19.1 C
Kathmandu
Sunday, November 28, 2021
Your Ad Here  9857041698

गण्डकी प्रदेशमा २०२२ सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने, यस्तो छ नीति तथा बजेट

- Advertisement -
- Advertisement -spot_imgspot_img

गण्डकी प्रदेश सरकारले सन् २०२२ सम्म प्रदेशमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश समृद्धिको मुख्य आधार नै सरकारले पर्यटनलाई लिएको छ । तर, अहिले प्रदेशमा कति पर्यटक आउँछन् ? कुनकुन बाटो भएर आउँछन् ? प्रदेशको कुन पर्यटकीय गन्तव्यमा कति पर्यटक पुग्छन् ? त्यसको भने एकिन तथ्यांक छैन ।

२२ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित यो वर्ष त्यसका आधार र पहिचान गर्ने सरकारले बताएको छ । त्यसै क्रममा पर्यटकको तथ्यांकबिना अन्य योजना बनाउन नसकिने भएकाले प्रदेश सरकारले पर्यटकको तथ्यांक राख्ने भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटकको तथ्यांक राख्न सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।

प्रदेशमा सालभर कति पर्यटकहरु कुनकुन देशबाट आउँछन् भन्ने कुनै पनि तथ्यांक स्पष्ट प्राप्त गर्न नसकिएकोले प्रदेश सरकारले पर्यटकको तथ्यांक राख्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले जानकारी दिए । यसले पर्यटनको गुणस्तर तथा संख्यात्मक विश्लेषण गर्नको लागि बलियो आधार हुने विश्वास लिइएको लम्सालको भनाइ छ ।

पर्यटक विवरण कसरी संकलन गर्न सकिन्छ त्यसको लिखित सुझाव पेश गर्न पर्यटन मन्त्रालयले कार्यदल नै गठन गरेको थियो । जुद्ध गुरुङको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेर पर्यटनमन्त्री विकास लम्साललाई बुझाएको छ ।

हवाई मार्ग, सडक मार्ग र पैदल मार्ग भएर प्रदेशमा पर्यटक आउँछन् । कार्यदलले दिएको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले काम थाल्ने मन्त्री लम्सालले बताए । पर्यटकको तथ्यांक लिन सूचना केन्द्र र अध्यागमन इकाई स्थापना गरिने उनको भनाइ छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विदेशी पर्यटक अभिलेख विवरण फाराम तयार गर्ने छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डले सम्बन्धित सवारी कम्पनीलाई उपलब्ध हुने गरी उक्त फारम भर्ने व्यवस्था गर्ने छ । सो फारम संकलन गरी नेपाल पर्यटन बोर्ड वा मन्त्रालयको पर्यटन शाखामा आएसँगै तथ्यांकलाई सश्लेषण गरी वेबसाइटमा राखिने छ । काठमाडौं, भरतपुर, भैरहवा लगायत विमानस्थलबाट हवाई मार्ग भएर आउने पर्यटकको तथ्यांक जहाजमा नै फारम भर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

पोखरा विमानस्थलमा पर्यटक सूचना केन्द्र वा अध्यागमन इकाई स्थापना गरी तथ्यांक राखिने पर्यटनमन्त्री लम्सालले बताए । यसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण काठमाडौंसँग प्रदेश मन्त्रालयले नीतिगत रुपमा समन्वय गरी निजी तथा सरकारी हवाई सेवा कम्पनीसँग सहकार्य गरिने उनको योजना छ ।

काठमाडौंबाट हेलिकप्टर बुकिङ गरी मुक्तिनाथ लगायतका प्रदेशका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यमा पुग्ने पर्यटकको हकमा हेलिकप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीसँग समन्वय गरिने उनले बताए । सडकमार्ग भएर गण्डकी प्रदेश प्रवेशका प्रमुख विन्दूहरु तनहुँको आँवुखैरनी, स्याङ्जाको राम्दीलाई मानिएको छ ।

पर्यटक सवारी, सार्वजनिक सवारी र निजी तथा भारतीय सवारी साधनमार्फत यात्रा गर्ने पर्यटकहरुको अभिलेख राख्ने काम ती मुख्य विन्दुहरुमै हुने छ । हरियो नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनमार्फत आउने पर्यटकका लागि सवारी सञ्चालक कम्पनीले नै फाराम भर्ने र नजिकको पर्यटक सूचना केन्द्र वा प्रहरी चौकीमा बुझाउने व्यवस्था गर्ने प्रतिवेदनमा छ ।

काठमाडौ, चितवन, भैरहवा लगायतका स्थानबाट समूहमा भ्रमण गर्ने पर्यटकहरुका लागि सम्वन्धित स्थानको भ्रमण सञ्चालन कम्पनीले टुर अपरेटर तथ्यांक विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक सवारी साधनमार्फत प्रवेश गर्ने पर्यटकका लागि पर्यटन सूचना केन्द्र वा प्रहरी चौकीलेे फाराम भर्ने र समूहमा भ्रमण गर्ने पर्यटकको हकमा पनि त्यसैगरी तथ्यांक लिन सकिने सुझाव कार्यदलको छ ।

निजी सवारी, भ्यान, कार, माइक्रोबस लगायत साना तथा मझौला सवारीमा सवार पर्यटकका लागि साधन सञ्चालकको सहयोगमा फाराम भरी पर्यटक सूचना केन्द्र वा प्रहरी चौकीमा बुझाइने छ ।

खासगरी भारतीय पर्यटकहरु आफनो निजी सवारी साधन लिएर आउने हुनाले मुख्य बिन्दुहरुमा प्रहरीको सहयोगमा फारम भर्ने व्यवस्था मिलाइन सकिने सुझाव आएको पर्यटनमन्त्री लम्सालले बताए ।

उत्तरमा मुस्ताडको लोमान्थाङदेखि उच्च हिमाली टाकुरा धवलागिरी, अन्नपूर्ण, माछापुछ्रे र मनास्लुदेखि तराईको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म फैलिएको गण्डकी प्रदेश समृद्धिको मुख्य आधार नै पर्यटन रहेको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ ।

प्रदेशको एकीकृत पर्यटकीय विकास गर्न सरकारले गुरुयोजना तयार पार्न लागेको छ । त्यसका लागि आर्थिक वर्ष०७५/७६ का लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

लक्ष्य पूरा गर्न उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्यटक सूचना केन्द्र, स्वास्थ्य परीक्षणस्थल र उद्दार केन्द्र स्थापना गरी सुरक्षित गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न सरकारले बजेटमार्फत १ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।

मनाङ, मुस्ताङ र चुमनुम्ब्रीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फिल्म सुटिङका रुपमा विकास गर्न सरकारले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । प्रदेशमा ३ सय गाउँलाई नमुना पर्यटकीय गाउँको रुपमा विकास गर्दै होमस्टे पूर्वाधार विकास गर्न सरकारले ३० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

सरकारले २०२२ मा पर्यटन वर्ष मनाउँदै २० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेको छ । त्योभन्दा अगाडि २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाख छिमेकी देशका पर्यटक आकर्षण वर्षका रुपमा बनाउँदै छ । त्यसका लागि नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पर्यटकलाई अतिथिको रुपमा सम्मान गर्न अतिथिदेवो भवः अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । असार-२५,०७५

- Advertisement -

ताजा खबर

- Advertisement -spot_img

Related news

3 टिप्पणी

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!