काठमाडौं- मन्त्रीपरिषद बैठकले अनसनरत डा. गोविन्द केसीका माग पुरा गर्ने जिम्मा मन्त्रीपरिषदको सामाजिक समितिलाई दिएको छ। बैठकले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन प्रतिवेदनका बाँकी बुँदा पनि लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रीपरिषद्ले सामाजिक समितिलाई माथेमा प्रतिवेदनका संभव हुनेसम्मका बुँदा कार्यन्वयनको निर्णय गर्न निर्देशन दिएको सिंचाई मन्त्री एनपी साउदले जानकारी दिए। साउदको अनुसार सामाजिक समितिलाई मंगलबार नै बैठक राखेर निर्णयमा पुग्न निर्देशन दिएको छ।
स्रोतका अनुसार अन्य विषयमा सकारात्मक भएपनि शुल्क निर्धारणलगायतका विषयमा निजी क्षेत्रसँग अझै छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समितिलाई जिम्मा दिएको हो। यसअघि माथेमा प्रतिवेदन सुरुमा असार १४ मा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि ३७ दिनसम्म सोही समितिमा थन्क्याइएको थियो। सो पछि पनि समितिले राष्ट्रिय योजना आगोगका सदस्य डा. यज्ञबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो। सो उपसमितिले महत्वपूर्ण सुझाब पन्छाएर कार्ययोजना पास गरेको थियो। सो निर्णयसँगै डा.केसी सोमबारदेखि आमरण अनशनमा छन्। सामाजिक समितिको निर्णयप्रति माथेमा कार्यदलको सदस्यहरुलेसमेत आपत्ति जनाएका छन्।
