27 C
Kathmandu
Wednesday, August 4, 2021

जोशी प्रकरणमा वकिलकोअलग अलग तर्क, कोहि भन्छन न्यायालय सकियो, कोहि सुधार भयो, भीमार्जुन आचार्य भन्छन्- ओली र जोशी दुबै नैतिक संकटमा

- Advertisement -
- Advertisement -spot_imgspot_img

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत भएपछि कानूनविदहरुको मत बाझिएको छ । एकथरि वकिलले ‘अब स्वतन्त्र न्यायालय सकियो’ भनेका छन् भने अर्काथरिले अब अदालतमा सुधारको प्रक्रिया सुरु भएको दाबी गरेका छन् । संसदीय सनुवाई समितिले प्रधानन्याधीशमा जोशीको नाम अस्वीकृत गरे लगत्तै नेपाल बार एशोसिएसनले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

‘सरकार र संसदले न्यायपालिकालाई निर्देशित बनाउन लाग्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ’, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले भने, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका विधिवत समाप्त भयो ।’ सुनुवाई समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नुका कारणहरु भनेर काल्पनिक तर्क गरेको अध्यक्ष केसीले टिप्पणी गरेका छन् ।

बार अध्यक्ष केसीले स्वतन्त्र न्यायालय सकियो भने पनि अर्का कानुनविद एवं बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले भने स्वतन्त्र न्यायपालिका सुधारोन्मूख हुँदै गएको संकेत मिलेकोे बताएका छन् । ‘दुईतिहाई बहुमतले जुन किसिमको निर्णय गर्‍यो, त्यसले सुनुवाई समिति संवैधानिक अधिकारप्राप्त समिति हो भन्ने स्थापित भएको छ’ भट्टराईले भने, ‘भविश्यमा न्यायपालिकालाई सुधारतर्फ लैजान यो एउटा अवसरका रुपमा देखा परेको छ ।’

भट्टराई भन्छन्- ‘संसदीय व्यवस्थामा बहुमतले निर्णय गर्न सक्छ । सुनुवाई समितिले संविधानले दिएको परिधिभित्र रहेर जुन निर्णय गरेको छ, त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुने स्वाभाविक प्रकृया हो । कांग्रेसले प्रतिपक्षको रुपमा विरोध गर्न पाउँछ तर अधिनायकवाद नै लाद्नेभयो भन्नुमा अर्थ छैन ।’ संविधानविद भीर्माजुन आचार्यको बुझाइ भने भट्टराईको भन्दा ठ्याक्कै उल्टो छ । जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने सुनुवाई समितिको निर्णयमाथि आचार्यले विभिन्न प्रश्न उठाएका छन् ।

जोशीको नाम अस्वीकृत भएपछि तत्काल तीनवटा संकट निम्तिएको आचार्यले विश्लेषण सुनाए । अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी र संसदीय सुनुवाई समितिमाथि नै संकट देखा परेको आचार्यले बताए ।

कोको माथि पर्ने भो त नैतिक संकट ?

प्रथमतः जोशीको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र छताछुल्ल भएको अवस्थामा सुनुवाई समितिले त्यसलाई बल पुग्नेगरी निर्णय गरेकाले जोशीमाथि नै नैतिक संकट परेको आचार्यको तर्क छ । दोस्रो- संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णय अस्वीकृत भएपछि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पनि नैतिक संकट देखा परेको आचार्य बताउँछन् ।

त्यसैगरी सुनुवाई सकेर पनि लामो समय कुराएर निर्णय सुनाएको भन्दै सुनुवाई समितिमाथि नै प्रश्न उठेको आचार्यले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘समितिले आफूकहाँ आएको विषयमा जस्तोसुकै निर्णय गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार राख्छ’ आचार्यले भने, ‘तर, दलीय प्रभावमा परेको भनेर आलोच्य हुने काम यसपटक भएको छ ।’

नेकपाको तर्क

जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अयोग्य भएको भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरुले सुनुवाई समितिको बैठकमा ५ वटा आधारहरु पेश गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्छौ ? भन्ने प्रश्नमा जोशीले ठोस कार्ययोजना र अवधारणाा पेश गर्न नसकेको नेकपाका सांसदहरुको आरोप छ ।

त्यसैगरी शैक्षिण प्रमाणपत्र नक्कली पाइएको, जन्ममिति फरक-फरक देखिएको र जोशीबाट न्यायालय स्वतन्त्र, हुन्छ भन्ने आधार नभेटिएको तर्क सत्तारुढ सांसदहरुको छ । समितिको बैठकमा लिखितरुपमै पेश गरिएका कारणहरुमा जोशीको सार्वजनिक आचरणमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ ।

कांग्रेसको तर्क

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भने जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुपर्ने भन्दै सुनुवाई समिति बैठकमा लिखितरुपमै आफ्ना तर्कहरु पेश गरेका थिए । सत्तारुढ नेकपा र सरकारले सुनुवाई समितिलाई छायाँमा पारेको, बहुमतको दम्भ देखाएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई आफू अनुकुल चलाउन खोजेको आरोप कांग्रेस सांसदहरुले लगाए ।सुनुवाई समितिले शुक्रबार गरेको भोटिङमा कांग्रेस सांसदहरुले भाग लिएनन् । मतदान हुँदा जोशीलाई स्वीकृत गर्ने पक्षमा शून्य र अस्वीकृत गर्ने पक्षमा १० मत परेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सुनुवाई र निर्णय गर्ने सबै प्रकृयामा भाग लिए पनि अन्ततः जोशी प्रध्यानन्यायाधीशमा अस्वीकृत हुने भएपछि अन्तिममा बैठक बहिस्कार गर्‍यो । १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा नेकपाका ९, कांग्रेसका ४, फोरम नेपाल र राजपाका एक/एक सदस्य छन् । मतदान प्रकृयामा भाग लिए पनि जोशीको नाम अस्वीकृत हुने पक्का भएपछि कांग्रेसका सांसद तथा सुनुवाई समिति सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले लिखितरुपमै पार्टीका तर्फबाट आफ्ना असन्तुष्टि राखेका थिए । त्यसपछि कांग्रेसका चारैजना सांसद बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।  साउन-१८, २०७५

- Advertisement -

ताजा खबर

- Advertisement -spot_img

Related news

2 टिप्पणी

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्