उच्चस्तरीय संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना सहजीकरण समितिले आधिकारिक एउटा बाहेक राजनीतिक दलआबद्ध सबै कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्न सरकारसँग प्रस्ताव राखेको छ। समितिले सबै कर्मचारीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन गरिने एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियनबाहेक अन्य खारेज गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव राखेको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले समितिको प्रस्तावअनुसार ट्रेड युनियनहरू राख्ने नराख्ने छलफल थालिएको जानकारी दिए। दलआबद्ध ट्रेड युनियनहरूमा अनुशासनहीनता बढेको उनको भनाइ छ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहालनेतृत्वको समितिले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सेवा ऐनमा अन्तर्निहित मुख्य सिद्धान्त र व्यवस्थापनसम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा एउटा मात्र ट्रेड युनियन राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
उनले समितिको प्रतिवेदन छिट्टै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने जानकारी दिए। एउटा मात्र संगठन भए कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण अन्त्यहुने विश्वास गरिएको छ। पूर्वमुख्यसचिव, सचिव र प्रशासकहरूले भने निजामती सेवामा ट्रेड युनियन आवश्यक नभएकाले आधिकारिक ट्रड युनियसहित सबै खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। बैशाख-१९, २०७५
