27 C
Kathmandu
Sunday, April 18, 2021

TRENDING .

यसरी छानिँदै छन् उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश, छलफल आज

- Advertisement -
- Advertisement -spot_imgspot_img

काठमाडौँ, पुस- २४ । न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा रिक्त ८० न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि योग्य उम्मेदवार छनोटको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । परिषद्ले एक–दुई दिनभित्रै योग्यतम उम्मेदवार छनोटको सिफारिस गर्ने भएको छ ।

शुक्रबार बसेको बैठकले आइतबारदेखि सोमबार (भोलि) सम्म नियुक्ति सिफारिस टुंगो लगाउने गरी काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको स्रोतले जनाएको छ । परिषद्का प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले योग्यमध्ये पनि योग्यतम उम्मेदवार सिफारिस गर्नेगरी छलफल भइरहेको बताए । ‘शुक्रबार पनि छलफल भएको थियो, तर टुंगो लागिसकेको छैन,’ ढकालले भने, ‘आज पनि छलफलकै लागि बैठक डाकिएको छ ।’

ठूलो विवाद नभए एक–दुई दिनभित्रै सबै नाम टुंगो लाग्ने स्रोतले जनायो । परिषद्ले नियुक्तिका लागि कात्तिक तेस्रो साता व्यक्तिगत विवरण आह्वान गरेर छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । गत मंसिर पहिलो सातासम्म आठ सय योग्य उम्मेदवारले परिषद्मा व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) बुझाएका थिए ।

अधिवक्ताहरूबाट नियुक्ति गर्दा ठूलो संख्यामा प्रतिस्पर्धी देखिएकाले न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका लागि योग्यता पुगेकामध्ये पनि योग्यतम न्यायाधीश सिफारिसका लागि छुट्टै मापदण्डसमेत बनाएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार परिषद् बैठकले अधिवक्ताहरूमध्येबाट नियुक्त गर्दा धेरैजसो वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पर्नेगरी पुरुषतर्फ कम्तीमा १८ वर्ष वकालतमा संलग्न तथा महिलातर्फ १५ वर्ष वकालतमा लागेकाहरूलाई नियुक्ति सिफारिस गर्नेगरी मापदण्ड बनाएको छ ।

कहाँबाट कति सिफारिस प्रस्तावित ?
जिल्ला न्यायाधीशबाट– ३७ जना नेपाल बार एसोसिएसनबाट– २७ सहसचिव र विशिष्ट श्रेणी– १६ जना (कानुन, न्याय र सरकारी वकिल समूह)

धमाधम ‘सर्ट लिस्टिङ’
न्यायपरिषद् बैठकले सबैभन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीशबाट कम्तीमा ३७ जनाको नाम सिफारिस गर्नेगरी छलफल चलाइरहेको छ । दोस्रो प्राथमिकतामा वकिलहरूमध्येबाट कम्तीमा २७ जना सिफारिस गर्ने, सहसचिव र सचिवमध्येबाट १६ जना सिफारिस गर्नेगरी छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । ‘अन्तिमसम्म प्रस्तावित संख्यामा जुनसुकै समूहको केही फेरबदल हुनसक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कुनै व्यक्तिलाई जसरी पनि सिफारिसमा अटाउनैपर्ने कुराले प्राथमिकता पायो भन्ने त्यो सम्भावना छ ।’ १५ वर्षभन्दा कम वकालत गरेकाहरू र बार काउन्सिलमा उजुरी परेका वकिलहरूको नाम योग्य सूचीबाट हटाइएको छ । त्यस्तै, पेन्सन नगएका, लामो समयदेखि सरकारी वकिल समूहमा रहेकाहरूको नाम पनि हटाइएको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट

- Advertisement -

ताजा खबर

- Advertisement -spot_img

Related news

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्