27 C
Kathmandu
Saturday, July 31, 2021

नवलपरासीको नवलपुरलाई छुट्टै जिल्लाको माग गर्दै नवलपुरे जनप्रतिनिधि र राजनैतिक दल, यस्तो छ अडचन

- Advertisement -
- Advertisement -spot_imgspot_img

खगराज सापकोटा । नवलपरासीको नवलपुर क्षेत्रलाई छुटै जिल्ला कायम गरिनुपर्ने मागलाई यहाँका नवनिर्वाचित प्रतिनिधि र यहाँका राजनैतिक दलले जोडदार संग उठाउने भएका छन्। आज कावासोतीमा भेला भएका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु र राजनैतिक दलका प्रतिनिधिले यस्तो माग गर्ने जनाएका हुन । नवलपरासीको ४ नम्बर प्रदेशमा पर्ने ४ वटा नगरपालिका र ४ वटा गाउपालिकालाई समावेश गरेर ८ वटा स्थानीय तहको छुटै जिल्ला कायम गरि छुट्टै जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न पाउनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् ।

गैडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख छत्र राज पौडेल, देवचुलीका प्रमुख पूर्ण कुमार श्रेष्ठ, कावासोतीका प्रमुख चन्द्र कुमारी पुन, मध्यबिन्दुका प्रमुख चन्द्र बहादुर राना, विनयी गाउपालिकाका  प्रमुख डम्बर बहादुर जिसी, हुप्सिकोटका लक्ष्मी पाण्डे, बुङ्गडीकालीका प्रमुख दुर्गा बहादुर राना, बुलिङटारका प्रमुख शशिकिरण बस्ताकोटी लगाएत तत् तत् नगरपालिका तथा गाउपालिकाका उप-प्रमुख साथै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगाएताका पार्टीका नेताको उपस्थिती रहेको उक्त भेलाले विधानमा भएको अड्चन फुकाएर अव बन्ने जिल्ला सम्वन्य समिति नवलपुर क्षेत्रको अलग्गै हुनुपर्ने निर्णय गर्दै नेपाल सरकार समक्ष माग गर्ने भएका हुन ।

संविधानसभाले बनाएको नया संविधानभित्र अस्पस्टताका कारण नवलपरासीमा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) गठन गर्न सकस पर्ने भएको छ । यी दुई जिल्लामा जिसस गठन भइहाल्यो भने पनि यसको कार्य सञ्चालनमा संवैधानिक अडचन देखिने भएकाले यसलाई सच्याउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २२० ले जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि जिल्लाभित्रका गाउपालिका र नगरपालिकाहरुवीच समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा रहने संविधानको धारा २२० को उपधारा -१ मा प्रावधान छ ।

जिल्लाभित्रका गाउपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख र नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरहरु जिल्ला सभामा रहने छन् । स्थानीय चुनाव सकिएर परिणाम आएको ३० दिनभित्र जिल्ला सभाको गठन गरिसक्नुपर्ने संविधानमा प्रावधान छ ।

नवलपरासी र रुकुमको जटिलता

संविधानले प्रदेश विभाजन गर्दा नवलपरासी जिल्लालाई टुक्र्याएको छ । नवलपरासीको एउटा भाग ४ नम्बरमा र अर्को भाग ५ नम्बर प्रदेशमा पर्छ । जिल्लाका दुबै भागमा भिन्नाभिन्नै चरणमा स्थानीय चुनाव भएको छ । यतिबेलासम्म समस्या नपरे पनि अब जिसस गठन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लौजाने बेलामा अवरोध पर्ने भएको हो । दुबै प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहलाई समेटेर नवलपरासीमा जिसस गर्न गर्न सकिन्छ । तर,यसको कार्यान्वयनमा संवैधानिक जटिलता आउने छ ।

जस्तो कि संविधानको धारा २२० को (८) ले जिससको सञ्चालन विधिबारे बताएको छ । जसमा जिससको सञ्चालन सम्बन्धित प्रदेशको कानून अनुसार हुने भनिएको छ । साथै जिससका सदस्यले पाउने सुविधा पनि सम्बन्धित प्रदेशले नै तय गर्ने भनिएको छ ।

संघीयताको सिद्धान्त अनुसार भिन्नाभिन्नै प्रदेशले भिन्नाभिन्नै कानून बनाउन सक्छ । आफ्नो प्रदेशभित्रका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको सुविधाका विषयमा पनि भिन्नाभिन्नै प्रदेशले भिन्नाभिन्नै निर्णयहरु गर्न सक्छ ।

तर, त्यस्तो अवस्थामा नवलपरासी जिससले कुन प्रदेशको कानून मान्ने ? यी जिल्ला समन्वय समितिहरुले कुन प्रदेशले तोकेको सुविधा ग्रहण गर्ने ? अर्को यो पनि संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्छ कि ४ नम्बर प्रदेश र ५ नम्बर नवलपरासीको जिल्ला समन्वय समितिलाई आफ्नो पूर्ण अधिकार क्षेत्रमा राख्न पाउने कि अर्को प्रदेशसाग गञ्जागोलमा फस्ने ?

जिल्लासभाको सञ्चालन, जिल्ला समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्लासभा सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ । यस्तो संविधानिक जटिलता नवलपरासी र रुकुम जिल्लाका जिससहरुमा देखा पर्ने निश्चित छ । असार-२०, २०७४

- Advertisement -

ताजा खबर

- Advertisement -spot_img

Related news

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्