27 C
Kathmandu
Sunday, September 19, 2021
Your Ad Here  9857041698

तपाईंको कल डिटेल र एसएमएस कसले हेर्न पाउँछ ? जान्नुहोस…

- Advertisement -
- Advertisement -spot_imgspot_img

माघ-२६, – तपाईंले गरेको फोन, एसएमएस कतै अरुले हेरेको छ कि भन्ने चिन्ता अब गर्नुपर्दैन। अब व्यक्तिगत कुराकानी अदालतको अनुमतिबिना अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पनि हेर्न पाउने छैन्।

सर्वोच्च अदालतले कुनै घटना अनुसन्धानमा व्यक्तिको फोन विवरण, एसएमएस अदालतको अनुमतिबिना प्रहरी वा अन्य सरकारी निकायले  हेर्न नपाउने फैसला गरेको छ ।  सर्वोच्चले एसएमएस व्यक्तिको गोपनीयताको हक भएको भन्दै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएकोे छ । कानुन निर्माण नभएसम्म व्यक्तिको कल डिटेल र एसएमएस हेर्न प्रहरीले अदालतको अनुमति लिनुपर्ने २०७२ माघ २१ को फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन् हुन नदिन यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको इजालसले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा अपराध अनुसन्धान सिलसिलामा जरुरी भएमा प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिको कल डिटेल र एसएमएस हेर्न अदालतबाट अनुमति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख छ । कुनै व्यक्तिको त्यस्तो विवरण अनुमति नलिई हेरेमा गैरकानुनी हुनेछ । आजको नागरिकमा खबर छ ।

पाँच वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको गोली हानी हत्या गरिएको घटना अनुसन्धानक्रममा ५ लाखवटा फोन, ३० हजार जनाको एसएमएस डिटेल प्रहरीले लिएको थियो । प्रहरीले लिएको भनिएका व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक भएपछि गोपनीयताको हक सुरक्षित गर्न माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको  थियो ।

सो घटना अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तिको गोपनीयता हक उल्लंघन गरिएको भन्दै अधिवक्ता बाबुराम अर्याल, टंकराज अर्याल, सन्तोषबाबु सिग्देल, पत्रकार तारानाथ दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह र सूचना मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नेपाल टेलिकम, एनसेल, युनाइटेड टेलिकमलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

संविधानतः गोपनीयता व्यक्तिको मौलिक हक भएकाले उसको सहमतिबिना व्यक्तिगत विषय प्रकाशमा ल्याउन र त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै रिटमा त्यस्तो कार्य कतैबाट हुन नदिन आदेश माग गरिएको थियो । व्यक्तिगत विवरणमा राज्यले अतिक्रमण गर्न स्पष्ट कानुनको आवश्यक पर्ने फैसलामा उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘गोपनीयतामा हस्तक्षेप हुनु गैरकानुनी, कसुरजन्य र गैरकानुनी हुन्छ । त्यस्तो कार्य गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने हुँदा त्यसका लागि कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘गोपनीयताको हक व्यक्तिको नितान्त गोप्य र नैसर्गिक अधिकार हो । व्यक्तिको निजी काम कारबाहीमा अनावश्यक रुपमा सरकार तथा तेस्रो पक्षबाट हस्तक्षेप नहुने प्रत्याभूति आधुनिक युगको गोपनीयताको हकको मुख्य उद्देश्य हो ।’

नेपाल टेलिकमलगायत नेपालमा सञ्चालित दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीले डाटा बैंकमा संकलित एसएमएस अपराध अनुसन्धानका लागि भन्दै आपूmअनुकूल दिने गरेका थिए । लोकमान सिंह कार्कीका पालामा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि व्यक्तिको कल डिटेल, एसएमएस डिटेल आफूखुसी हेर्दै आएको थियो ।

- Advertisement -

ताजा खबर

- Advertisement -spot_img

Related news

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!