27 C
Kathmandu
Saturday, May 8, 2021

नवलपरासीको विकासे अड्डा सुनसान

- Advertisement -
- Advertisement -spot_imgspot_img

अघिल्लो वर्ष बैशाख महिना भरी साविकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय खचाखचं भरीएको हुन्थ्यो । जिल्ला भरका योजना सम्झौता , पेश्की तथा रकम र्फस्यौटका लागि माथील्लो तला देखी गेट सम्म सेवाग्राहीको लर्कोले कर्मचारीलाई खाजा खाने फुर्सद समेत हुने थिएन् । अहिलेको प्रदेश नम्बर ४ मा पर्ने नवलपुर क्षेत्रबाट सवारी नै रिजर्भ गरेर योजना सम्झौताका लागि परासी सदरमुकाम पुग्ने गर्दर्थे । तर अहिले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सुनसान छ ।

कार्यालय समय बाहेक पनि जिल्लाको विकासका योजना , तर्जुमा बैठकमा स्थानयि विकास अधिकारीलाई भ्याई नभ्याई हुने गर्दथ्यो । तर अहिले समन्वय समितिको कार्यकक्ष अगाडी निमार्ण गरीएको सेवाग्राही विश्राम कक्षमा कोही पनि छैनन् । सेवाग्राही नआउने भएपछि समन्वय अधिकारी पनि फुर्सदीलो भएका छन् । लेखा, कम्प्युटर र केही प्राविधिकको काम महिनामा मुस्किलले ७ दिन खटीए पनि हुने भएको छ । तर , कर्मचारी भने नियमीत आउने र हाजिर गरेर जाने बाहेक अन्य उपलब्धी मुलक काम भने केही हुदैन् ।

संघियता कार्यान्वयन संगै स्थानीय तहले आफ्नो काम सुरु गरीसकेपछि जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो विकासे अड्डा सुनसान भएको हो । साना देखी ठुला सबै विकासे आयोजना स्थानीय तहबाट हुन थालेपछि नेता , सांसद र मन्त्री सम्म बजेट माग्न आउने थलो अहिले कर्मचारीको तलब मात्र खुवाउने र अनुगमन गरेर बस्नु परेको छ ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी प्रकासराज पौडेलका अनुसार पहिलेको जिविसलाई योजना बाडफाडं देखी अनुगमन र बजेट विनियोजन सम्मको अधिकार हुदा कार्यालयमा भ्याई नभ्याई हुने भएपनि अहिले ९० प्रतिसत काम घटेको छ । ‘हामी राज्यले दिएको अधिकार र कार्यक्षेत्र बसेर काम गर्ने हो । ’उनले भने , ‘नत् बजेट छ ,नत् कुनै योजना नै , हामीलाई विभिन्न योजनाहरुको अनुगमन गर्ने कार्यादेश छ सोही अनुसार काम गर्दै आएका छौ । ’

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जनप्रतिनिधीहरु संग अनुगमनमा हिड्ने र कार्यालयको दैनीक कार्य सञ्चालन गर्न बाहेक अन्य काम नहुदा कर्मचारी फुर्सदीला बनेका छन् । साविकको जिल्ला विकास समिति मात्र होईन जिल्ला शिक्षा , कृषि , । स्वास्थ्य ,घरेलु लगाएतका कार्यालयको विषयगत काम स्थानीय तहमा एकाई नै गठन भईसकेकाले सदरमुकाम परासी सुनसान भएको छ ।

अघिल्लो वर्ष सम्म कार्यालयमा हुने भिडभाड हटेको छ । सिमीत कर्मचारीको भरमा कार्यालय चलिरहेको छ । अझ पश्चिम नवलपरासीको सेमरीमा ईलाका प्रशासन कार्यालय खुलेपछि त जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता र राहदानी लिन आउनेको संख्यामा पनि आधा कटौती भएपछि जिल्लाका मुख्य सरकारी अड्डा काम विहिन जस्तै बनेका छन् ।

तर गाउंपालिका र नगरपालिकामा भने भिडभाड बढेको छ । योजना सम्झौता गर्न आउने उपभोक्ता समिति र सेवाग्राहीको घुईचो अहिले स्थानीय केन्द्रमा जिल्लाको झल्को दिने गरी भिड लाग्ने गरेको छ । बैशाख-२५, २०७५

- Advertisement -

ताजा खबर

- Advertisement -spot_img

Related news

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्