दिपेन्द्र कँडेल
निम्न कारणहरुले गर्दा प्रदेशको चुनाव जनमत विपरीत, राजनीतिक रुपमा अपरिपक्क, विना संरचना र प्रशासनिक सुधारको मर्म विपरीत छ, अबिलम्ब रोक्नु पर्छ
- जनमत विपरीतको सीमाङ्कन
२०६४ र २०७० को संविधान सभा चुनावमा नेपाली जनाताले संविधान बनाउन तर आफ्नो घोसणा-पत्र को आधारलाई सम्झेर अघि बढ़ने म्यान्दडेट दिएर मतदान गरेका थिए | कुनै पनि दलको घोसणा-पत्र मा सिमाङ्कनको कुरा लेखिएको थिएन र राजनीतिक दल ले सिमाङ्कन जस्तो अत्यन्तै गम्भीर मुद्दामा समेत जनताको अनुमोदन नलिइकन आफ्नै निर्णय लाद्ने छ्न भन्ने पनि नेपाली जनातालाई अनुमान पनि थिएन | त्यस कारण हाल लागू गरिएको प्रदेशहरुको सीमांकनले जनमको घोर अपमान गरेको छ | आफु बस्ने जिल्ला कुन संघीय इकाई या प्रदेशमा राख्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार सीमांकन लाई अन्तिम रूप दिने बखत जनताले पाउनु पर्थ्यो तर दलहरुले कहिल्यै पनि सो आवश्यकतालाई महत्व दिएनन | अहिले को ७ प्रदेशको सीमांकलाई जनता माझमा लगेर जनमतसंग्रह गरी उनीहरुलाई स्वीकार्य छ या छैन भन्ने कुरा टुंगो लगाउनुपर्छ | जनताको भावना नबुझी र मत पनि नलिइकन अहिलेको सीमांकनमा टेकेर प्रदेश को चुनाव गर्नु भनेको दलहरुको सरासर गैर-जिम्मेवार र अराजनैतिक कार्य हो |
- केन्द्रिय स्तरका नेताहरुको प्रदेशप्रतिको वेवास्ता
संघीयता लाई कुनै पनि दलले नबुझिकन लागु गर्न खोजेको देखिन्छ | यदि संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान बनाउन र संघीय नेपाललाई संस्थागत गर्ने तर्फको ऐतिहासिक यात्रामा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको शीर्ष राजनीतिक पंक्तिमा प्रदेशहरुको सशक्तीकरण गर्ने अठोट हुन्थ्यो वा भएको भए केन्द्रीय नेताहरु सबैले समानुपातिक तथा प्रतक्ष्य दुबै तर्फको उम्मेदवारी प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि मात्र दिने थिएनन, बरु दलहरु भित्रको आंतरिक छलफल पश्चात केन्द्रीय स्तरका नेताहरुको निश्चित संख्या प्रदेश सभामा समेत चुनावको लागि समेत खडा हुने थिए |
- प्रशासनिक संरचना , जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारबिनाको प्रदेश सभा चुनाव
प्रदेश सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक संरचना , जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार तयार नगरिकनै प्रदेश को निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधि छनोट गर्नु भनेको कम्तिमा २ बर्षको लागि काम नगरिकन राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्नु हो | तसर्थ पहिले प्रदेशको निर्वाचन गरेर प्रशासनिक तयारी थाल्नु भन्दा कर्मचारी, पूर्वाधार र प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्था गरेर मात्रै चुनाव गर्नु पर्छ | यथाशीघ्र प्रदेश सभाको निर्वाचन स्थगित गर्नु पर्छ र आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्थापन पश्चात गर्ने गरी अहिलेलाई पूर्वाधार, कर्मचारी लगायत पक्षहरुको समस्या नरहेको नभएको केन्द्रिय निर्वाचन मात्र गर्नु पर्छ |
- केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन भैसकेकोले स्थानीय तहलाई कम्तिमा पनि ५ बर्ष काम म गर्न दिनु पर्ने हुन्छ |