लार परियोजनाका सबै प्रक्रिया रोक्न तत्कालीन संसदको लेखा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । योसँगै लेखा समितिको निर्देशनका कारण रोकिएको नुवाकोटको २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट अब अघि बढ्ने भएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले गत साउन १७ मा ठेक्का सम्झौता खारेज गर्न दिएपछि यो आयोजना अलपत्र परेको थियो । लेखा समितिले अहिलेसम्म सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न अघि बढाइएका सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गरेर नयाँ प्रक्रियासहित काम सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
खारेजका लागि निर्देशन दिनुअघि लेखा समितिले १ साउनमै ‘तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउनू’ भनेर निर्देशन दिएको छ । विद्युत प्राधिकरणले पनि लेखा समितिको निर्देशनबमोजिम नै यो प्रक्रिया रोक्न लागेको भन्दै राइजन इनर्जीलाई साउन २२ गते पत्र लेख्यो ।
प्राधिकरणको पत्रविरुद्ध राइजन इनर्जी अदालत गएको थियो । साथै उसले प्राधिकरणसँग २ करोड ७७ लाख अमेरीकी डलर अर्थात २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागेको थियो ।
तर, उच्च अदालत पाटनले २३ कात्तिकमा लेखा समितिको निर्देशन बमोजिम प्रकिया ‘नरोक्नु/नरोकाउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अनिश्चितकालका लागि निलम्बनमा रहने गरी भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त विपरित हुने अदालतको ठहर छ ।
कामु मूख्यन्यायाधीश दुर्गादत्त भट्टको एकल इजलाशले पनि निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेकाले निर्माण रोक्न नमिल्ने भन्दै निर्माण अघि बढाउन भनेको छ ।
अदालतको आदेशको पत्र आएपछि यसलाई अघि बढाइने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
विद्युत प्राधिकरणले यो आयोजना तीन करोड ७९ लाख ८४ हजार चार सय १० अमेरिकी डलर र एक करोड ३५ लाख ६० हजार रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुलसहित)मा ठेक्का दिएको थियो ।
तर, बढी लागत देखाएको कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको आरोप लगाउँदै सम्झौता रद्द गर्न लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले भने प्राविधिक रुपमा योग्य ठहरिएको राइजन कम्पनीलाई दाता एसीयाली विकास बैंककको सहमतिमा परियोजना दिइएको बताउँदै आएको थियो ।
यो सोलार प्लान्ट विश्व बैंकको ग्रिड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजना अन्तर्गत निर्माण हुन लागेको हो । यो विश्व बैंकको चार अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग र बाँकी ८० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण हुन लागेको थियो ।
यस आयोजनालाई यही वर्षको हिउँदसम्ममा सक्ने प्राधिकरणको योजना थियो । जुन लेखा समितिको निर्देशनको कारण रोकिन पुगेको थियो ।
राइजन इनर्जी बाहेक अन्य कम्पनीलाई बिश्व बैंकले निर्माणको जिम्मा दिन नसकिने बताउँदै आएको थियो । जसका कारण यसको निर्माण प्रक्रिया पुर्ण रुपमा रोकिएर बसेको थियो ।
राइजनसँगको ठेक्का तोड्नको लागि विश्वसनीय कारण नभएको भन्दै विश्व बैंकले यो ठेक्का तोड्नुको कुनै औचित्य नहुने बताउँदै आएको थियो । आˆनो प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन्स अनुसार नै राइजनलाई निर्माणको जिम्मा लगाएकाले यो नियमसंगत भएको बिश्व बैंकले दावी गर्दै आएको छ ।
पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले विज्ञको टोलीले अयोग्य ठहराएको कम्पनी पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभीलाई जिम्मा लगाएका थिए । काफ्लेले छनोट गरेको कम्पनीलाई विज्ञको टोलीले उचित ठहराएको थिएन । साथै टेन्डरमा कम रकम आह्वान गर्ने कम्पनीहरुको सूचीमा पनि यो कम्पनी दोस्रो नम्बरमा परेको थियो ।
तर काˆलेले भने एकलौटि रुपमा चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभीलाई तीन अर्ब चार करोड २९ लाख २४ हजार रुपैयाँको ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए । तल्लो निकायबाट सिफारिस नभए पनि काˆलेले हतार हतारमा १६ भदौ ०७३ मा सिधै दिने निर्णय गरेका थिए ।
सरकारले आफुलाई हटाउँदै छ भन्ने थाहा पाएपछि कार्यकारी निर्देशकले हतार हतारमा तल्लो निकायबाट सिफारिस नभए पनि १६ भदौ ०७३ मा सिधै आफैंले पिङ्गाओ एण्ड हेरोन जेभीको प्रस्ताव सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भन्दै निर्णय गरेका थिए ।
उनले २४ भदौमा राजीनामा दिएका थिए । काˆलले गरेको निर्णयलाई गि्रड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजनाको लगानीकर्ता विश्व बैकले अस्विकार गरेको थियो । तर उनको निर्णयलाई गि्रड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजनाको लगानीकर्ता विश्व बैकले अस्विकार गरेको थियो ।
उनले गरेको निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै कुलमान घिसिङले पनि विश्व बैंक समक्ष पिङगाओलाई सिफारिस गरेका थिए । यो ठेक्का सम्झौता गर्दा विश्व बैंक सहमत हुनपर्छ ।
तर सहमतिका लागि पठाउँदा खरिद मूल्यांकन प्यानेलको सिफारिस र आफ्नो प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन्स विपरित निर्णय भएको भन्दै विश्व बैंकले सहमति दिन अस्विकार गरेको थियो । विश्व बैंकले मुख्य गरी पिङगाओको सञ्चालन पूँजी र उत्पादन तथा आपूर्ति अनुभवलाई नपुगेको विषयलाई उठाएको थियो ।
कुलमानले पुनः पहिले कै निर्णयका आधारमा सहमति दिन विश्व बैंकलाई दोस्रो पटक पनि पत्राचार गरेका थिए । तर बिश्व बैंक सहमत भएन । यसरी आयोजना नै नबन्ने स्थिति आएपछि प्राधिकरणले राइजनलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
आयोजना व्यवस्थापन युनिट, खरिद मूल्यांकन प्यानेल र विश्व बैंकले दिएको सुझाव तथा सिफारिसका आधारमा आयोजना संयोजन समितिले राइजन इनर्जीले पेश गरेको प्रस्ताव सारभूतरुपमा प्रभावग्राही ठहर गर्दै ठेक्का सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लेखा समितिमा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनी हुँदाहुँदै महंगोलाई दिएको भनेर उजुरी परेको थियो । यसैका आधारमा समितिले सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, अदालतले भने यस्तो प्रक्रिया नरोकी अघि बढाउनू भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यो सँगै यसको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ । कार्तिक-३०, २०७४
