नवलपुर जिल्ला स्थापनाको २७ दिने अन्तर कथा देखि सिलान्यास सम्म

विजयराज पौडेल

नेपालको संविधान २०७२ ले साविक नवलपरासी जिल्लालाई नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व) र नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) गरी २ जिल्लामा विभाजन गर्यो। संविधानत जिल्ला विभाजन त भयो तर अलग अलग जिल्लाको व्यवहारिक रुपान्तरण भने हुन सकेको थिएन, अर्थात कल्पना र अभ्यासको समिश्रणबाट मात्र कुनै पनि कार्यले पूर्णता पाउन सक्ने शाश्वत तथ्यको सामु जिल्ला विभाजनको प्रसंग कल्पना सम्म भएको अभ्यास बाँकी रहेको अवस्था थियो।
संविधानरुपी कागजमा २ जिल्ला भनी कोरीएको दुुई वर्ष सम्म पनि नवलपुुर तर्फका बासिन्दालाई साविक जस्तै शास्ती थियो। सदरमुकाम परासी नै थियो, अलग जिल्ला भनी लेखिएको संविधानका अनुसुची टुलुटुलु हेर्दै पसिना पुछ्दै परासी नै ओहोर दोहोर गरिरहनुपर्ने बाध्यता कायम नै थियो।
प्रसड्ड–जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनः
नवलपुर तर्फका अग्रजहरुका पहलमा नयाँ जिल्ला स्थापनाका पाइलाहरु चालिदै थियो होला, तर तत्काल नै व्यवहारमै जिल्ला स्थापनाको कथा समन्वय समितिको निर्वाचन प्रसंगबाट सुरु हुन्छ। सम्मानित निर्वाचन आयोगले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था औल्याई २०७४ भाद्रमा छुट्टै जिल्ला समन्वय अधिकारी खटाउन अनुरोध गरी तत्कालिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मा पत्राचार गरेको रहेछ। यसै बीच २०७४÷०५÷२० गते मुगु जिल्ला जिल्ला समन्वय अधिकारीको रुपमा कार्यरत रहेको अवस्थामा मेरो मोबाइलमा घण्टी बज्यो, फोन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको श्रीमान सचिव ज्यूको रहेछ, मन्त्रालयको खटनपटनको विषय सबैलाई सोधेर सरुवा गर्ने विषय थिएन नै तैपनि खोई किन हो श्रीमान सचिव ज्यूले नवलपरासी (ब.सु.पू. जिल्लाको जि.स.स. को निर्वाचन र जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरुको स्थापनाको प्रसंग सहित “नवलपरासीको पूर्व तर्फको जिल्ला समन्वय अधिकारीको रुपमा तपाइलाई सरुवा गर्न लागिएको छ के गरौं” भनेर सोध्नु भयो, मैले स्वीकार गरे फलस्वरुप २०७४/०५/२१ गते मुगुबाट नवलपरासी ब.सु.पू. को जिल्ला समन्वय अधिकारीको भूमिकामा सरुवा निर्णय भयो।
हाजिर हुन कहा जाने अन्तरमनमा संर्घषः–
हाजिर हुन आउने तयारी हुदै गर्दाको अवस्थामा परासी बजारमा नै निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ती भैसकेको एवं परासी स्थित साविक जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय परिसरमा नै छुट्टै सानो भवनमा नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व) जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय भनी बोर्ड झुण्डाइएको भन्ने बुुभ्mनमा आयो। नवलपरासी ब.सु.पू.को जिल्ला समन्वय अधिकारी हुनुुको नाताले नवलपुुर खण्डमा नै हाजिर हुन जानुु पर्छ भन्ने मेरो एक मनले भन्थ्यो, तर पूूर्व तर्फ न त कार्यालय छ न त पद बहाली गर्ने कुुर्ची नै छ, पूर्वी तर्फको जि.स.स. को कार्यालय भनी जहाँ बोर्ड राखिएको छ (परासी बजारमा) त्यही हाजिर हुुन पर्ने हो कि, यो सोचाइ पनि मनमा उब्जिन्थ्यो । यही दोमनको दोभानबाट श्रीमान सचिवज्यूसंग टेलिफोनबाट नवलपुुर खण्डमा नै तत्काल अस्थाइ मुकाम कायम गरी हाजिर हुन अनुमति पाउँ भनी अनुुरोध गरे। तर जिल्ला सदरमुुकाम टुुङ्गो लगाउने प्रक्रियागत विषय समय लाग्ने भएकोले नवलपरासी ब.सु.पू. जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय भनी बोर्ड झुण्डयाईको स्थान परासी बजारमा नै हाजिर हुुनुु भन्ने निर्देशन भएकोले २०७४÷०६÷०४ गते बाध्य भएर परासी मै हाजिर हुन पुगे।
जिल्ला सभाको प्रथम बैठक बस्ने स्थान बारेमा चरम विवाद
परासीमा हाजिर भएको दिन नै अविलम्व जिल्ला सभाको प्रथम बैठक राखी जिल्ला समन्वय समितिको संरचना संख्या एकिन गर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाट दबाब आयो, तर बैठक बस्ने स्थान कहाँ भन्ने विषय पेचिलो बन्न पुुग्यो। मन्त्रालयका श्रीमान सचिव ज्यू, निर्वाचन अधिकृत माननीय जिल्ला न्यायाधिशज्यू र श्रीमान प्रमुुख जिल्ला अधिकारीज्यूको निर्देशन÷सुुझाव जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय परासीमा खडा भएकोले आधिकारीक कार्यालय परासीमै जिल्ला सभाको बैठक राख्नुपर्ने भन्ने थियो भने, नवलपुर खण्डका राजनितिक नेतृत्व एवं समस्त नवलपुुरबासीको जोड पूर्वी खण्डको कावासोतीमा नै बैठक बस्नुपर्छ भन्ने थियो। दोहोरो दबाबको बीचमा रहेको म जिल्ला समन्वय अधिकारीको हालको बसाई कावासोतीमा नै रहेकोले पनि हुुन सक्छ, केन्द्रीय र जिल्ला नेतृत्वको निर्देशनको बाबजुद पनि सिंहदरबारमा बस्नुपर्ने मन्त्रीपरिषदको बैठक सगरमाथा फेदिमा बसेको दृष्टान्त सहित परासीमै बैठक बस्नुुपर्ने भनी निर्देशन दिनुहुने तत् तत् पदाधिकारीज्यूहरु लाई टेलिफोनबाट कावासोतीमा बैठक बस्ने व्यहोरा जाहेर गरी मनमनै परेको बेहोरुम्ला भन्दै जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय ब.सु.पू. लाई झोलामा राखेर २०७४/०६/०५ गते कावासोती तर्फ साइत गर्न पुुगे।
२०७४/०६/०६ गते कावासोती जिल्ला सभाको प्रथम बैठक बस्यो र जिल्लाको नाम नवलपुुर राख्न, सदरमुकाम कावासोती कायम गर्न सिफारिस गर्ने एवं जिल्ला समन्वय समितिको संरचना ९ कायम गर्ने निर्णय ग¥यो। सोही दिन नवलपुर खण्डका सर्वदलीय बैठक समेत राखियो र सो बैठक बाट समेत जिल्लाको नाम नवलपुर र सदरमुुकाम कावासोती राख्न सिफारिस गर्ने निर्णय ग¥यो, यी दुवै बैठकका निणर्यहरु सोही दिन पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराइयो।
परासीमा टेबुल ठोकाठोकः–
यता कावासोतीमा जिल्ला सभाको बैठक बस्यो उता परासीमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भयो। २०७४/०६/१७ गते जिल्ला सभाको प्रथम बैठकको निर्णय व्यहोरा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुुग्यो, यसैबीच २७ गते निर्वाचन मिति कायम गरी २० गते देखि निर्वाचन कार्यक्रम शुरु हुने भन्ने व्यहोराको जानकारी हुन साथ नवलपुर खण्डका दलीय नेतृत्व वर्गको सुझाव अनुसार आश्विन २० गते छलफल कार्यक्रम राख्न निर्वाचन अधिकृतज्यू संग अनुरोध गरियो। सोही अनुसार ऐ. २० गते नवलपुुरका नेतृत्ववर्ग र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बीच पहिलो साक्षत्कार संवाद परासीमा भयो। कानूनको पाना पल्टाई निर्वाचन अधिकृतज्यूले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय परासीमा रहेकोले सो कार्यालय रहेको स्थानमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने, नवलपुर खण्डमा गई निर्वाचन गराउन कानूनत नमिल्ने धारणा राख्नु भयो भने नवलपुर तर्फका राजनितिक दलका प्रमूख तथा प्रतिनिधि ज्यूहरुबाट यसको कडा प्रतिवाद भयो। परासीमा बसेर गराइएको नवलपुर जि.स.स. को निर्वाचनमा सरिक हुन नसकिने, कावासोतीमै कार्यालय सारेर निर्वाचन गरीनु पर्छ भन्ने दह्रो अडान पेस भयो। निर्वाचन आयोगको अनुमति बिना कार्यालय सार्न नसकिने आवाज र सार्नै पर्छ भन्ने आवाज घन्किदै गर्दा टेबुल पनि ठोकाठोक भएको अवस्था थियो। मध्यस्त बाटो अवलम्बन गर्दै आश्विन ६ गते भएको प्रथम जिल्ला सभाको बैठक र सर्वदलीय बैठकबाट भएका निर्णय उतार गरी जिल्ला समन्वय अधिकारीले निर्वाचन अधिकृतको कार्याललाई अनुरोध गर्ने र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सोही व्यहोरा निर्वाचन आयोगमा अनुरोध गरी पठाउने, साथै २२ गते तय गर्ने भनिएको उमेदवारी दर्ता दिन २४ गतेलाई सार्ने गरी सहमती कायम भयो।
निर्वाचन आयोग कावासोतीमा निर्वाचन गराउन सहमत
२० गतेको सहमतीबाट २४ गते उमेदवारी दर्ता गर्ने दिन त तय गरीयो तर ३ दिन मै पासा पल्टाउनु पर्ने चुनौती नवलपुरका नेतृत्व वर्गलाई आइप¥यो। २० गते बाट नवलपुर खण्डका सम्पूर्ण राजनैतिक दलका केन्द्रीय÷जिल्लास्तरका नेतृत्वगणको अथक प्रयासबाट आश्विन २२ गते बेलुका निर्वाचन आयोगबाट कावासोतीमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न निर्देशन दिने निर्णय भयो र आश्विन २३ गते नै कावासोतीमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भई ऐ. २७ गते जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन समेत सम्पन्न भयो।
सदरमुकाम कावासोती तोक्ने मन्त्री परिषदको निर्णय
२० गते बाट निर्वाचन कार्यक्रम शुरु भए सगैं २७ गते निर्वाचित समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यज्यूहरुलाई पदवाहली कहाँ गराउने भन्ने विषय सदरमुकाम तोकिइ नसकेको अवस्थामा अन्योलमै रहेको थियो। तसर्थ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा अनुरोध गरी गृह मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न पहल शुरु भयो। संघीय प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यज्यूहरु, एवं जिल्लास्तरीय राजनितिक दलका प्रमुख ज्यूहरुको अनवरत प्रयासबाट मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश भई आश्विन २९ गते कावासोतीलाई सदरमुकाम कायम गर्ने निर्णय भयो। यस अघि नै २७ गते निर्वाचन परिणाम प्राप्त भइसकेपनि ४ दिन सपथमा ढिलाई गर्न निर्वाचन अधिकृत ज्यूलाई विशेष अनुरोध गरी ३० गते सम्मलाई सपथ कार्यक्रम सारीइसकेको थियो। २९ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय रातारात झिकाई आश्विन ३० गते नै कावासोती ८ स्थित मिलनटोलमा अपरझट घर भाडामा लिई नयाँ जिल्लाका सदरमुकाममा जेठो कार्यालयको रुपमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय स्थापना गरी पदबाहली गर्नेै काम समेत सम्पन्न भयो। तत्पश्चात जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरु स्थापना हुदै गए र हाल सम्ममा १८ भन्दा बढी सरकारी कार्यालयहरु स्थापना भइसकेका छन।
सरकारी कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या
सदरमुकाममा सरकारी कार्यालयहरु स्थापना त भए तर अपरझट रुपमा जहाँ उपयुक्त घर पाईन्छ त्यही घर खोजी कार्यालय खडा गर्नु पर्ने भएबाट सरकारी कार्यालयहरु यत्रतत्र छरिएर रहनुपर्ने बाध्यता रह्यो र सेवाग्राहीहरु सेवा प्राप्त गर्न चारचौरास डुल्न पर्ने दुखदायी अवस्था सिर्जना भयो। यो बिषम परिस्थिती लाई मनन गरी विभिन्न जग्गाहरु खोज्ने काम अगाडी बढ्यो। विभिन्न विकल्पहरुको खोजी भयो। यसै क्रममा कावासोती – ३ को १७९ बिघा जग्गा सबै हिसाबले उपयुक्त ठहर भयो र जिल्ला एवं स्थानीय तहबाट आवश्यक निर्णयहरु गराइ केन्द्रमा जग्गा प्राप्तिको लागि पहल कार्य भइ टुङ्गोमा समेत पु¥याउने कार्य भयो। मिति २०७६÷०१÷०७ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पी.शर्मा ओली ज्यू बाट शिलान्यास गर्ने कार्य समेत सम्पन्न भइसकेको छ । यी सबै महान कार्यमा माननीय संघीय सांसदज्यूहरु, प्रदेश सभाका माननीय सांसद ज्यूहरु, जिल्लाका सम्पूर्ण राजनितिक दल, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय प्रशासन, सम्पूर्ण स्थानीय तहहरु , सशक्त नागरिक समाज एवं सम्पूर्ण नवलपुरका बासिन्दाहरुको पहल, एकता र सहकार्य अविस्मरणीय रहेको पाईन्छ ।
अब बाकी के रहयो त ?
जिल्लाको नाम हाल सम्म पनि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) कायम रहेको छ अविलम्ब संविधान संशोधन गरी नवलपुर राख्न पहल गर्न बाँकी छ। साथै सरकारी कार्यालय रहने स्थानको शिलान्यास भइसकेको सन्दर्भमा आवश्यक बजेट विनियोजन गराई कार्यालयहरु निर्माण गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिन पनि बाँकी छ। यती मात्र होइन धार्मिक, पुरात्तात्विक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय, प्राकृतिक स्रोत, औद्योगिक, कृषि तथा फलफुल, नगदेबालीका हिसाबले प्रचुर विकासको सम्भावना बोकेको कान्छो जिल्ला नवलपुरको चौतर्फी विकास गरी समुन्नत र समृद्धिको हिसाबले जेठो र नमूना जिल्ला निर्माण गर्ने महान कार्य गर्न अभै बाँकी नै छ। यसतर्फ सर्वपक्षीय ध्यान जान जरुरी छ । जय नवलपुर । ( लेखक, नवलपुर जिल्लाका संस्थापक जिल्ला समन्वय अधिकारी हुन् । )