पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहले बेरुजु नियन्त्रणमा चासो देखाएका छैनन् । महालेखाले गर्ने लेखापरीक्षणमा हरेक वर्ष एउटै सुझाव र निर्देशन दिएको भएपनि कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ध्यान नदिएको तथ्य भेटिएको छ । सैद्धान्तिक बेरुजु लाई सहजरूपमा लिन थालेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले रहेक वर्ष एउटै गल्ति दोहोराउने गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को वार्षिक लेखापरीक्षणमा जिल्लामा सबै भन्दा बढी बेरुजु सुनवल नगरपालिकाको रहेको छ । सुनवल नगरपालिकामा २ अर्ब १ करोड ३१ लाख ७१ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा १० करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपैया“ बेरुजु देखिएको हो । यो कुल बजेटको ५ दशमलव ३८ प्रतिशत हुन आउने महालेखा परीक्षण कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९\८० मा सुनवल नगरपालिकामा ० दशमलव ८९५ प्रतिशत २ करोड ३१ लाख मात्र बेरुजु रहेको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरुजु बढ्नुमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ को उपदफा ८ मा नगर प्रहरी , कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक , प्लम्बर , बगैचे , इलेक्ट्रिसियन र सयश बाहेक अन्य कर्मचारी करार मा भर्ना गर्न नपाइने भएपनि ऐन विपरित अधिकृत स्तरको २ जना , सहायक स्तर पाचौ र चौथो तहको ११ जना कर्मचारी भर्ना गरेको उल्लेख छ । उनीहरूलाई ५६ लाख ९९ हजार ५ सय २२ रुपैयाँ तलब भत्ता मा खर्च भएकाले अनियमित बेरुजुमा उल्लेख छ । यसै गरेर कार्यविधि र इ हाजिरी बिना नै प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गरेकोमा सैद्धान्तिक बेरुजु उल्लेख छ । यसै गरेर सुस्ता गाउँपालिकाले २०७९\८० साल सम्म पालिकामा व्यवसाय कर नै सङ्कलन नगरेको र व्यवसायको अभिलेखीकरण पनि नगरेको भन्दै सैद्धान्तिक बेरुजुमा उल्लेख छ । यसैगरेर ऐन विपरित कर्मचारी भर्ना गरेको र कार्यविधि विना नै कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता लिएको उल्लेख छ । वर्षेनी यी कुराहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपनि स्थानीय सरकारले यसलाई वेवास्ता गरेर हरेक वर्ष यही प्रकृतिको बेरुजु बढ्दो रहेको छ । सुस्तामा पनि ऐन विपरित कर्मचारी भर्ना गरेर ५ लाख ५६ हजार ८० रुपैया अनियमित बेरुजुमा उल्लेख छ । जिल्लाको सात वटै पालिकामा यस्तै प्रकारको बेरुजु देखिएको छ । तर , असुल गर्नुपर्ने बेरुजु बाहेक अन्य प्रकारको बेरुजु घटाउन कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले चासो देखाएको पाइदैन् । ‘ काम गर्दागर्दै गरिएको लेखा परिक्षण , पेस्की दिएको र काम सम्पन्न नभएका रकमहरू जोड्दा बेरुजु बढी भएको देखिएको हो ।’ सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेष कान्त पौडेलले भने,‘ अहिले देखिएको बेरुजु पेस्की दिएको कारणले अलि बढी देखिन आएको हो । काम सम्पन्न भएपछि बिल , भरपाई पुरा गरेपछि बेरुजुमा गणना हुदैन् ।’
स्थानीय सरकारले आवश्यक ऐन तथा कानुन तर्जुमा नगर्दा पनि महालेखाले बेरुजु देखाउने गरेको छ । बेरुजु घटाउने कोसिस गर्दागर्दै पनि , नगरी नहुने र पालिकालाई अत्यावश्यक कामको लागि गरिएको खर्च पनी कार्यविधि र कानुनको अभावमा बेरुजु देखिन आउने सुस्ता गाउ“पालिकाका अध्यक्ष टेक नारायण उपाध्यायले बताए । बेरुजु फस्र्यौट र यसको नियमनको लागि राज्य नै अग्रसर नहुँदा वर्षेनी बेरुजु बढदै गएको अर्थशास्त्री झपेन्द्रेश्वर भुसालले बताए । ‘ राज्य आफैले बेरुजु घटाउने तर्फ ध्यान दिएको पाइदैन् ।’ उनले भने ,‘ प्राविधिक पक्ष र कागजी प्रकृया पुरा नगर्दा पनि बेरुजु देखिन आ“उदछ । असुल गर्नुपर्ने बाहेक अन्य बेरुजु सुधारमा राज्यको ध्यान दिएको पाइदैन् ।’
सबैभन्दा बढी सुनवल र सबैभन्दा कम सरावल गाउ“पालिकामा बेरुजु पश्चिम नवलपरासीको ७ वटा स्थानीय तहमा २०८०÷८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार ३१ करोड ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा कम सरावल गाउँपालिका र सबैभन्दा बढी सुनवल नगरपालिकामा बेरुजु रकम देखिएको हो । सरावल गाउ“पालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १ करोड ९० लाख ३३ हजार बेरुजु देखिएको छ । गत वर्ष १ करोड ४३ लाख बेरुजु रहेको थियो । गत वर्ष भन्दा बढेको भएपनि जिल्लामा सबैभन्दा कम रहेको छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी सुनवल नगरपालिकामा रहेको छ । २०८०÷८१ म १० करोड ८३ लाख ९२ हजार रहेको छ । जुन सबै भन्दा बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा २ करोड ३१ ८९ हजार मात्र बेरुजु रहेको थियो । बर्दघाट नगरपालिकाको ३ करोड २९ लाख ५५ हजार बेरुजु रहेको छ । सुस्ता गाउ“पालिकाको बेरुजु १ करोड ८१ लाख ७० हजार बेरुजु रहेको छ । रामग्राम नगरपालिकाको ४ करोड ४२ लाख २२ हजार बेरुजु देखिएको छ । प्रतापपुर गाउ“पालिकाको बेरुजु ५ करोड ४१ लाख र पाल्हिनन्दन गाउ“पालिकाले ४ करोड २३ लाख ६८ बेरुजु महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
