सुपथ मुल्यको सहकारी सञ्चालनका लागि अनुदान लिएका जिल्लाका अधिकासं सुपथ पसल बन्द भएको छ । सञ्चालनमा रहेका केही पसलमा सिजनमा मलखादं बाहेक अन्यको कारोबार हुदैन् । सहकारी संस्थाहरु पछिल्लो समय नाफामुखी बन्दै गएपछि सुपथ मुल्यको पसल सञ्चालनका लागि सञ्चालकहरुले आनाकानि गर्दै आएका छन् । प्रथम उत्पादक, अन्तिम उपभोक्ता र वास्तविक श्रमिक गरी तीनवटा बाहेक अन्यसंग आर्थिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने वास्तविक सहकारी हुन नसक्ने सहकारी ऐनमा उल्लेख रहेपनि सहकारीे नाफामुखि बनेपछि लक्षित वर्गले लाभ लिन सकीरहेका छैनन् ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय परासीका सहकारी अधिकृत बुद्धप्रकाश पौडेलले पछिल्लो समय सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरु मोटाउने गरेपनि साधारण सदस्यहरुले भने फाईदा लिन सकीरहेका छैनन् । ‘सुपथ मुल्यको पसल राख्दा निम्न आयसा्रेत भएका बिपन्न सदस्यलाई फाईदा हुने थियो तर सहकारीले बढी मुनाफा हर्न थालेपछि पसल धमाधम बन्द भए । ’उनले भने , ‘ पसल सञ्चालनका लागि अनुदान लगेर पनि सञ्चालनमा नभएका कतिपय सहकारीले रकम समेत फिर्ता गरेका छैनन् । ’
अनुदान लिनकै लागि खोलिएका सहकारीहरु कागजमा मात्र सिमीत रहेका छन् । सरकारले अनुदान दिने भनेपछि हतार हतार सहकारी खोलेर पलायन भएपछि राज्यको ६९ लाख रुपैया डुब्न लागेको छ । जिल्ला सहकारी संघ नवलपरासीका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले अनुदान रकम मध्ये ९५ प्रतिसत रकमको सदुपयोग नभएको बताए । निजी क्षेत्र संग प्रतिस्पर्धा गरेर सस्तोमा सामान बेच्नका लागि एक लाख रुपैयाको पर्याप्त नहुने भन्दै तत्कालिन समयमा मन्त्रीले कार्यकर्ता पोस्ने मात्र काम गरेको पौडेलले आरोप लगाए । उनका अनुसार रकम वितरण गर्दा सहकारीको सक्रिएता र क्षमता नहेरी वितरण गर्ने , अनुगमन पनि नगरेको कारण रकम फिर्ता गर्न नसकीएको हो । जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा यस्ता पसलले स्थानीय लाई सहज हुने भएपनि सामानका लागि डिलर आवश्यक पर्ने हुदा डिलरका लागि आवश्यक रकम , छुट्टै कर्मचारी राख्नुपर्ने जस्ता अप्ठ्याको कारण पसल सञ्चालन गर्न नसकीएको सहकारी सञ्चालक बताउछन् ।
संस्थाका सदस्य र अन्य उपभोक्ताहरुलाई कम नाफा खाएर उपभोग्य बस्तु विक्रीवितरण गर्न पसलहरु सञ्चालनमा आएका थिए । तर सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया झण्झटिलो भएको र अन्य नीजी पसलहरुसंग प्रतिस्पर्धामा आउन नसकेका कारण पसलहरु प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गर्न नसकिएको सहकारस् सञ्चालकहरुको भनाई छ । सामाजिक उद्यमी सहकारी संस्थाकी व्यवस्थापक जमुना वनले निजी पसलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको बताईन् । निजी पसलहरुले डिलरबाट एकैचोटी धेरै सामान खरिद गर्ने गरेकाले उनिहरुलाई सस्तो पर्ने गरेपनि सुपथ मूल्यका पसलहरुको सानो कारोबार रहेकाले बजारमा टिक्न कठिन रहेकाले पसल सञ्चालन गर्न नसकीएको बताईन् ।
गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा ३७ वटा सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् भने तीनवटा संस्थाहरु खारेज भएका छन् । यस्तै २२ वटा संस्थाहरु एकीकरण भई ८ वटा संस्था बनेका छन् । जिल्लामा विभिन्न प्रकृतिका ४ सय ८० सहकारी संस्थाहरु छन् ।
स्थानीय तहमा सहकारी हस्तातरण भएकाले अव कानुन नै बनाएर नियमन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने मात्र सहकारीलाई बचत र ऋण प्रभावहमा मात्र नभई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रोत्साहीत गर्न सकीने सहकारीकर्मीहरुको भनाई छ । गाउंगाउंमा सहकारकिो लहरनै चलेको छ । सुनवल नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ६८ वटा सहकारी सञ्चालनमा छन् बैशाख-५, २०७५ ।
