आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट रकम बढाउनैका लागि आइतबार अपराह्न योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत समितिले बजेटको सीमा बढाएको छ । यसअघिको सीमा बढाएर १२ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ बनाइएको बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले बताए ।
‘आइतबार अबेर स्रोत समितिको बैठक बसी पहिलेको सीमा (सिलिङ) बढाएर १२ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ,’ ती अधिकारीले भने । यसअघि समितिले १२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको सीमा तय गरेको थियो । नयाँ बन्ने सरकारले पूरक बजेट ल्याउन सक्ने भएकाले अहिले नै आकार बढाउँदा वित्तीय अनुशासन बिग्रने सम्भावना उच्च छ । समितिले बजेट ल्याउने अघिल्लो दिन सीमा बढाइसकेपछि अर्थमन्त्रीले चाहेमा १२ खर्ब ८४ अर्बसम्मकै बजेट ल्याउन सक्छन् । गत वर्ष खर्च नभएको रकम बच्ने र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणसमेत उठाउन सकिने सम्भावना देखाउँदै साढे १२ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने योजना अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको छ ।
यसअघि योजना आयोगले नै तयार पारेको एक दस्तावेजअनुसार अर्थतन्त्र अनुकूल हुँदा १२ खर्ब ५४ अर्बको बजेट ल्याउन सक्ने उल्लेख थियो । त्यही दस्तावेजलाई आधार बनाउनुपर्नेमा पनि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ ।
‘सीमा १२ खर्ब ८४ अर्बको भए पनि १२ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी छ,’ ती अधिकारीले भने । तर विगत अनुभव हेर्दा स्रोत समितिको सीमाकै छेउछाउ बजेट ल्याउने प्रचलन रहेकाले अर्थमन्त्री आइतबार अबेरसम्म आकार बढाउने कसरतमा रहेको उनले बताए । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्षले भने १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । ७ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने र यस वर्ष खर्च नभएको कम्तीमा ८० अर्ब रुपैयाँसमेत बच्ने भएकाले १२ खर्ब ८४ अर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याउनेमा राजनीतिक नेतृत्वको जोड छ । ‘बजेट खर्च गर्ने आधार छ र स्रोत पनि जुट्छ भने त रकम बढाउनु ठिकै हो तर खर्च नहुने ठाउँमा ठूलो रकम राख्नुको केही अर्थ छैन,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले भने, ‘जथाभावी छर्नुभन्दा तल स्थानीय तहमै बढी रकम दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’ अर्थका एक अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहमा बढी रकम विनियोजन गर्ने तयारी छैन ।
‘प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गर्दैछौं,’ बजेट निर्माणमा संलग्न ती अधिकारीले भने, ‘पहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत जाने अनुदान तथा बजेट अब सोझै हालका ७ सय ४४ स्थानीय निकायमा जाने छ ।’
यी सबै निकायका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजनको तयारी भइरहेको छ । ‘यो रकममध्ये महानगरपालिकाले त एक अर्ब रुपैयाँ नै पाउँछन् । सबैभन्दा सानो गाउँपालिकालाई करिब १० करोड रुपैयाँसम्म बजेट जान्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत शीर्षकको बजेट छुट्टै जाने छ ।’
अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबीच स्थानीय निकायलाई कुन परिमाणमा बजेट दिने भन्ने विषयमा विवाद छ । नयाँ संरचना, कार्यक्षमतालगायत कारणले स्थानीय निकायलाई पठाउने बजेटबारे सरकारी निकायहरूबीच मतभेद देखिएको हो ।
काठमाडौं–तराई मधेस दु्रतमार्गलाई उच्च प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ । पुनर्निर्माणका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिने भएको छ । लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भन्दै उज्यालो नेपाल अभियानको शीर्षकमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश राजधानीमा सहरी पूर्वाधारको विकास कार्यक्रम अघि सारिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको केन्द्रमा पुग्न न्यूनतम लेनको सडकका लागि भन्दै बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘यो कार्यक्रमको बजेट हाललाई केन्द्रमा रहने छ,’ बजेट निर्माणमा संलग्न ती अधिकारीले भने, ‘प्रदेशको संरचना तयार भएपछि उक्त बजेट प्रदेशमा जाने छ ।’
राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग र स्थानीय तहको सडकको मापदण्ड निर्धारण गरी बजेट विनियोजन हुँदै छ । सांसदको नाममा दिइने गरिएका दुई कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित सांसदका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास विशेष कार्यक्रमको तीन करोड रुपैयाँ र समानुपातिकतर्फका सांसदको नाममा दिइने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको ५० लाख रुपैयाँ बजेटलाई निरन्तरता दिइने भएको हो । कान्तिपुरबाट जेठ-१५, २०७४
