27 C
Kathmandu
Saturday, May 8, 2021

राजपा -एमाले दोस्ती संबिधान संशोधनका लागी ग्रीन की रेडलाइट ?

- Advertisement -
- Advertisement -spot_imgspot_img

सत्तारुढ दलले असार मसान्तभित्र संसोधन संसोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गृहकार्य गरपछि फेरि रोकिने खतरा बढेको छ । एमालेले संसोधनमा ‘हरियो झन्डा’ नदेखाएपछि सरकारलाई अगाडि बढ्न गा्रहो भएको छ ।

पास वा फेल जस्तो सुकै नतिजा आएपनि स्वीकार गर्ने राजपाले भरपर्दो विश्वास नदिएसम्म सरकार आफैले यो प्रस्ताव अगाढि बढाउने चाहना पनि राखेको छैन् । यस्तो अबस्थामा फेरि पनि संसोधन प्रस्ताव रोकिन सक्छ । स्थानीय तहको तेस्रो चरणकोे चुनावपछि मात्र यसलाई अगाढि बढाउने विकल्प वाँकी रहनेछ ।

पछिल्लो पटक एमाले र राष्ट्रिय जनता पाटीवीच निकटता बढेपछि संसोधनमा केही प्रगति हुन सक्ने विश्वासहरु पनि गरिएका थिए । तर, एमाले संसोधनमा तयार भएको छैन । एमाले–राजपा दोस्ती अगाढि बढेपनि संसोधन प्रस्ताव पास भैहाल्ने आधार भएको छैन । मंगलवार बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ काँग्रेस–माओवादीसहितको वैठकमा विपक्षी एमालले आफ्नो पूर्ववत धारणा राखेको छ । जसले संसोधन प्रस्ताव पारित हुने सम्भावनालाई कमजोर बनाईदिएको छ ।

असार २४ गते धुलीखेलको एक रिसोर्टमो एमाले र राजपा नेपालका दोस्रो तहका नेताबीच लामो कुराकानी भएको थियो । चुनावी रणनीतिक विषयमा उनीहरुवीच संवाद भएपनि संसोधनमा एमालेको समर्थन जुटाउन राजपाका नेताहरु असफल भएका छन् ।

सरकारले असार २९ गते संसोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने योजना बनाएको छ । यद्यपी औपचारिक रुपमा जानकारी भने दिइएको छैन । तर, अहिलेसम्मको संवाद र गृहकार्यले सरकार यो प्रस्ताव पारित गराउने ठाउँमा छैन, अर्थात संसोधनको पक्षमा अझै दुई–तिहाई सर्मथन जुटेको छैन ।

सरकारले राजपाको माग अनुसार तेस्रो चरणको चुनाव असोज २ का लागि सारेको छ । चुनाव अगाडि संसोधन प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेको राजपालाई सरकारले अरु प्राविधिक पक्ष हल गरेर चुनावमा लैजान चाहेको छ । एमालेको सहमति नभएपछि दुई तिहाई नपुग्ने अबस्था छ । राप्रपाभित्र पनि संसोधनको विषयमा फरक–फरक धारणा छन् । यस्तो अबस्थामा सरकार संसोधन प्रस्ताव पास हुन्छ भन्ने ठाँउमा छैन ।

संविधान संशोधनप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पुर्ववत अडान नछोडदा सत्तारुढ काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको संशोधन प्रयास तत्काल सफल नहुने अबस्था छ ।
यस्तो अबस्थामा सरकारसँग विकल्प साधुरिएका छन् । पास वा फेल जे भएपनि नजिता स्वीकार गर्न राजपा तयार भए सरकारले संसोधन प्रस्ताव अगाढि बढाउन सक्छ । दोस्रो विकल्प पास नहुँने अबस्थामा सरकारले संसोधन प्रस्ताव तेस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावसम्म धकेल्न सक्छ ।

यसअघि राजापासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असारको अन्तिम साता संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने बताएका थिए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबारमात्रै संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए ।

तर, मंगलबार प्रधानमन्त्री एवम् काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनका लागि सघाउन गरेको आग्रहलाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले ठाडै अस्वीकार गरको छ । बालुवाटारमा भएको प्रमुख तीन दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न सकिने आफ्नो अडानमा कुनै परिवर्तन नआउने दोहोर्याएका थिए ।

संसदमा रहेका कुल सांसद सख्या ५९२ मध्ये दुई तिहाईका लागि ३९६ आवाश्यक पर्दछ । तर यो संख्या पुर्याउन सत्तापक्षलाई एमालेको सहयोग जरुरी छ । एमालेसँगको विपक्षी गठबन्धनमा माले, जनमोर्चा लगायतका साना दलसहित  १९७ सांसद छन् ।

‘सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै संविधान संशोधनका लागि खुला छलफल गर्न एमाले तयार रहेको कुरा तीन दलको बैठकमा राख्यौ’ बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने ‘नेपालको राष्ट्रिहित, सामाजिक सदभाव र समग्र राष्ट्रिय एकतामाथि आघात हुने गरी सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन पारित गर्न हाम्रो सहयोग हुदैन, यहि कुरा बैठकमा पनि राख्यौ । पूर्ववत अडानबाट हामी पछि हट्न सक्दैनाँै । ’

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानलाई मतदानको प्रक्रियामा लैजान एमालेलाई सहमत हुन आग्रह गरेका थिए । ‘राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई चुनावमा ल्याउने राजनीतिक वातावरण बनाउन पनि जरुरी छ, त्यसका लागि संविधान संशोधन प्रस्तावमा एमालेलाई साथ दिन हाम्रोतर्फबाट आग्रह गर्यौ’ बैठकपछि काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि र माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी सञ्चारकर्मीलाई बताए ।

संविधान संशोधनमा तीन दलबीच कुरा नमिलेपछि बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग तत्काल गठन गर्न सत्तारुढ दलको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ‘प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले आयोग गठन गर्न ढिलाई नगर्न हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ’ एमाले उपाध्यक्ष रावलले भने, ‘तत्काल गर्नुपर्ने र पछि गर्नुपर्ने कामको बर्गिकरण गर्दै अघि बढौँ भनेर हामीले हाम्रो कुरा राख्यौँ ।’

एमालेले सरकारलाई संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा केन्द्रित हुन आग्रह समेत गर्दै आएको छ । यता, सत्तारुढ काँग्रेस, माओवादी केन्द्रले भने राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि निर्वाचनमा जाने राजनीतिक वातावरण बनाउन संविधान संशोधन गर्नैपर्ने तर्क गर्दै आएको छ ।

संविधान संशोधनका विषयमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीचको छलफलले ठोस निश्कर्ष निकाल्न नसकेपछि दुई तिहाइ जुट्न नसक्ने अवस्थामा हालको प्रस्ताव थाती राख्ने कि भन्ने विषयमा समेत नेताहरुबीच कुराकानी भएको बताइएको छ ।

नेताहरुका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले सबै तहको निर्वाचन (आगामी मङ्सिर)पछि मात्र संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन प्रस्ताव गरेपछि त्यस विषयमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग थप वार्ता गरी निष्कर्षमा पुग्ने सत्तारुढ दलको तयारी छ ।

तीन दलको बैठकमा एमाले संशोधनको पक्षमा नआउने बताएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले  तीनवटा विकल्प अघि सारेका थिए । ‘संशोधन विधेयक मतदानमा लाने, संशोधन थाती राख्ने वा थप सहमति जुटाएर पारित गराउने बाहेकको विकल्प छैन’ माओवादी नेता नाराणकाजी श्रेष्ठले भने ‘संशोधनका पक्षमा दुई तिहाइ पु¥याउने नसकिए अन्य विकल्पमा जानुपर्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो । यसवारे हामी राजपा नेताहरुसँग पनि छलफल गरेपछि मात्रै निश्कर्षमा पुग्न सहज हुन्छ ।’ असार- २७, २०७४

 

- Advertisement -

ताजा खबर

- Advertisement -spot_img

Related news

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्