर्दछ। चीनलगायतका बन्यजन्तु कारोबारका ‘गन्तब्य’ राष्ट्रसँग उनीहरुका आन्तरिक बजारमा बन्यजन्तु आखेटोपहर माग घटाउने गरी नीति नियम परिमार्जन गरिदिन कुटनीतिक पहल गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ।
आन्तरिकरुपमा चाहिँ बन्यजन्तु मार्न नै नदिने खालका सशक्त एवं प्रभावकारी कार्ययोजना लागू गर्न कत्ति पनि ढिला गर्नु हुँदैन। साथै बन्यजन्तु अपराध सम्बन्धमा बन ऐनमा भएका कानूनी प्रावधानका अबिचलित पालना एवं बिद्यालय पाठ्यक्रममै बन्यजन्तुको महत्व अनि तिनको संरक्षण अपरिहार्यतालाई प्राथमिकतासाथ समाबेस गरी नयाँ पुस्तालाई प्रभावकारी संरक्षण अभियन्ताका  रुपमा परिस्कृत एवं प्रशिक्षित गर्ने दूरगामी कार्ययोजना तयार गरेर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ। जसको लागि हामी जनताले निरन्तर खबरदारी जारी राख्नुपर्दछ।
- Advertisement -

ताजा खबर

- Advertisement -spot_img

Related news

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!