27 C
Kathmandu
Wednesday, August 4, 2021

नमुना नवलपुरको सपनाः प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको ९ महिना सम्म पनि शुन्य काम

- Advertisement -
- Advertisement -spot_imgspot_img


कावासोती, पुस १७ –
कावासोती ३ का स्थानीय ज्यान प्रसाद बराल गत वैशाख ७ गते यति खुशी हुनुभएको की सायदै खुशी उहाँलाई अन्य क्षणले बनाएको छ । खुशी नहुने पनि कुरै भएन किनकी नयाँ जिल्ला घोषीत भएको नवलपुरासी वर्दघाट सुस्तापूर्वको सदरमुकाम रहेको कावासोती ३ मा सवै सरकारी कार्यालय एकैठाउँमा निर्माण गर्नेगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभयो । स्थानीय भएपछि सवै सरकारी सेवा एकै ठाउँका कार्यालयबाट पाउने भएकाले एउटा खुशी थियो भने त्यो भन्दा धेरै खुशी उहाँकै घर अगाडी ती कार्यालय निर्माण गर्ने गरी शिलान्यास भएको थियो । सानो व्यवसाय गर्दै आउनुभएका वराल अहिले भने निराश हुनुहुन्छ । किनकी प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको ठाउँमा नयाँ कुनै निर्माणको कार्य चलेको छ न केही तयारी । मात्रै त्यहि स्तम्भ छ जुन प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्न वनाइएको थियो । वराल भन्नुहुन्छ, “पालो पालो कुन कुन मन्त्री आउँछन् । हेर्छन् र जान्छन् । त्यो वाहेक कुनै काम भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको ठाउँमा त यस्तो अवस्था छ ।” उहाँलाई मात्रै होइन पद्मादेवी वराललाई पनि उस्तै चिन्ता छ । झन् छिट्टै सरकारी कार्यालय निर्माण होला र सहजै सेवा लिन पाइएला भन्ने थियो तर अहिले सम्म सिन्को भाचिएको छैन । भन्नुहुन्छ,“छिटो कार्यालय निर्माण भए त जनताको करले तिर्नुपर्ने घरभाडा त जोगिन्छ ।”
विना तयारी हतारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नमुना जिल्ला वनाउने गरी नवलपरासी वर्दघाट सुस्तापूर्व कावासोती ३ मा शिलान्यास गराइएपनि ८ महिना वित्दासमेत काम शुन्य छ । गत वैशाख ७ गते भव्य समारोहका वीच प्रधानमन्त्री ओलीले नवलपुरलाई चिनाइरहनु नपर्ने र यसको आफ्नै पहिचान भएका कारण पनि नमुना वनाउने बताउनुभयो । तर नमुना के रहेछ जवकी अहिले सम्म डिपिआर सम्म वन्न सकेको छैन ।
यसैपनि पछिल्लो समय २०७४ को असोज २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७७ औँ जिल्लाको रुपमा नवलपरासी वर्दघाट सुस्ता पूर्वलाई घोषणा गरेको थियो । कावासोती ३ मा रहेको १८४ विघा क्षेत्रफलमा सवै सरकारी कार्यालय एकै ठाउँमा निर्माण गर्नेगरी काम गर्ने योजना थियो । तर शिलान्यास भएको यतिका महिना हुँदासम्म अन्तिम डिपिआर नआएको हो । जनतालाई सहज सेवा प्रवाहका लागि भाडामा कार्यालय भएपछि सदरमुकाम कावासोतीमा सरकारी कार्यालय निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएपनि त्यसले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । एकीकृत सरकारी कार्यालय निर्माण गर्ने योजनाका साथ अघि वढेपनि ९ महिना हुँदासम्म एकीकृत सरकारी कार्यालयको गुरुयोजना समेत नवनेको जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख चेसराम आलेले बताउनुभयो । “हामीले पटक पटक प्रदेश सरकारलाई भनिरहेका छौँ तर डिपीआर र गुरुयोजना निर्माणको काम भइरहेको छ भन्ने मात्रै सूचना आएको छ” आलेले भन्नुभयो । निर्माणको कार्य ढिलाई भएकोमा आफूलाई दुख लागेको तर डिपिआर नआउँदासम्म काम अघि नवढेको बताउनुभयो । हामीलाई आफ्नै तरिकाले भवन निर्माणको जिम्मा दिनुहोस् भनेपनि एकीकृत भएकाले त्यसो गर्न नमिल्ने बताएपछि झनै ढिलाई भएको उहाँको भनाई छ । फुटवल खेल्ने, घाम ताप्न र सवारी चलाउन सिकाउने चौर वनिरहेको उक्त क्षेत्रको गुरुयोजना वनेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु कुमार कार्कीले पनि गुरुयोजनाकै पर्खाइमा रहेको र सोको विवरण नआउँदासम्म केही गर्न नसकिएको बताउनुभयो । आफूले गुरुयोजना निर्माणको जिम्मा लिनुभएको व्यक्तिसँग निरन्रतर सम्पर्कमा रहेपनि अन्तिम रुप नपाएको मात्रै खवर आएको बताउनुभयो । अवको एक महिनामा गुरुयोजना आउने गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वर मरहठ्ठाले बताउनुभयो । गुरुयोजना र डिपीआर निर्माणको जिम्मा लिनुभएका उहाँले पहिलो खाकाको शहरी विकासमा प्रदर्शनी भइसकेको र त्यहाँ बाट आएको सुझावलाई समेटिएको गुरुयोजना एक महिना भित्र आउने र प्रदेशमा छलफल भएपछि जिल्लामा आएर अन्तिम रुप दिने बताउनुयो । प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय निर्माणमा यो आर्थिक वर्ष ५ करोड बजेट छुट्टाइएपनि केन्द्र सरकारबाट ५० लाख मात्रै बजेट आएको उहाँले बताउनुभयो । एकीकृत सरकारी कार्यालय निर्माणसँगै नमुना सदरमुकाम निर्माण गर्ने अन्य अभियान अलपत्र परेको छ ।
प्रदेश सरकार, जिल्लाका कार्यालय र केन्द्र सरकारवीच समयमै समवन्व नहूँदा ढिलाई भएको बताउनुभयो । केन्द्रबाट बजेट आएर काम भइरहेको होला भन्नेमा प्रदेश रहेको तर पछि जिल्लामा आइ छलफल गर्दा ५० लाख मात्रै बजेट दिएको सुनेपछि वल्ला आफूहरु सक्रिय भएर लागेको बताउनुभयो । यता गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री किरण गुरुङले डिपिआरकै पर्खाइमा रहेको र त्यस अघि केही गर्न नसकिएको बताउनुभयो । गुरुयोजना, डिपिआर नवन्दै हतारोमा प्रधानमन्त्रीलाई शिलान्यास गराउँदा जनताको गुनासो बढिरहेको छ । अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत,नापी, डिभिजन वन कार्यालय मात्रै आफ्नै भवनमा रहेका छन् । अरु सवै भाडामा संचालन भइरहेका छन् ।

- Advertisement -

ताजा खबर

- Advertisement -spot_img

Related news

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्