नवलपुर । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिकै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई १८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । स्थानीय तहको कामकारबाहीलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाई सुशासन कायम गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका मह¤वपूर्ण हुने भन्दै मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक प्रशासनिक अनुशासन तथा उपलब्ध स्रोतसाधनको कुशल व्यवस्थापनसँग जोडिएको भन्दै यसमा ख्याल गर्न परिपत्रमा भनिएको छ । स्थानीय तहको छविलाई उँचो बनाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका सचिव कृष्ण हरि पुस्करद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहमा कायम रहेका बेरूजु तत्काल फछ्र्योट गर्ने/गराउने कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने र सोको प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको उपयोग र संरक्षणको विषयमा राष्ट्रिय हित, उद्देश्य तथा औचित्य समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रचलित कानुनबमोजिमका सबै प्रक्रिया र आधार पूरा भए/नभएको सुनिश्चित गरी निर्णयका लागि पेश गर्ने, संघीय/प्रादेशिक कानुन तथा प्रचलित व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी प्रदत्त राजस्व अधिकारको पूर्ण उपयोग मार्फत स्थानीय स्रोतको परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने भनी मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै स्थानीय तहको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको संशोधन तथा विनियोजित बजेटको रकमान्तर गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएको सीमाभित्र रही गर्ने/गराउने, स्थानीय तहमा खरिदसम्बन्धी कार्य गर्दा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता कायम हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावलीको अनिवार्य पालना गर्ने भनी निर्देशन भएको छ ।
प्रशासकीय अधिकृतले आफू कार्यरत स्थानीय तहको व्यवस्थापन परीक्षण नियमित रुपमा गर्ने/गराउने तथा सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने, स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाबाट सेवाग्राही सन्तुष्ट भए नभएको विषयमा नियमितरुपमा सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्ने भनी परिपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायबाट भएका फैसला तथा आदेश कार्यान्वयन, न्याय सम्पादन र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने तथा न्यायिक समितिबाट सम्पादन भएका कार्यहरुको नियमित अभिलेखीकरण र प्रतिवेदन गर्ने/गराउने, सरूवा/काज/ कामकाजमा खटाइएको कर्मचारीलाई रमाना दिनुपर्ने भए वा हाजिरी गराउनुपर्ने भए प्रचलित कानुनबमोजिम गर्ने/गराउने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदा वा काजमा बस्नुपूर्व निजामती सेवासम्बन्धी कानुनबमोजिम र भ्रमण (स्वदेश/विदेश) गर्नुपूर्व भ्रमणसम्बन्धी कानुनबमोजिम अनिवार्य स्वीकृति लिने भनी निर्देशन दिइएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदा वा काजमा बस्नुपूर्व स्थानीय तहमा कार्यरत निकटतम ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निजको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीको सीमासमेत तोकी दैनिक कामकाज सञ्चालनका लागि निमित्त दिने, सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएरमात्र स्थानीय तहका कर्मचारीको बिदा, काज, भ्रमणलगायतका कार्यहरु तोकिएको कानुन, विधि तथा प्रक्रियाबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गर्ने/गराउने, स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने भएमा कार्यक्रम, कार्यबोझ, कार्यप्रकृति, उपलब्ध मानवश्रोत तथा वित्तीय क्षमताका आधारमा मात्र प्रचलित कानुनबमोजिम गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउने तथा स्थानीय तहको रिक्त पदपूर्तिसम्बन्धी प्रक्रिया प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत गर्ने र सोको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउने भनी परिपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदबाहेकका पदमा सरूवा सहमति नदिने, स्थानीय तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीको आचरण र अनुशासनको पालना गर्ने/गराउने सम्बन्धमा आचारसंहिताको तर्जुमा गरी लागू गर्ने, स्थानीय तहका पदाधिकारी/कर्मचारीहरुले कूटनीतिक नियोग/दातृ निकाय/विकास साझेदारहरुसँग सम्पर्क, भेटघाट तथा सञ्चार गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको निकायको सहमति/स्वीकृति लिईमात्र गर्ने/गराउने, साथै वैदेशिक भ्रमणका सम्पूर्ण कामकारबाही कूटनीतिक आचारसंहिता, राहदानी तथा कन्सुलरसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम गर्ने/गराउने भनी परिपत्रमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल उपयोग र स्थानीय तहको काममा विवाद भएमा प्रदेश वा संघका सम्बन्धित मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न भनी परिपत्र भएको हो ।
