गैँडाकोट ।
प्रेम क्षत्री- गैँडाकोट नगरपालिकालाई चुरे क्षेत्रबाट हटाउन पक्रिया अघि बढाइएको छ । चुरे क्षेत्र भनेर कायम गरिएको गैँडाकोट नगरपालिकालाई महाभारत क्षेत्रमा कायम गर्न संघीय सरकारमा सिफारिस गरी पठाउने प्रस्ताव नगर सभाबाट पास गरिएको छ । गैँडाकोट महाभारत क्षेत्रमा नै पर्ने भएकाले नगर कार्यपालिका सदस्यहरुले समेत महाभारत क्षेत्रमा गरिनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । महाभारत क्षेत्रमा रहेको गैँडाकोट नगरपालिकालाई चुरे क्षेत्रबाट हटाउन संघीय सरकारमा सिफारिस गरी पठाउने प्रस्ताव यस आर्थिक वर्षको आठौँ नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेको थियो । सो प्रस्ताव नगर सभाले अनुमोदन गरेको हो ।
चुरे क्षेत्र राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति मातहतमा रहेको छ । ‘करिव चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरु थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे श्रृंखला हो ।’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । यो नेपालको पुर्वमा इलामदेखि पश्चिममा कन्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लाहरुमा फैलिएको बताईन्छ । यसको कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले जनाएको छ । अधिकांश ठाउँमा तराईको भू–भाग सकिएर माथि उठेको भू–भाग तथा महाभारत क्षेत्रको भू–भागबाट ओर्लिंदा भेटिने अन्तिम पहाडका रुपमा चुरे पहाड रहेको छ ।
गैँडाकोट महाभारत क्षेत्रमा पर्ने भन्दै नगरपालिकाले महाभारत क्षेत्रमा कायम गर्न आह्वान गरेको छ । नगरपालिकाले विकास निर्माण कार्यमा झन्झटिलो भएको, सामुदायिक वनहरुले काठ कटान नपाएको, नगरकै विकासका लागि चुरे क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने प्रक्रियामा झन्झट भएको बताउँदै आएको छ । विकास निर्माण कार्य र प्रक्रियामा झन्झटिलो भएका कारण महाभारत क्षेत्रमा कायम गर्न सरकारलाई सिफरिस गर्ने निर्णय गरिएको गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता शिवकान्त तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।
उपभोक्ता समितिलाई असहज भएकोले पनि महाभारत क्षेत्रमा राख्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न लागिएको गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम रिजालले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारको अधिनमा पालिका स्तरमा विकास निर्माण कार्य प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले नगर सभाले पास समेत गरेको उहाँले बताउनुभयो । यो अन्तरपालिका समन्वयका आधारमा निर्णय गरिएको उहाँको भनाई छ । यद्यपी देवुचुली र कावासोती नगरपालिकाले भने सो निर्णय गरिसकेका छैनन् । देवुचुलीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहाप्रसाद मारासिनीले देवचुलीले सो बारे निर्णय गरी नसकेको बताउनुभयो । कावासोतीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर पाण्डेले अहिले नै सो बारे निर्णय नगरेको बताउनुभयो ।
सामान्यतया पूर्ण रुपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरु यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रुपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको समितिले बताएको छ । औलो उन्मुलन पश्चात चुरे तथा भावर क्षेत्रमा मानव वस्तिहरु विस्तार हुँदै जाँदा आवादी र खेतीका लागि वन जंगल फाँड्ने क्रम बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न नेपाल सरकारले चुरे संरक्षणलाई अभियानका रुपमा संचालन गर्दै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
