19.1 C
Kathmandu
Sunday, November 28, 2021
Your Ad Here  9857041698

मन्त्रीकै योजनामा सिण्डिकेट फर्काइँदै

- Advertisement -
- Advertisement -spot_imgspot_img

यातायात क्षेत्रको विकृति हटाउन यातायात व्यवस्था विभागले गत १८ चैतदेखि कारबाही थालेको थियो । तर सिन्डिकेटविरुद्ध निर्णायक कारबाहीमा उत्रिएका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई हौसला दिनुको सट्टा अचानक मन्त्रालय तानियो ।

३१ वैशाख ०७५ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको निर्णयबाट मन्त्रालय हाजिर गराइएका भट्टराईलाई बस्ने कोठा र कुर्सीसमेत छैन । त्यसैले सहसचिव भट्टराई बिहान १० बजे हाजिर गर्न मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन् तर गर्ने काम र बस्ने ठाउँ नभएकाले ११ बजे नै फर्कने गरेका छन् ।

नयाँ पत्रिका लेख्छ– देशभर शक्तिशाली ५ यातायात समिती सहित करिब ४ सय सार्वजनिक यातायात समिति एनजीओका रुपमा अहिले पनि बहाल छन् । ४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले असार मसान्तसम्म ती समिति कम्पनीमा दर्ता र नवीकरण हुनुपर्ने हो । तर तोकिएको समय सकिन ८ दिन बाँकी छँदा अरनिको यातायात समितिबाहेक अन्य कुनै पनि समिति कम्पनीअन्तर्गत दर्ता हुन आएका छैनन् ।

सरकारी निर्णय उल्ट्याएर पुनः एनजीओका रुपमा यातायात समिति दर्ता र सञ्चालन गर्ने कसरतमा यातायात व्यवसायी छन् । यातायात व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कमाएको नाफाबाट १ रुपैयाँ पनि कर तिरेका छैनन् । तर यसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय चुपचाप छ । उल्टो मन्त्री महासेठ नै सिन्डिकेट फर्काउने योजनामा लागेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट, असार-२४, २०७५

- Advertisement -

ताजा खबर

- Advertisement -spot_img

Related news

2 टिप्पणी

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!