सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले आइतबार दिउँसो संसदमा कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका गरेका हुन्। महाअभियोग प्रस्तावमा कांग्रेस सांसद मिन विश्वकर्मा र माओवादीका प्रमुख सचेतक टेकेन्द्रबहादुर बस्नेत प्रस्तावक रहेका छन्। सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै सांसद विश्वकर्माले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको पुष्टि गरे।
महाअभियोग प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रस्तावमा कांग्रेसका १८९ र माअोवादीको ६० सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै कार्कीलाई निलम्बन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाइसकिएको छ। संसदका एक तिहाइ संसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। आउँदो जेठ २४ गते उनी अनिवार्य सेवानिवृत्त हुँदै थिइन् ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, आइजिपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई कामसु तोडमोड गरेर फैसला गरेको, न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सिमित न्यायाधीसलाई इजलासमा राखेको आरोप लागेको महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले जानकारी दिए।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो पहिलो घटना हो। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विवादलाई लिएर अदालतमा परेको मुद्दामा आदेश गर्दा कार्यकारीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोपमा कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो। बैशाख-१७, २०७४
