संघीय सरकारविरुद्ध सातै प्रदेशको भेला गराएर अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अब गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई सिंहदरबारविरुद्ध उत्रन आह्वान गरेका छन् ।
शुक्रबार कास्कीको पर्यटकीय क्षेत्र ताङतिङमा आयोजित गण्डकी प्रदेशका ५८ वटा गाउँपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखको दुई दिने भेलामा मुख्यमन्त्री गुरुङले सँगै मिलेर संघीय सरकारसँग लड्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई आह्वान गरे ।
स्थानीय सरकारले गरेका गतिविधि, प्रदेश र संघ सरकारबीचको समन्वय, समस्या र प्रगतिका विषयमा ताङतिङमा भेला भएका जनप्रतिनिधिले छलफल तथा अनुभव साट्दैछन् । शुक्रबार र शनिबार हुने भेलाले आ-आˆना गाउँपालिकाको समस्याहरु उजागर मात्रै गर्ने छैनन्, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशको नयाँ नेतृत्व पनि निर्वाचित गर्ने छन् ।
मिलेर लडौंं, सँगै बढौं : मुख्यमन्त्री गुरुङ
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिलेर लड्न र सँगै अगाडि बढ्न गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई आहृवान गरेका छन् । समृद्धिका लागि सँगै अगाडि बढ्नुपर्ने र अधिकारका लागि मिलेर लड्न मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय तहलाई आहृवान गरे ।
‘प्रदेश तपाईंहरुको अधिकारका लागि लड्छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘संघीय सरकारले तलमाथि गरे प्रदेशसँगैै तपाईंहरु पनि लडिदिनुपर्छ ।’
स्थानीय तह बलियो नभई संघ र प्रदेश सरकार बलियो हुन नसक्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।
स्थानीय तह बलियो नभई कार्यक्रमलाई जनतासम्म लैजान नसक्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । जुन हिसाबले कर्मचारी पठाउनुपथ्र्यो, त्यसरी नहुँदा कार्यक्रम नै प्रभावित भएको उनले बताए ।
सबै स्वायत्त सरकार भएकाले संघको खटनपटकमा प्रदेश र स्थानीय सरकार नचल्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । प्रदेश सरकार स्थानीयको सहयोगी भएर काम गर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । ‘जेठोले त पेलेकै थियो, माहिलोले पनि पेल्यो भन्ने अवस्था आउने छैन,’ उनले भने ।
चुनावभन्दा अगाडि नै कर्मचारी र कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म नहुनु दुखद् कुरा भएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । बच्चा नजन्मिँदै अंशबन्डा गरिएको भए अहिले आएर झगडा गर्नुपर्ने अवस्था नै नआउने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।
अहिलेसम्म कर्मचारी नआउनु बिडम्बना भएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । कर्मचारी पठाउ, सिडिओको भूमिका हेरफेर गर भनेर कराउनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको गुरुङले बताए । प्रदेश र स्थानीय तह वित्तीय संघीयतामा पनि ठगिएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
गाउँपालिकाका गुनासा : सिंहदरबार गाउँसम्म आएन
गाउँपालिका महासंघ गण्डकीको पहिलो अधिवेशनमा जनप्रतिनिधिले संघीयताको मूल मर्म नै गाउँपालिका भएकाले प्राथमिता नै यसलाई दिनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । इतिहासले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने ऐतिहासिक मोडमा आफूहरु रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।
संघीयता र संविधानले दिएका अधिकार तथा कार्यक्रमलाई जनतासम्म पुर्याउने स्थानीय तहलाई तुच्छ नसोच्न उनीहरुको आग्रह छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि एकात्मक राज्यप्रणालीमा जस्तो अधिकार र कार्यालय सदरमुकाममै खुम्च्याउन खोजिएको गाउँपालिका प्रमुखहरुको आरोप छ ।
‘यो वा त्यो बाहानामा एकात्मक राज्यमा जस्तो कार्यालयलाई सदरमुकाममै राख्नु दुभाग्र्यपूर्ण छ,’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने, ‘ज्ञान केन्द्र, अरु केके नाममा फेरि पनि कार्यालयलाई आफैं राख्ने काम हुनु दुखद कुरा हो ।’ हिजोकै सत्ताका कर्मचारीले संघीयतालाई अझ खुम्याउने काम गरिरहेको उनको आरोप थियो ।
कर्मचारी समायोजन होला भनेर डेढ वर्ष कुरेर बसे पनि अब कुर्न नसक्ने श्रेष्ठले बताए । अब पनि कर्मचारी नआए अब स्थानीय तहले नै भर्ना गर्ने उनको चेतावनी छ ।
‘कर्मचारी आउलान् भनेर डेढ वर्ष कुर्यौं । अब तुरुन्तै कर्मचारी आएनन् भने स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेर कर्मचारी भर्ना गर्छौं,’ श्रेष्ठको चेतावनी छ, ‘कर्मचारी जनताले तिरेको कर खाएर बस्ने, फिल्डमा नआउने अनि हामीले नै कर्मचारी भर्ना गर्ने दिन नआओस् भन्ने हामी चाहान्छौं ।’ बेलैमा कर्मचारी समायोजन नभए धेर्यताको बाँध टुटन सक्ने नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका महासचिव बंशलाल तामाङले चेतावनी दिए ।
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेका तामाङले कर्मचारी समायोजन, अधिकार बाँडफाँड गर्ने सवालमा र ज्ञान केन्द्रका नाममा कार्यालय खुम्च्याउने काम भइरहेको बताए ।
संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा गाउँपालिका र नगरपालिकामा विभेद सुरु भएको बताए । गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखबीचमात्रै पद र नामसँगै दाममा पनि विभेद भएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘नाम र पदले के हुन्छ र, ठिकै छ भनेर हामी अगाडि बढ्यौं तर सुविधा र पद यो माथि त्यो तल भन्ने काम भयो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सहरका जनताले चुनेका प्रमुखभन्दा गाउँका जनताले चुनेका अध्यक्ष सानो हो भनेर तुच्छ ब्यवहार नहोस् ।’
नगरपालिकाको उपमेयरको भन्दा गाउँपालिकाका अध्यक्षको सुविधा कम गर्ने कामसमेत भएको उनको आरोप छ । योग्यता अनुसारको काम र कामअनुसारको दाम हुन्छ भन्ने आफूले बुझेको सामान्य समाज भएको श्रेष्ठले बताए । बडाका कर्मचारीले भ्याई नभ्याई काम गर्ने तर दाम सिंहदरबारमा सीमित भएको उनको भनाइ थियो । सशर्त अनुदानका नाममा हजारका आयोजना पनि तोकेर पठाउने काम भइरहेको श्रेष्ठले बताए ।
गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले संविधानको भावनाविपरीत केन्द्र सरकारले बेलाबखत जारी गरेको आदेशले अन्योल थप्ने काम गरेको बताए । गाउँपालिकाहरुले आफ्नै बलबुँताले काम गरिरँदा केन्द्र सरकारले कर्मचारी नपठाइदिँदा दुखद परिस्थिति यो आर्थिक वर्षमा ननिम्तियोस् भन्ने आफूहरुले चाहेको उनको भनाइ छ ।
केन्द्र सरकारले छिटोभन्दा छिटो कर्मचारी व्यवस्थापन, समयमै कानुन निर्माण गर्न संघीय र प्रदेशलाई सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने पाण्डेले बताए । जनसंख्या भूगोल र स्थानीय समुदायको स्तर हेरी गाउँपालिकामा विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्न केन्द्र र प्रदेशलाई सचेत गराउनुपर्ने बेला आएको पाण्डेको भनाइ छ ।
मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर श्यामले पर्यटकीय गाउँ ताङतिङमा भएको अधिवेशनले गाउँपालिकाको समस्या र अवस्था उजागरमात्रै नभएर गाउँपालिकाको आवाज उठाउने नयाँ नेतृत्व बन्ने बताए । कार्तिक-१७ २०७५, ओके बाट
