सोमबार एक्कासी सरकारी स्वामित्वको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड खारेजीको निर्णय भयो । यो निर्णय आपूर्ति मन्त्रालय उच्च अधिकारीहरुकै लागिसमेत अप्रत्यासित थियो । किनभने, पब्लिक कम्पनीको खारेजी, त्यो पनि अर्थमन्त्रालयको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट । तालूक मन्त्रालय आपूर्तिलाई यसबारे अत्तोपत्तो थिएन ।
नेशनल ट्रेडिङ पछिल्लो समयमा ‘चीनबाट तेल र ग्यास ल्याउने सरकारी कम्पनी’का रुपमा अघि बढ्ने तरखरमा थियो । सरकारको योजना पनि त्यस्तै थियो ।
आपूर्ति मन्त्रालयले नेशनल ट्रेडिङलाई चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारमा लगाउनेसहित निर्यात कम्पनी बनाउने, खुद्रा वस्तुको कारोबार गराउने र आयल निगमसँग मर्ज गर्ने विकल्प सरकारलाई दिएको थियो ।
त्यसमध्ये चीनबाट इन्धन ल्याउने विषयलाई अघि बढाइँदै थियो । त्यही अवस्थामा खारेज नै गरिए पनि साधारणसभाबाट मात्रै गर्नुपर्ने पब्लिक कम्पनीलाई सीधा क्याबिनेटबाटै अन्त्य गराइयो । उपभोक्ताकर्मीले यो निर्णयलाई अवैधानिक पनि भनेका छन् ।
योसँगै चीनले नेपालमा स्थापित गरेका र उसका सहयोगमा चलेका उद्योग, कम्पनी र सेवा व्यवसाय बन्द गर्दै जाने सरकारी सिलसिलामा नेशनल ट्रेडिङको नाम पनि थपिएको छ ।
यसअघि चीनले स्थापना गरेका बाँसबारी छाला उद्योग, हरिसिद्धी टायल उद्योग, भृकटी कागज कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, हिमाल सिमेन्ट र ट्रली बस पनि यही सूचीमा छँदै थियो । अब चीनकै सहयोगमा चलेको नेशनल ट्रेडिङ धरासायी अवस्थामा पुर्याएर बन्द गर्ने निर्णय भएको छ ।
नाकाबन्दीपछि चीनसँग तेल ल्याउने गरी भएको समझदारी कार्यान्वयनमा नेपाल आयल निगमलाई भारतले अप्ठेरोमा पार्ने भएपछि नेशनल ट्रेडिङ चीन जाने कम्पनीको विकल्पका रुपमा प्रस्तुत भएको थियो । लगातार घाटामा गएपछि गत असारबाटै यसका सबै कर्मचारीलाई विदा गरिसकिएको थियो ।
‘भारत रिझाउने निर्णय’
यसलाई अब चीनसँग इन्धन कारोबारको लागि कसरी योग्य कम्पनी बनाउने भन्ने योजना बन्दै थिए । तर, सत्ता छोड्ने अन्तिम प्रहरमा शेरबहादुर देेउवा नेतृत्वको सरकारले अप्रत्यासित रुपमा खारेजीको निर्णय गर्यो ।
यो निर्णय ‘चीनबाट इन्धन ल्याउँदैनौं’ भन्ने सुनिश्चत गर्न भारत रिझाउने गरी भएको टिप्पणी गर्छन् नेशनल ट्रेडिङका पूर्वअधिकारीहरु । उपभोक्ताकर्मी प्रेमलाल महर्जन पनि यसमा सहमत छन् ।
आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारी पनि ‘चीनले माया गर्ने कम्पनी’ भएका कारण नै यो निर्णय भएको स्वीकार्छन् । अर्थ मन्त्रालयले चलाई राख्नुको तुक नभएको भन्दै लगेको खारेजीको प्रस्ताव सीधै पास हुनुले त्यसलाई प्रष्ट्याएको उनीहरु बताउँछन् ।
चीनबाट तेल ल्याउने कम्पनीका रुपमा यसलाई बचाउन सकिएको भए भविष्यमा यसले सहज हुने आपूर्तिका अधिकारीहरुको तर्क छ ।
नेशनल ट्रेडिङका महाप्रवन्धक पूर्णशंकर बसी पछिल्लो समयमा नेशनल ट्रेडिङलाई सरकारी कसरी पुनर्जीवन दिने भनेर योजना बुन्दै थिए । अब त्यसका लागि बनाइएका योजनाहरु काम लाग्ने भएनन् ।
चीनको चासोलाई काउन्टर
खारेजीमा परेको यो कम्पनीमा समस्याहरु कम भने थिएनन् । तीव्र राजनीतिकरण, कमिसनको खेल, कर्मचारीको मनलाग्दी, बढ्दो अनियमितता र कमजोर व्यवस्थापनले खोक्रो भएको थियो, यो कम्पनी ।
मन्त्री फेरिएपिच्छे यसमा आफ्ना अाफन्त र कार्यकर्ताको भर्ति गरिन्थ्यो । यो सिलसिला पछिल्लो समयमैसम्म नै चल्दै थियो । अधिकांश सरकारी उद्योग र संस्थानमा यस्तै समस्या कायमै छन् ।
वातावरण सुधारेर बजारमा निजी क्षेत्रको मोनोपोली रोक्ने गरी नेशनल ट्रेडिङलाई काम लगाउनुपर्ने अवस्थामा भएको निर्णयलाई अदूरदर्शी र अक्षम्य मान्छन्, उपभोक्ताकर्मी महर्जन ।
बिगि्रएको व्यवस्थापन सुधारेर चालाइरहनुपर्ने कम्पनी बन्द गरिदिँदा निजी क्षेत्रले बजारमा कालोबजारी गर्न प्रश्रय पाउने उनको दावी छ । ‘उदारीकरणमा गए पनि बजारमा हस्तक्षेपका लागि यस्ता कम्पनीलाई बचाएर राखेको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बाहिरी हस्तक्षेपलाई स्वीकार्य हुने गरी उपभोक्ताको हित विपरीत भएको निर्णयले सरकारको असक्षमतालाई देखाउँछ । सँगै उसको गैरजिम्मेवर भूमिका पनि यसैबाट प्रष्ट हुन्छ ।’
यो कम्पनीले चिनी, मल, विभिन्न विद्युतीय यन्त्र उपकारण, सिमेन्ट, छड र एयरपोर्टको ड्युटी फ्री सपमा विभिन्न खाद्यान्नहरु बिक्री गर्थ्यो । व्यवस्थापन बलियो बनाएर जोगाएको भए उसले बजारमा मौलाउने कालोबजारी नियन्त्रणका भूमिका खेल्न सक्थ्यो । यसो गर्न सरकार असफल भइरहँदा चीनले नै यो कम्पनीलाई मजबुत बनाउन चासो देखाएको थियो ।
त्यसैका आधारमा चीनसँग सरकारी स्तरमा हुने इन्धनसहित विभिन्न मेसिनरीको कारोबारमा यसलाई सहभागी गराउने योजना तयार भएको थियो । अन्त्यमा यसको अवासन भने अकालमै भयो । अर्थात् लामो समयमा सञ्चालनका लागि खाका तयार हुँदै गर्दा अस्तित्व नै मेटाइयो । माघ-१६, २०७४
