दयाराम आचार्य ,नवलपुर ,भदाैं १५
नवलपरासी ( बर्दघाट सुस्तापूर्व ) नवलपुरको नमूना सदरमुकाम निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । जिल्लामा हुने सबै सरकारी कार्यालय एकै स्थानमा निर्माण गर्ने गरि अघि बढाइएको योजनाको काम अघि बढ्न नसक्दा योजनानै कार्यान्वय नहुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।
विसं २०७२ असोज ३ गते मुलुकमा जारी भएको संविधानले साबिक नवलपरासीलाई नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)मा विभाजन गर्यो । विभाजनसँगै नयाँ जिल्लाको रुपमा स्थापित नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा जिल्ला ,प्रदेश र संघ मातहतका कार्यालयहरु स्थापना हुने क्रम बढ्यो । तर सबै कार्यालय भाडाको घरमा रहनुपर्ने बाध्यता रह्यो । विकल्पमा नयाँ जिल्लाको सदरमुकामलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अनुसार कावासोतीमा रहेको एक सय ८७ बिघा जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याइयो । उक्त स्थानमा जिल्लामा रहने सबै कार्यालय स्थापना गर्ने योजना अघि बढ्यो ।
सोही अनुसार विसं. २०७६ वैशाख ७ नमूना सदरमुकाम निर्माणको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभयो । तर हालसम्म सदरमुकामको काम अघि बढ्न नसक्नु चिन्ताको विषय भएको जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले बताउनुभयो । नवलपुरको गौरवको योजनाका रुपमा रहेको यो योजना निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्दा निराशा छाएको उहाँले बताउनुभयो । ‘हामी नयाँ जिल्लाका रुपमा स्थापना भयौँ , नमूना सदरमुकाम निर्माण गर्ने महत्वकाङ्क्षी योजना तयार भयो, तर अहिले सम्म कुनै काम अघि बढ्न नसक्दा निराश छौँ ’ प्रमुख विश्वकर्माले भन्नुभयो ।
नमूना सदरमुकाम निर्माणका लागि सरकारले चासो नदिएको उहाँको भनाई छ । ‘सरकारले नयाँ जिल्लालाई स्थापित गराउने तत्परता नदेखाए जस्तो लाग्यो, न आवश्यक बजेट, न कुनै काम अघि बढेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।नमूना सदरमुकामको काम अघि बढ्न नसकेपछि गत आइतबार जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरको समन्वयमा जिल्लाका सांसद ,स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला स्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका थिए । जिल्लाको महत्वपूर्ण योजना अघि बढ्न नसक्दा आम समुदायमा समेत निराशा छाएपछि यसको कामलाई अघि बढाउ आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य रोशन बहादुर गाहाले बताउनुभयो । ‘ प्रधानमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएका छौँ , सदरमुकाम निर्माणमा पहल गरिदिन भनेर, यो सँगै जिल्लाका अन्य ठूला योजनाले समेत गति लिन सकेका छैनन्, केन्द्रको नजरमा नवलपुर ओझेलमा पर्यो’ प्रदेश सभा सदस्य गाहाले भन्नुभयो ।करिब रु. १६ अर्ब लागतमा नमूना सदरमुकाम निर्माण गर्ने योजना रहेको थियो । तर भवन निर्माण कुन ढङ्गबाट अघि बढाउने अझै अन्योलता रहेको छ । सुरुमा एकीकृत रुपमा सबै कार्यालयको सेवा एकै स्थानबाट दिने गरि भवन बनाउने योजना रहेको थियो । पछि उस्तै प्रकारका सेवाका प्रकृति भएका दुई कार्यालय जोडेर भवनको डिजाइन तयार पारिएको थियो ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनले सोही अनुसार काम अघि बढाउने जनाएकोमा बहुवर्षीय योजना कायम गराउन नसक्दा काम अघि बढाउन नसकेको बताउँदै आएको छ ।
नमूना सदरमुकाम निर्माण स्थलमा संघ मातहतका १६, प्रदेश मातहतका ११ कार्यालयहरू निर्माण गर्ने गरि प्रारम्भिक गुरुयोजना तयार पारिएको थियो । साथै पुस्तकालय, सभाहल, बैंक, अतिथि गृह, आवास गृह, रङ्गशाला , सूचना केन्द्र, प्रहरी तालिम केन्द्र, पार्क लगायतका संरचनाहरू समेत निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । तर योजना प्रारम्भ भएको चार वर्ष बित्दा समेत निर्माण स्थलमा कच्ची बाटो बनाउने काम बाहेक हाल सम्म कुनै कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । यता जिल्लामा रहेका सबै सरकारी कार्यालय अहिले पनि भाडाकै घरमा रहेका छन् । यसले एकातर्फ खर्च बढेको छ भने, व्यवस्थित कार्यालय नहुँदा सेवा प्रवाहमा समेत असहजता हुने गरेको जिसस प्रमुख विश्वकर्माले बताउनुभयो ।