19.1 C
Kathmandu
Sunday, November 28, 2021
Your Ad Here  9857041698

नेपाली काँग्रेसले साउन १५ गते जिल्ला सदरमुकाममा विरोध सभा गर्ने

- Advertisement -
- Advertisement -spot_imgspot_img

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले केन्द्र र प्रदेश सरकारका जनविरोधी क्रियाकलापविरुद्ध यही साउन १५ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।

काँग्रेस महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले आज एक विज्ञप्तिमार्फत उक्त विरोध सभाका लागि पार्टीका जिल्ला समितिहरुलाई निर्देशन दिँदै भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था र पार्टीका सबै इकाईलाई समेत सहभागी हुन आह्वान गरेका छन् ।

उनले सरकार मनोमानी ढंगबाट सञ्चालन गर्न उद्यत रहेको उल्लेख गर्दै सत्ता पक्षले संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको आरोप लगाए ।

महामन्त्री डा.कोइरालाले सरकारमा संघीय व्यवस्थाको भावना विपरीत अधिकारको केन्द्रीकरण गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाउँदै स्वतन्त्र न्यायलयप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने, संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायाँमा राख्ने जस्ता प्रवृत्ति प्रकट भएको बताए ।

सरकार र पार्टी एकै जस्तो गरेर सञ्चालन गर्ने, कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायहरुलाई व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गर्नुको सट्टा पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा चलाउने प्रवृत्ति स्पष्ट रुपमा प्रकट भएको महामन्त्री डा.कोइरालाको भनाइ छ ।

“काँग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री भएको बेला विधिसम्मत् तरिकाबाट गरिएका नियुक्तिहरुलाई गैरकानूनी तरिकाबाट खारेज गर्ने, तत्कालीन सरकारले ७० वर्षबाट घटाई ६५ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने निर्णय, मिर्गौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटुरोगका गम्भीर बिरामीलाई मासिक रु.पाँच हजार जीविकोपार्जन भत्ता दिने व्यवस्था तथा भूकम्प पीडितलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णयलाई खारेज गर्ने यो सरकारको जनविरोधी निर्णयको विरोध हुन जरुरी छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महामन्त्री डा.कोइरालाले तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक उल्ट्याउने निर्णय, डा गोविन्द केसीको अनशन र आन्दोलनबाट सिर्जित परिस्थितिलाई काँग्रेसले गम्भीरताका साथ लिएको जनाउँदै उक्त अध्यादेशको हुबहु विधेयक आउनुपर्ने पार्टीको दृढ मत रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले मुल्यवृद्धि अकासिँदो भए पनि यसमा सरकार गम्भीर नभएको, स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको, बाढी पहिरोबाट पीडित जनताका आवश्यकता र समस्याहरुप्रति सरकार उदासीनताका साथ प्रस्तुत भएको आरोप लगाए ।साउन-२, २०७५

- Advertisement -

ताजा खबर

- Advertisement -spot_img

Related news

2 टिप्पणी

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!