नवलपरासीमा ठुला ३ उद्योगको मनोमानी , करोडौ महशुल नतिरी उल्टै मुद्दा

भदौ २७ ।परासी ।विद्युत महशुल नतिर्दा विद्युत लाईन काटिने अभियान चलाई रहेको विद्युतलाई नै यहाँ तिन वटा ठूला उद्योगले करोडौ महशुल नतिरी उल्टै मुद्दा दिइएका छन् । जिल्ला स्थित बुटवल सिमेन्ट उद्योग प्रालि सुनवल,सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालि रामनगर र लक्ष्मि स्टीलले महशुल तिर्न नपरोस भन्दै विद्युत वितरण केन्द्र परासी र बुटवल क्षेत्रिय कार्यालय बुटवललाई प्रतिबादी बनाई बुटवल पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।ठूला उद्योग र उद्योग पतिले जे पनि गर्ने तर विद्युत पाउने र समान्य जनताले थोरै विद्युत महशुल भुतmानी हुदा विद्युत लाइन काटिने गरेको प्रति नागरिक समाजको समेत ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अदालतमा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म उद्योगको पनि लाइन काटिनु पर्ने भनाई समाजका अध्यक्ष सम्भु उपाध्यायको छ । जनताको सरोकार रहेको अस्पताल,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,पर्यटकिय क्षेत्र रामग्राममा विद्युत लाईन काटिएको छ, उनले भने, तर करोडौ बक्यौता राख्ने उद्योगले अदालतमा मुद्दा हालेर खुलेयाम विद्युत बाल्दै आएका छन् । सरकारी लगानीकै सरकारी कार्यालयको विद्युत लाईन काट्न सक्ने विद्युतका कर्मचारीले किन उद्योगको लाईन काटेका छैनन् ? उनले प्रश्न गरे ।चौविसै घण्टा विद्युत बाल्ने उद्योगले विद्युत महशुल तिर्न परे पछि बचाउका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार तिन वटै उद्योगले सावा दुइ करोड भन्दा बढि विद्युत महशुल बक्यौता राखेका छन् । वितरण केन्द्रले विद्युत महशुल तिर्नका लागि विद्युत बालेको सप्रमाण परिपत्र गरे पछि उनिहरुले ति विद्युत तिर्न नपरोस भन्दै वितरण केन्द्र र क्षेत्रिय कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गराएको परासी वितरण केन्द्रका केन्द्र प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरीले बताए । विगत बर्षमा उद्योगले चौबिसै घण्टा विद्युत आपुर्ति हुने गरि डेडिकेटेड फिडर जोडाएर विद्युत खपत गर्दै आएका थिए ।जनता लोडसेडिगँको मारमा थिए, केन्द्र प्रमुख अग्रहरीले भने, जनताबाट उठदै आएको आवाज हामी विद्युत प्राविधकरण केन्द्रिय कार्यालयमा पुर्याएका थियौं । पछि विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले विद्युत मुल्य कायम गत बर्ष साउन महिना देखी लागु हुने गरि घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरे पनि निर्णय प्रकृयामा केही ढिलाई हुदा त्यसैलाई आधार बनाई उद्योगले मुद्दा दर्ता गराएको उनले बताए । तर आयोगले निर्धारण गरेको मुल्य अनुसार उद्योगको नाउमा केन्द्रले बिल पठाएको हो, उनले थपे, उद्योगले क्षेत्रिय कार्यालय र केन्द्रलाई बिपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै औचित्य नै छैन् । किन भन्ने,क्षेत्रिय कार्यालय र विगतरण केन्द्रले निर्णय र नीति कार्यान्वयन गर्ने हो । मुद्दा दिन परे आयोग विरुद्ध मुद्दा दिनु पर्ने हो, तर उद्योगले बेकारमा वितरण केन्द्रलाई विपक्षी बनाएको छ । जनताको एक पैसो पनि विद्युत महशुल छुट हुदैन, केन्द्र प्रमुख अग्रहरीले भने, उद्योगको करोडौ रुपिया कसरी छुट गर्न सकिन्छ ?प्रत्येक उद्योगको ६५ लाख भन्दा बढि विद्युत महशुल बाकी छ । गत बर्ष बढि विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई छुट थियो । तर पछि विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले सबैलाई विद्युत महशुल एउटै कामय गरेको थियो । विद्युत छट मात्रै नभई जनतालाई विद्युत कटौती गरिए पनि उद्योगलाई चौविसै घण्टा विद्युत आपुर्ति गर्नु परेको थियो । चौबिसै घण्टा विद्युत लिइएर उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्ना माल समानमा नत छुट दिइएको छ । नत राजस्व नै बढि तिरेको छ । उल्टै जनताको आधारभुत विद्युत कटौती हुदा अध्यारोमा बस्ने र उद्योगले नाफा कमाउन अध्याधिक विद्युतको खपत गर्न पाउदै आएका थिए । अहिले आयोगको निर्णय अनुसार विद्युत महशुलको विद्युत विल काटेर पठाउने कार्यालय माथि उद्योगले मुद्दा हालेका छन् । अदालतको फैसला पर्खाइमा विद्युत केन्द्र रहेको छ।[ad id=”7822″]