27 C
Kathmandu
Wednesday, August 4, 2021

बाबुरामको नयाँ शक्तिसहित तीन दर्जन दल कारबाहीमा कस्तो कार्यवाही होला हेर्नुहोस

- Advertisement -
- Advertisement -spot_imgspot_img

माघ-१७, कानुनले तोकेको समयभित्र वार्षिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएका छन् ।  निर्वाचन आयोगमा हाल १११ वटा राजनीतिक दल दर्ता भए पनि वार्षिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउने दलको सङ्ख्या भने न्यून छ । संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानले यस्तो व्यवस्था गरे पनि कतिपय दललाई यसबारे सामान्य जानकारीसमेत नभएको पाइएको छ ।  लोकतन्त्र र आर्थिक पारदर्शिताका ठूलाठूला नारा दिने दलहरूले पनि कानुनले तोकेको अवधिमा  वार्षिक आयव्ययको विवरण बुझाएका छैनन् ।  व्यवस्थापिका–संसद्मा रहेका र नरहेका गरी झण्डै तीन दर्जन दलले समयमै विवरण नबुझाउँदा प्रत्येक दलले एक–एक सय रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।  तीन वर्षसम्म जरिवाना नतिर्ने दल खारेज गर्ने हालको कानुनी व्यवस्था छ ।  जरिवानाको रकम ज्यादै न्यून हुँदा हेपाहा प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ ।  व्यवस्थापिका–संसद्बाट माघ १२ मा पारित ‘निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक’मा भनिएको छ, ‘‘आयोगले तोकेको जरिवाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ । ’’ यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।

- Advertisement -

ताजा खबर

- Advertisement -spot_img

Related news

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्