सरकारले सरकारी पदाधिकारीको विदेश भ्रमणमा अंकुश लगाएको छ । वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका नै जारी गरेर सरकारले मन्त्री, सचिवदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको हो ।
निर्देशिका अनुसार अब ठेकेदार वा परामर्शदाताको खर्चमा सरकारी पदाधिकारी विदेश जान पाउने छैनन् । निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘सम्झौता वा ठेक्कामा सञ्चालित आयोजना वा खरिद सम्झौताको पक्ष, ठेकेदार वा परामर्शदाताको खर्चमा कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गरिने छैन ।’
यसले आयोजना वा खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विशेष सिप, तालिम वा विशिष्ट ज्ञान हासिल गर्न आवश्यक भएमा नेपाल सरकारको खर्चमा भ्रमणमा जान पाउने रोक लगाउने छैन ।
निर्देशिकामा विदेश भ्रमणका लागि सिफारिस तथा मनोनयनको आधार र प्रक्रिया पनि किटान गरिएको छ । यसमा विषयको सान्दर्भिकता, विषयको विज्ञता र उपयुक्तता, कार्यसम्पदन स्तर, जेष्ठता, यसअघि वैदेशिक भ्रमणको अवसर पाए/नपाएको लगायतका विषयवस्तुलाई आधार बनाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
विदा लिएर विदेश जानेले सरकारी प्रतिनिधि बन्न नपाइने
पछिल्लो समय कार्यालयमा विदा लिने तर विदेश भ्रमणमा सरकारी प्रतिनिधि बनेर जाने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले यसमा पनि अंकुश लगाएको छ । अब बहालवाला सरकारी पदाधिकारीले बिदा लिई सरकारी प्रतिनिधिको हैसियतमा विदेश भ्रमणमा जान पाउने छैनन् ।
मूख्य सचिव, सचिव वा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत वा सोसरहका पदाधिकारीको हकमा वैदेशिक भ्रमणको स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । त्यस्तै, राजपत्राङ्िकत प्रथम श्रेणी वा सोसरहका पदाधिकारीको हकमा यस्तो भ्रमणको स्वीकृति मन्त्रिस्तरबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजपत्राङ्िकत द्वितीय श्रेणी वा सोसरहका कर्मचारीको हकमा भने सचिव वा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले भ्रमण स्वीकृत गर्न सक्नेछन् ।
द्विपक्षीय, बहुपक्षीय बैठक, वार्ता वा नेपाल सदस्य भएका उप -क्षेत्रीय, क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको वाषिर्क वा आवधिक अधिवेशन वा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने कूटनीतिक भ्रमण वा बैठक वा सभा, सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट प्रतिनिधित्व गर्दा हुने विषयमा त्यसअनुसार नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कूटनीतिक वा विशेष राहदानीप्राप्त सरकारी पदाधिकारीले सरकारी कामको शिलशिलामा गरिने वैदेशिक भ्रमणमा मात्रै त्यस्तो राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
दुर्गम र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई प्राथमिकता
वैदेशिक भ्रमणका लागि सिफारिस तथा मनोनयन गर्दा दुर्गम क्षेत्र, स्थानीय तह, प्रदेशका पदाधिकारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ ।
वैदेशिक भ्रमण गर्ने सरकारी पदाधिकारी वा भ्रमण टोलीले भ्रमण सम्पन्न भएको मितिले १५ दिनभित्र भ्रमणको उपलब्धी, भ्रमणबाट प्राप्त सिकाइ उपयोग गर्ने कार्ययोजना खुलाई प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । प्रतिवेदन नबुझाउनेहरुलाई दुई वर्षसम्म विदेश भ्रमणमा मनोनयन नै नगरिने भएको छ ।
सरकारलाई प्राप्त हुने अध्ययन छात्रवृत्तिको हकमा सम्भाव्य सबै पदाधिकारीको पहुँच हुने गरी वेवसाइटमार्फत सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । वैशाख-१८,२०७५
