स्रोतका अनुसार अन्य विषयमा सकारात्मक भएपनि शुल्क निर्धारणलगायतका विषयमा निजी क्षेत्रसँग अझै छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समितिलाई जिम्मा दिएको हो। यसअघि माथेमा प्रतिवेदन सुरुमा असार १४ मा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि ३७ दिनसम्म सोही समितिमा थन्क्याइएको थियो। सो पछि पनि समितिले राष्ट्रिय योजना आगोगका सदस्य डा. यज्ञबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो। सो उपसमितिले महत्वपूर्ण सुझाब पन्छाएर कार्ययोजना पास गरेको थियो। सो निर्णयसँगै डा.केसी सोमबारदेखि आमरण अनशनमा छन्। सामाजिक समितिको निर्णयप्रति माथेमा कार्यदलको सदस्यहरुलेसमेत आपत्ति जनाएका छन्।