8.1 C
Kathmandu
Thursday, January 20, 2022
Your Ad Here  9857041698

प्रदेश ४ मा पुरानै रित, कांग्रेसको नाराबाजीका बीच विधेयक पेश

- Advertisement -
- Advertisement -spot_imgspot_img

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको नाराबाजीका बीच बजेटसम्वन्धी दुई विधेयक पेश गर्ने क्रममा प्रदेशसभामा ५ माघ, २०७१ को संविधानसभाको झल्को आएको छ । यद्यपि कुर्सी तोडफोड लगायतका अप्रिय घटना हुन पाएन ।

प्रदेशको नामसम्वन्धी प्रस्ताव पहिले ल्याउनु पर्ने माग गर्दै कांग्र्र्रेसले लगातार दुई पटक बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । तर, असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले सरकारले विपक्षीको अवरोधका बीच विधेयक पेश गर्ने क्रममा प्रदेश ४ को प्रदेशसभा झण्डै अप्रिय घटना भएन ।

आइतबारको तेस्रो बैठक सुरु भए लगतै कांग्रेसका सांसदहरुले उठेर विरोध गरे । तर, सभामुखले कार्यसूची अघि बढाउन खोजेपछि उनीहरुले नाराबाजी गरे ।

मर्यादापालकले सुरक्षा घेरामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङलाई रोष्टममा लगे । लगतै कांगेस सांसद मेखलाल श्रेष्ठले उफ्रिएर रोष्टममा भएको माइक खोस्न खोजेका थिए तर, मर्यादापालकले जोगाएका छन् ।

दोस्रो संविधानसभामा पनि तत्कालीन केन्द्रका सांसदहरुको नाराबाजीका बीच संविधानसम्वन्धी प्रस्ताव अघि बढाउने झममा अप्यि घटना भएको थियो । माओवादी सभासदहरुले उफ्रिएर पोडियममा जान खोजेका थिए । तर मर्यादापालकले रोकेपछि तोडफोड भएको थियो । प्रदेशसभामा भने मर्यादापालकहरुले रोकेपछि विपक्षी सांसदहरुले नाराबाजी मात्र गरे ।

कांग्रेसको अवरोध र नाराबाजीबीच आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेश कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे ।

अवरोधबीच विधेयकमाथि छलफल भएको छ । विधेयकमाथि संशोधन हाल्न ७२ घन्टा दिइएको छ । ‘छलफलका लागि पेश भएको विधेयक ७२ घन्टापछि मात्र परिपक्क हुन्छ । आइतबारको बैठकमा पेश नभएको भए सरकार ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्थ्यो,’ अर्थमन्त्री किरण गुरुङले भने, ‘त्यसो हुँदा बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु पर्ने स्थिति आउँथ्यो । दुर्घटनाबाट बचाउनका निम्ति मार्सल लगाएर विधेयक पेश गर्यौं ।बजेट र सरकारलाई नै असफल बनाउने प्रयास भएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।

असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने भएकाले त्यसपछिमात्रै नामकरणबारे छलफल गर्न असार १० गतेको समय दिइएको थियो । प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले भने पहिला दर्ता भएको विषयबारे पहिला छलफलमा ल्याउनुपर्ने अडान राखेको थियो ।

‘यो विषयलाई थाती राखेर जातजातिलाई यसैका नाममा उफ्रन दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ कांग्रेसका सांसद कुमार खड्काले भने, ‘यसले द्वन्द्व निम्तन दिनुहुँदैन ।’ ०७४ चैत १२ गते गठित प्रदेश राजधानी ताथ नामांकन समितिले जेठ २१ गतेको बैठकमा उपयुक्त नामलाई प्राथमिकीकरण गरी प्रदेश सभामा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । २०७५ जेठ २७

- Advertisement -

ताजा खबर

- Advertisement -spot_img

Related news

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!