नवलपुरको नमुना सदरमुकाम निर्माणका लागि ५० करोड रकम अर्थमन्त्रालयबाट स्रोत सुनिस्चित भएको छ । नवलपुरका जनप्रतिनिधी , कृयासिल राजनितिक दल र सरोकारवालाको पहलमा फागुन ११ गतेको मन्त्री परिषद बैठक बाट सदरमुकाममा सरकारी भवन निर्माणका लागि बजेट सुनिस्चित भएको जिल्ला समन्वय प्रमुख बाबुराम बिकले बाताए । रास्ट्रिय योजना आयोगको माघ २६ गतेको पत्रबाट अर्थ मन्त्रालयले २०८०/८१ मा खरिद प्रकृया अगाडी बढाउने गरि बजेट सुनिस्चित भएको मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ । नमुना सदरमुकाममा पटक पटक बजेट बिनियोजन गरिए पनि ईआईए प्रतिबेदन तयार नभएको कारण बजेट खर्च हुन सकेको थिएन । १ सय ७९ बिघा क्षेत्रफलमा बन्न लागेको नमुना सदरमुकाम अब बहुबर्षिय योजनामा यो पटक ५० करोड रकम सुनिस्चित भएको हो । यो आब ८०/८१ को बजेटमा २० करोड रकम बिनियोजन भएपनि विभिन्न प्राबिधिक कारणले काम अगाडि बढन सकेको थिएन । रकम थोरै भएको र प्रकृया अगाडि बढाउन समेत समस्या भएको भन्दै जिल्लाको सर्बदलिय टोलि केन्द्रमा ध्यानाकर्षण गराउन पटक पटक गएको थियो । पछिल्लो समयमा जिल्लाबाट विभिन्न राजनितिक दल , जनप्रतिनिधी र सरोकारवालाको पहलमा ८०/८१ को चैत सम्ममा खरिद प्रकृया अगाडी बढाउने गरि ५० करोड बजेट सुनिस्चित भएको र प्राथमिकताको आधारमा अति आबस्यक कार्यलयहरु बहुबर्षिय योजनामा काम अगाडी बढाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले बताइन् । नमुना सदरमुकाममा २२ संघीय कार्यलय , १० प्रदेस कार्यलय र विभिन्न सामाजिक संघ सस्थाका भवनहरु निर्माण हुने छन । २०७७ साल साउन १२ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठक्बाट १७९ बिघा जग्गा नेपाल सरकारले नमुना सदरमुकामको लागि सिफारिस गरेको थियो । भवन निर्माणका लागि पटक पटक बजेट बिनियोजन हुँदै रकम काम हुन नसकी फिर्ता भय पनि अब भने सबै प्रकृया पूरा भएकोले काम अगाडी बढने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले श्रेष्ठले बताइन । नमुना सदरमुकाम निर्माण स्थलमा सडकको ट्य्राक खोल्ने ईआई लगायत कामहरु सम्पन्न भैइसकेको छ । बजेट अभावका कारण नमुना सदरमुकाम अलपत्र भयपछी जिल्लाका राजनितिक दल , जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको प्रतिनिधि मन्डल अर्थमन्त्रालय र योजना आयोग , रास्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराई यो पटक बजेट सुनिस्चित गरियको प्रतिनिधि मन्डलका सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि कपिलदेब भुसालले टेलिफोन बाट जानकारी गराए । भुसालले जिल्लाबाट दुबै क्षेत्रका संघीय साम्सद , प्रदेश साम्सद , सबै पालिकाका जनप्रतिनिधी लगायतको टोलिले पटक पटक केन्द्रमा ध्यानाकर्षण गरायको कारण यो पटक ५० करोड रकम सुनिस्चित भयको बताएका छन।