27 C
Kathmandu
Tuesday, March 2, 2021
2021 Mar 02, Tuesday 12:40

TRENDING .

सर्वोच्च अदालतको नाम लिँदै मल खरिदमा ७२ करोडको चलखेल

- Advertisement -

चैत-९, काठमाडौं । कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरीले चलन चल्तीको भाऊ भन्दा ७३ करोड बढी मूल्य तिरेर युरिया मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । उनको यस्तो निर्णयलाई सर्वोच्च आदालतको एउटा फैसलाले बल प्रदान गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य घटिरहेका बेला मन्त्री चौधरीले एक अष्ट्रेलियन कम्पनी लोबाना ट्रेडिङ्गलाई पुरानो मूल्य सुचीअनुसार नै मल खरिद गर्ने सहमति दिएका छन् । आफूले सर्वोच्च अदालतको आदेशको शीरोपर गरेर यस्तो निर्णय गरेको मन्त्री चौधरीको तर्क छ ।

कृषिमन्त्री चौधरीले पुरानै मूल्यसूची अनुसार मल खरिद सम्झौता गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएका छन् । मन्त्री चौधरीको यो निर्णयको विरोध गर्दै केही कर्मचारीले अख्तियारमा समेत उजुरी गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि यसलाई रोक्न भनेको छ । तर, मन्त्रीले अदालतको फैसलाको बचाउ, गरेका छन् र अदालतको मानहानी गर्न नहुने अडान राखेका छन् ।

कसरी भयो मल किन्ने सम्झौता ?

युरिया मल खरिदका लागि ०६८ सालमा अष्ट्रेलियन कम्पनी लोबाना ट्रेडिङ्गले ठेक्का पारेको थियो । तर, उक्त कम्पनीले ठेक्का पारे पनि मल खरिदमा चासो देखाएन । त्यसपछि कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले लोबानाको धरौटी जफत गर्ने निर्णय गर्यो ।

लोबानाको ८ करोड रुपैयाँ धरौटी जफत भएपछि सो कम्पनीले कृषि सामाग्री केन्द्रको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । र, सर्वोच्च अदालतले केही महिनाअघि सोही लोबाना कम्पनीलाई नै मल खरिद गर्न दिन फैसला सुनायो ।

टेण्डर पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन ५६५ अमेरिकन डलर थियो । सर्वोच्चले फैसला गरेर लोबानालाई नै मल खरिदको फैसला सुनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य घटेर प्रतिमेटि्रक टन ३२५ अमेरिकन डलरमा झरेको छ ।

मन्त्री चौधरीले अदालतको आदेशलाई बाहना बनाउँदै पुरानै मूल्य अर्थात प्रतिमेट्रिक टन ५६५ अमेरिकन डलरमै मल गरिद गर्न दिने गरी निर्णय गरे । उनले सोही मूल्यलाई आधार मानेर लोबाना कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गराएर अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा फाइल अघि बढाए । तर, कर्मचारीहरुले यो निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन् ।

कृषि सामाग्री कम्पनीले तत्काल ३० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्न लागेको छ । पुरानै मूल्यदरका आधारमा लोबानालाई मल खरिदको बाटो फुकाउने यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा नेपाल सरकारलाई करोडौं रुपैयाँ बराबरको घाटा लाग्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको दाबी छ । कर्मचारीहरुका अनुसार पुरानै हिसाबले मल खरिद गर्ने हो भने करिब ७२ करोड रुपैयाँ बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ । पुरानो मूल्य अनुसार ३० हजार मेटि्रक टन मल खरिद गर्दा १ करोड ६९ लाख ५० हजार अमेरिकी डरल तिर्नुपर्छ भने नयाँ मूल्यअनुसार खरिद गर्दा ९७ लाख ५० हजार डलरमात्रै तिरे पुग्छ । पुरानो मूल्य अनुसार ७२ लाख अमेरिकी डलर बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक सहसचिवले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटिरहेको जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि पुरानै रेटमा दिऔँ भन्नुभयो, यो गम्भीर कुरा हो ।’ कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार मन्त्री चौधरीको ठाडो निर्देशनमा लोबाना कम्पनीलाई पुरानै मूल्यका आधारमा मल खरिद सम्झौता भएको हो ।

यसैवीच कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले खरिद गर्न लागेको मलले राज्यलाई एक अर्ब घाटा हुने भएपछि संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिले अष्ट्रेलियन कम्पनी लोवानासँग मल खरिद नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

कृषिमन्त्री भन्छन्ः अदालतको मानहानी गर्न त मिलेन नि !

कृषि मन्त्री चौधरीले रासायनिक मल खरिदमा लफडा परेको स्वीकारेका छन् । तर, यो लफडा आफ्नो कारणले नभई कृषि सामाग्री खरिद केन्द्रका कर्मचारीका कारण भएको बताए ।

मन्त्री चौधरीले आफु सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अगाडि बढ्न खोज्दा कर्मचारीहरुले कमिशनको कुरा नमिलेका कारण यस्तो गरेको आरोप लगाए । मन्त्री चौधरीले भने, ‘कर्मचारी साह्रै बदमास छन् ।’

ताजा खबर

- Advertisement -

Related news

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्