27 C
Kathmandu
Sunday, April 18, 2021

TRENDING .

सत्तापक्षलाई संशोधन अगाडि बढाउन सहज हुने गरी सर्वोच्चले बाटो खोल्यो

- Advertisement -
- Advertisement -spot_imgspot_img

काठमाडौँ, पुस-१८,  संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध परेको रिटनिवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि संविधान संशोधनको बाटो खुलेको छ । र, सत्तापक्षलाई संशोधन अगाडि बढाउन सहज भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको सोमबारको ईजलासले ‘विधायन प्रक्रियामा रहेको विषयमा विधायिकाले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदैको अवस्थामा न्यायपालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्नु उचित देखिएन’ फैसला गरेको छ ।

संविधान जारी गरेपछि रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदमा विधायेकहरुले विवेक राख्न पाउनुपर्ने जनाइएको छ। सरकारले गत मंसिर १४ गते संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएपछि त्यसको भोलिपल्टै अधिवक्ता टिकाध्वज खड्का र पूर्वसांसदहरूले सर्वोच्चमा २ वटा रिटनिवेदन दर्ता गराएका थिए ।

- Advertisement -

ताजा खबर

- Advertisement -spot_img

Related news

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्