27 C
Kathmandu
Wednesday, August 4, 2021

जिल्लामै पहिलो अदालती विवाह प्रमाणपत्र प्रदानः नवलपुर जिल्ला अदालत

- Advertisement -
- Advertisement -spot_imgspot_img

प्रकाश भण्डारी । नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनको प्रारम्भसँगै पहिलो पटक नवलपुरमा अदालती विवाह प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको छ । मध्यबिन्दु न.पा वडा नं. १० बस्ने मधु कुवर र मन्जु प्रधानललाई सेमवार विवाह दर्ता प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको नवलपुर जिल्ला अदालतले जनाएको छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम उनीहरु स्वयम अदालत उपस्थित भई निवेदन दर्ता गरेको थिए । उनीहरुको इच्छा र प्रचलित कानून बमोजिम अदालती विवाह दर्ता प्रमाण प्राप्त गरेका हुन ।

पुरानो मुलुकी ऐन खारेज भई नयाँ मुलकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ भाद्र १ देखि मुलुकभर लागू भएपछि ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार निज मधु कुवर र मन्जु प्रधानले पती पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न मन्जुर गरेकाले निजहरूबीच दर्ताद्वारा विवाह हुने भनि मिति २०७४ भाद्र १२ नवलपुर जिल्ला अदालतबाट निर्णय भए बमोजिम मधु कुवर र मन्जु प्रधानलाई सोही ऐनको दफा ८० को उपदफा (२) बमोजिम विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको नवलपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार (उप(सचिव) तारादत्त बडूले बताउनु भयो।

नवलपुर जिल्ला अदालतले पहिलोपल्ट नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को अभ्यास गर्दै सोही ऐनको भाग घ पारिवारिक कानून, परिच्छेद ज्ञ विवाह सम्वन्धी व्यवस्थाको दफा ७७ मा उल्लेख भए बमोजिम उक्त विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गरी नयाँ प्रावधान अनुसार विवाह दर्ता कार्यको शुभारम्भ गरिएको अदालतले जनाएको छ ।

नयाँ कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार (ज्ञ). दफा ६९ को उपदफा (२) र दफा ७४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पुरुष र महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा आफ्नो नाम, थर, उमेर, ठेगाना, पेशा, बाबु, आमा, बाजे, बज्यैको नाम, अघि विवाह भए वा नभएको र विवाह भएको भए वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको व्यहोरा तथा कम्तीमा दुई जना साक्षीको नाम समेत खुलाई नेपालभित्र भए सम्बन्धित जिल्ला अदालत र नेपाल बाहिर भए नेपालको राजदूताबास वा महावाणिज्य दूताबास समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ। (२). उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिनको लागि पुरुष वा महिला वा दुवै निवेदन दिनु अघि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिने भए सम्बन्धित जिल्लामा र राजदूताबास वा महावाणिज्य दूताबासमा निवेदन दिने भए राजदूताबास वा महावाणिज्य दूताबास रहेको सम्बन्धित देशमा कम्तीमा पन्ध्र दिनदेखि रहे बसेको हुनु पर्नेछ भन्ने मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को व्यवस्था रहेको छ। भदौ-१३, २०७५

- Advertisement -

ताजा खबर

- Advertisement -spot_img

Related news

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्