हुप्सेकोटमा महिला ,शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी अभिमुखीकरण

नवलपुरका द्वन्द्वपीडित परिवारले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावितहरुले अझै पनिन्यायपाउननसकेको बताएका छन् । बुधबार हुप्सेकोट गाउँपालिकाकाजनप्रतिनिधि ,कर्मचारी लाइदिइएको महिला,शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्तावनम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाविषयकअभिमुखीकरणमा बोल्ने वक्ताहरुले सो कुरा बताएकाहुन ।
कार्यक्रममा सहभागीले द्वन्द्वपीडित यौनजन्य हिंसा र यातानाबाट पीडित, घाइते, अगंभग तथा मानसिक रुपमा समेत अशक्त भएका व्यक्तिले सम्मान जनक तरिकाबाट जीवनयापन गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् ।शान्ति सम्झौता भएको १७ बर्ष भइसक्दा पनि राज्यले प्रभावितका बारेमा जे सोच्नु पथ्र्यो, न्यायका लागि जे गर्नुपथ्र्यो नगरेको अवस्था रहेको पीडितहरुको गुनासो छ ।
द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जाल नवलपुरका अध्यक्ष पार्वती सिग्देलले नवलपुरमा द्वन्द्वपीडित महिलाको अझै पनि अवस्था दयनीय रहेको बताउनु भयो ।सहिद, बेपत्ता, अपाङ्गता, बिस्थापित, कुटपीट, शारिरीक तथा मानसिक यातना, बलात्कार, यौनहिंसा, जेलनेल लगायत बिभिन्न किसिमका यातना भोगेका महिलाले न्याय पाउन नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।
हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेले द्वन्द्वपीडित परिवारको अर्थपूर्ण सहभागिता एवं आत्म सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यलिएको बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो “ सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममाआफु स्वयम पक्राउ परेर याताना पाएको स्मरण गर्दै खाटा बसेको घाउमा कोट्याउदा घाउ दुख्ने भन्दानी घाउ भएको ठाउँ कमजोर भएको महसुस हुने गरेको छ ।” द्वन्द्वपीडित परिवारलाइ देख्दाआफ्नै घटना अगाडी आउने बताउनु भयो। राज्यले अझ पनि न्याय दिलाउन नसक्दा दुख लागेको बताउनुभयो ।
गैँडाकोट नगर उप प्रमुखशान्ति कोइरालाले २०५२ सालदेखी २०६३ साल सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा महिला र बालबालिका यौन हिंसामा परेका कयन उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई समाजमा स्थापित गर्न आफुहरु अग्रसर रहेको बताउनुभयो । गैडाकोट नगरपालिका नमूना नगरपालिकाको रुपमा रहेकाले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन लागि परेको बताउनु भयो ।
जिल्ला निर्देशक समिति संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले द्वन्द्व प्रभावितहरुको अधिकार स्थापित गर्न स्थानीय पालिकाहरु जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुतहुनुपर्ने बताउनुभयो ।लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसके पछि जुनसुकै तहका द्वन्द्वपीडित परिवारले न्यायको अनुभुत गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणको सम्मुखमा समेत भएकोले पालिकाहरुले बजेट छुट्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रस्ताव कार्यान्वयनकालागि तीनवर्षेे दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९ सालमानिर्माण गरिएको थियो ।यसअघि जिल्लामा ३२ सदस्यीय जिल्ला निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो । पालिका स्तरमा एकमात्रपालिका गैँडाकोट नगरपालिकामा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समित र आवश्यकता पहिचान उप समिति गठन गरि कार्यगरिरहेको विजयविकास स्रोत केन्द्र गैडाकोटका निर्वतमान अध्यक्ष लक्ष्मी गौतमले बताउनुभयो ।