गैँडाकोट ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गैँडाकोटमा बन्ने भनिएको नेपाल विश्व विद्यालयलाई प्रदान गरिने जग्गाका विषयमा चासो व्यक्त गरेको छ ।
मन्त्रालयले नेपाल विश्व विद्यालयलाई दिने भनिएको जग्गा कुन प्रकारको जग्गा हो ? वन तथा संरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत भए नभएको, सरकारी वा सार्वजनिक कुन प्रकृतिको हो ? नेपाल सरकारको नामको सरकारी जग्गा हो होइन ? कति वर्षको लागि लिजमा आवश्यक पर्ने हो ? जस्ता विषयमा चासो व्यक्त गरेको हो । नेपाल विश्व विद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समितिले गैँडाकोट ६, ७ र ९ को नारायणी नदी किनारको पश्चिमपट्टीको करिब १०० बिघा जग्गा नेपाल विश्व विद्यालयलाई उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अगाडी बढाइदिन गरेको सिफारिस अनुसार मन्त्रालयले सो को विवरण सहितको कागजात पेश गर्न भनेको छ ।
गैँडाकोट नगरपालिकाले सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको, वन तथा संरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत नपर्ने भनि जवाफ पठाएको छ । उल्लेखित १०० विघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गा भएको तथा वन तथा संरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत नपर्ने भनि जवाफ पठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समितिलाई पठाइएको विवरण सहित कागजातमा तीन वटा कित्ताबाट उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । गैंडाकोट ९ को कित्ता नम्बर १ क्षेत्रफल ७३९४२.५ वर्गमिटर पुरै, गैंडाकोट ७÷६ को कित्ता नम्बर १ क्षेत्रफल ३९२२०६.६५ वर्गमिटर पुरै र गैंडाकोट ७ को कित्ता नम्बर १ क्षेत्रफल ९०९४४९.६५ मध्येबाट पश्चिम तर्फको २११११४.०४ वर्ग मिटर गरी जम्मा ६७७२६३.१९ वर्गमिटर (१०० बिघा) जग्गा उपलब्ध गराउने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
गैँडाकोट नगरपालिका वडा नं. ६, ७ र ९ को नारायणी नदी किनारको जग्गा मध्ये १०० बिघा जग्गा नेपाल विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउने यसअघि नै गैँडाकोट नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेको थियो ।
६ वर्षअघिदेखी २०७४ साल असोज २५ गते गैँडाकोटमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेपछि यस विषयमा छलफल हुन थालेपनि यसले साकार रुप लिन सकेको छैन । २०७४ चैत्र २८ गते बसेको गैँडाकोटको दोस्रो नगरसभाले यस प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको थियो । शुरुवाती अवस्थामा गैँडाकोटमा मुकुन्दपुर क्षेत्रमा जग्गा दिने भनिए पनि जग्गा प्राप्त हुन नसकेपछि समिति अन्य पालिका गएको थियो । अन्तमा पुनः गैँडाकोट फर्किएर तयारी गरेको छ ।
नेपाल विश्वविद्यालय बनाउन कार्यदल एवं नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समितिले गैँडाकोट बाहेकका जिल्लाका अन्य पालिकामा पनि यसअघि छलफल चलाएको थियो ।
अहिले भने गैँडाकोट नगरपालिकाले गैंडाकोट ६, ७ र ९ मा गरी १०० बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको स्थान निर्माणाधिन विपि अन्तराष्ट्रिय खेलग्राम नजिक नारायणी नदी किनार पर्छ । गत फागुनमा नापी कार्यालयबाट नाँप जाँच भए पश्चात मालपोत कार्यालयले सो बगर सरकारी रहेको र २०५० साल पुष १२ को निर्णयले नेपाल सरकारमा आएको भनि यहि वैशाखमा प्रमाण पुर्जा प्रदान गरेको छ ।
