महिला ,शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धीअभिमुखीकरण

मीना कंडेल
कावासोती, असोज ७गते ।
नवपुरकोकावासोतीनगरपालिकामाजिल्लानिर्देशक समितितथापालिका स्तरका उप समितिका सदस्यहरुलाईमहिला,शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्तावनम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाविषयकअभिमुखीकरणदिइएको छ । नवलपुरजिल्लामा रहेका द्वन्द्वपीडित परिवारले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावितहरुले अझै पनिन्यायपाउननसकेको बताएका छन् । शान्ति सम्झौताभएको १७बर्ष भइसक्दापनि राज्यले प्रभावितकाबारेमान्यायकालागिकेही गर्न नसकेको पीडितहरुको गुनासो छ ।
आठ पालिका रहेको नवलपुरमा अहिलेसम्म चार पालिकामासमिति गठन गरिएको छ । प्रस्तावकार्यान्वयनकालागितीनवर्षेे दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९ सालमानिर्माण गरिएको थियो ।यसअघि जिल्लामा ३२ सदस्यीयजिल्लानिर्देशक समिति गठन गरिएको थियो । जसमा गैडाकोट नगरपालिका, देवचुलीनगरपालिका, कावासोतीनगरपालिका र हुप्सेकोट गाउँपालिकामाकार्ययोजनाकार्यान्वयन स्थानीय समित र आवश्यकतापहिचान उप समिति गठनभएको कार्यक्रम संयोजकनर्मदा पाण्डेले बताउनु भयो । द्वन्द्व पिडित महिलाको आवश्यकतापहिचानकालागिनवलपुरमा विजयविकास केन्द्रको सहजीकरणमा न्यायकालागि साहस ३.० कार्यक्रम समेत सञ्चालनभइरहेको समेत उहाँले बताउनु भयो ।
द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जालनवलपुरका अध्यक्षपार्वतीसिग्देललेजिल्लामा द्वन्द्वपीडित परिवार कति छन् भन्ने अहिलेसम्म पनिएकिनतथ्याङ्क नरहेकोबताउनु भयो । नवलपुरमा एक सय ८९ जना द्वन्द्वपीडित सूचिकृत भएको छन् भने ११५ जना सूचिकृत नभएको जनाइएको छ । सञ्जालकोतथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा ३०४ परिवार द्वन्द्वपीडित रहेको बताउनु भयो । त्यस्तै सहिद १०४, वेपत्ता २९, अपाङ्गता ३२, घाइते ३४, यातनापीडित,अपहरण १०१, विस्तापित १ र घटना नखुलेको ४ जना रहेको बताउनु भयो ।
अहिलेसम्म गठन भएकापालिकामध्यकावासोतीनगरपालिकामा द्वन्द्वपीडित परिवार धेरै रहेको सञ्जालले जनाएको छ । कावासोतीमा७३ द्वन्द्वपीडितमध्य सहिद ३१ जना, वेपत्ता ५ जना, अपाङ्गता ५ जना, घाइते १६ जना, अपहरण १६ जना रहेको सञ्जालकोतथ्याङ्कमाउल्लेख गरिएको छ । जहाँ सूचिकृत ४३ जना, राहातप्राप्त गरेका ३३ जना, जीवननिर्वाह भत्ता(अपाङ्गताको आधारमा) २ जना रहेका छन् । सूचिकृत नभएका ३० जना रहेको बताइएको छ ।
जिल्लानिर्देशक समिति संयोजकएवं जिल्ला समन्वय समितिनवलपुरका प्रमुखबाबुरामविश्वकर्माले द्वन्द्वप्रभावितहरुको अधिकार स्थापित गर्न स्थानीयपालिकाहरु जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुतहुनुपर्ने बताउनुभयो । द्वन्द्वपीडितयौनजन्य हिंसा र यातानाबाट पीडित, घाइते, अगंभगतथामानसिक रुपमा समेत अशतmभएकाव्यतिmको छोराछोरीले निशुल्कशिक्षापाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
स्थानीय सरकार २०७३। ७४ मा संघीय सरकारले निर्देशित गरेका नमूनाकानुन,मापदण्ड, कार्यविधि को प्रतिक्षामा रहेको कावासोतीनगरपालिकाकाप्रशासकियअधिकृत लिलाराजपौडेलले बताउनु भयो । आफैले कार्यविधिबनाउन सक्षमनभएकाले पछाडी परेको बताउनु भयो । माथीबाट नै ढिला भएकाले एनकानुनमा के कसरी बनाउने भन्ने अन्योल रहेकाले जिल्लामाअहिले पनि सशस्त्रद्वन्द्वकाक्रममाभएका घटनाको एकिनविवरण एवं तथ्याङ्कजिल्लामाप्राप्तहुननसकेको बताउँदै त्यस्को खोजीभइरहेको बताउनुभयो ।
२०५२ सालदेखी २०६३ साल सम्म भएको सशस्त्रद्वन्द्वकाक्रममामहिला र बालबालिका यौन हिंसामा परेका कयनउदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई समाजमा स्थापित गर्न आफुहरु अग्रसर रहेको अधिबक्ताभुपेन्द्र खनालले बताउनुभयो ।दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनातीनै तहको सरकारमापालिकाहरुले बजेट छुट्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नवलपुरमा द्वन्द्वपीडित महिलाको अझै पनिअवस्थादयनीय छ ।सहिद, बेपत्ता, अपाङ्गता, बिस्थापित, कुटपीट, शारिरीक तथामानसिकयातना, बलात्कार, यौनहिंसा, जेलनेललगायतबिभिन्नकिसिमकायातनाभोगेका महिलाले न्यायपाउननसकेको द्वन्द्वपीडितबालकुमारी जिसीले बताउनुभयो ।