27 C
Kathmandu
Saturday, May 8, 2021

प्रदेशले मागे एक खर्ब बजेट, ओली सरकारलाई पैसाको संकट, सुरु भयो प्रदेश र केन्द्रवीच विवाद

- Advertisement -
- Advertisement -spot_imgspot_img

आर्थिक मामिलाका जानकारसमेत मानिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यतिबेला बजेट निर्माणको सघन गृहकार्यमा छन् । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रदेशहरुलाई बलियो बनाउने बताइरहेका छन् । तर, एमालेकै नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारहरुले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ‘कञ्जुस’ भन्न थालेका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको सिलिङ तोक्दा प्रदेशहरुलाई ‘न्याय’ गर्न नसकेको गुनासो आउन थालेपछि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारवीच पैसाकै कारण विवाद सुरु भएको स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।

बजेटको सिलिङ कम भएको विषयमा सातै प्रदेशका अर्थ मामिला एवं योजना मन्त्रीहरुले आज -सोमबार) अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई भेटेर प्रदेशलाई दिइने बजेटको सिलिङ बढाउन माग गर्दैछन् । उता केन्द्रिय सरकारले भने बजेटको अभाव भएकाले प्रदेशले मागेजति दिन नसकिने अडान राख्दै आएको छ ।

प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशहरुमा सत्तारुढ दलहरुकै प्रादेशिक सरकार भएकाले लय मिल्न गई केपी ओलीलाई काम गर्न सजिलो हुने अनुमान लगाइँदै आइएको थियो । तर, एउटै पार्टीका भएता पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारवीच अन्तरविरोध सुरु भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष (आव) ०७५ का लागि वार्षिक बजेटबारे केन्द्र सरकारले तयार पारेको बजेटको सिलिङप्रति प्रदेश सरकारहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले प्रत्येक प्रदेशलाई १५ अर्ब रुपैयाँको दरले बजेटको सिलिङ तोकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

प्रदेश सरकारको माग कम्तिमा एउटा प्रदेशमा एक खर्बको सिलिङ तोकिनुपर्ने भन्ने छ । तर, यसो गर्दा ७ खर्ब प्रदेशमै सकिने र केन्द्र सरकार चल्न नसक्ने  सरकारी अधिकारीहरुको तर्क छ ।

सरकारले प्रदेशलाई मात्रै होइन स्थानीय तहलाई पनि पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने बाध्यता छ । करिब १२ खर्बको सम्पत्ति रहेको ओली सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा पैसाको संकट झेल्नुपर्ने प्रष्टै देखिएको छ ।

सबैलाई सन्तुष्ट पार्न विगतमा जस्तै कनिका छर्नुपर्ने बाध्यता एकातर्फ ओली सरकारलाई छ भने अर्को तर्फ विकास र समृद्धिको गफलाई कार्यान्वयन गर्न ठूला योजनाहरुमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने अर्को बाध्यता पनि छ ।

संविधानले नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको कल्पना गरेकाले आफ्नो बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सबै तहलाई उत्तिकै छ । यसै सन्दर्भमा प्रदेश सरकारहरुले केन्द्रलाई ‘मुठ्ठी फुकाउन’ दबाव दिएका हुन् । बैशाख-२४, २०७५

- Advertisement -

ताजा खबर

- Advertisement -spot_img

Related news

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्