प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडामा मंगलबार दिउँसो रोचक दृश्य देखियो । सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेसम्म हैसियत नभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष सत्तारुढ वाम नेताहरुनै मागपत्र बोकेर उपस्थित भएका थिए ।
कांग्रेस सभापति देउवा समक्ष एमाले सांसद विरोध खतिवडा, एमालेबाटै जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक बनेका रघुनाथ खुलाल विपक्षी दलका नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका थिए ।
आफ्नै पार्टीको कार्यक्रमका लागि मकवानपुर पुगेका कांग्रेस सभापति देउवालाई जिससको अगुवाइमा विभिन्न दलका नेताहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । र, यसको अगुवाइ सत्तारुढ एमालेले गरेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु कुनै अस्वाभाविक होइन । तर, यो यसकारण रोचक रहृयो कि ज्ञापनपत्र बुझ्ने देउवाको पार्टी नेपाली कांग्रेस केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश ३ मा पनि निकै कमजोर छ । मागपत्र बुझाउने पार्टी एमाले भने केन्द्र र प्रदेश दुबै ठाउँमा बलियो सत्तारुढ दल हो ।
प्रदेश ३ मा एमालेको एकल बहुमत छ । उसले माओवादी केन्द्रसँग मिलेर सरकार चलाएको छ । दुबै दल मिल्दा प्रदेशसभामा प्रष्ट दुई तिहाई बहुमत पुग्छ । यहाँ कांग्रेसको स्थिति निकै कमजोर छ ।
प्रदेशमा एमालेका ५८ र माओवादीको २१ सांसद छन् । प्रदेशसभाको नाम र राजधानीबारे प्रदेशसभाले दुई तिहाइबाट निर्णय गर्न सक्छ, जसका लागि ७३ सांसद चाहिन्छ ।
तर, सत्तारुढ एमालेका सांसदहरु नै प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सभापतिलाई हेटौंडालाई नै राजधानी बनाई पाउँ भन्दै ज्ञापनपत्र दिइरहेका थिए, जुन हास्यास्पद घटना हो ।
अझै रोचक त के देखियो भने विपक्षी दलका नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेहरुको भीडमा एमालेका सांसद विरोध खतिवडा पनि भेटिए । खतिवडा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । तर, प्रदेशसभाले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा उनी विपक्षी दलका नेतासँग गुहार माग्न पुगेका थिए ।
एमाले नेताहरुबाट ज्ञापनपत्र बुझ्दै कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो मात्रै केही नलाग्ने बताए । उनले भने, अरु पार्टी पनि छन्, उनीहरुले के भन्छन्, मेरो मात्र के लाग्छ र ।’
प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमत भएको सत्तारुढ गठबन्धनले विपक्षी दलका नेता किन गुहारेको भन्ने प्रश्नमा एमाले सांसद जुनेली श्रेष्ठले हाँस्दै भनिन्, ‘एमालेका सबै संसदले हेटौंडालाई राजधानी कायम राख्नुपर्छ भन्छन् भन्ने छैन नि ।’ २०७५ वैशाख ४