काठमाडौं, १६ असार.
राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाबका कारण अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले ७३ प्रतिशत आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ । विनियोजन सिद्धान्त र प्राथमिकता मिचेर यी दुई निकायले वार्षिक विकास कार्यक्रम र व्यय अनुमानको विवरण समेटिएको रातो किताबमा अधिकांश कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी बजेट छुट्याएका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने ४ सय ८४ वटा आयोजना/कार्यक्रममध्ये पहिलो प्राथमिकतामा मात्रै ३ सय ५३ वटा पारिएको छ । पहिलो प्राथमिकताका यी आयोजनामा कुल विकास खर्चको ८४.९ प्रतिशत बजेट केन्द्रित गरिएको छ । दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता क्रममा क्रमशः १ सय १३ र १८ आयोजना÷कार्यक्रम मात्रै राखिएको छ । साधारण र विकास बजेटका आधारमा गरिएको विनियोजनअनुसार आगामी आवको कुल १० खर्ब ४८ अर्ब बजेटमध्ये विकासतर्फ ६ खर्ब १२ अर्ब छुट्याइएको छ ।
गत पाँच वर्षको बजेटमा गरिएको आयोजना प्राथमिकीकरणमा दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकताका आयोजना घटाएर पहिलो प्राथमिकताका आयोजना संख्या बढाएको देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बर्सेनि सार्वजनिक गर्ने रातो किताबमा उल्लेखित तथ्यांक एकीकृत गर्दा चालू आवमा बाहेक पहुँच र दबाबका भरमा बर्सेनि पहिलो प्राथमिकताका आयोजना संख्या बढाइएको छ ।
पहिलो प्राथमिकतामा राख्दा बहुवर्षीय ठेक्का र लागत (बजेट) सुनिश्चित हुने भन्दै अधिकांश आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको हो । “विनियोजन सिद्धान्त र प्राथमिकता मिचेर सकेसम्म धेरै आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ,” बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, “आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्ने मापदण्ड पनि छ तर राजनीतिक दबाबलाई प्रशासनिक निर्णयका आधारमा हरेक आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने काम भएको छ ।” आयोग र अर्थ मन्त्रालयले रातो किताब निकाल्ने क्रममा टाइपिस्टले समे आफ्नो क्षेत्रको आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।
बजेटमा अत्यधिक मात्रामा पहिलो प्राथमिकताका आयोजना समेटिएपछि २०५७ सालमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग नै गठन गरी प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यस बेला ७ सय ६२ आयोजना कार्यान्वयन चरणमा रहेकोमा सबै आयोजना सम्पन्न गर्न ६ सय ५० वर्ष लाग्ने देखिएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनमा आयोजनाको आन्तरिक प्रतिफल दर (आईआरआर) र सामाजिक लाभ वितरणको अवस्थालाई आकलन गरेर मात्र आयोजना बनाउन सरकारलाई सुझाव थियो । आयोगकै प्रतिवेदनका आधारमा दसौं योजनादेखि गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने कार्यक्रम र आयोजनालाई मात्र पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने नीतिअनुसार कार्यक्रम संख्यासमेत घटाइएको थियो ।
तर दोस्रो जनआन्दोलनपछि कार्यान्वयनमा आएको एघारौं त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४/०६५–२०६६/०६७) अवधिमा पुनः दबाबका आयोजनाको थुप्रो लागेको थियो । त्यसयता हरेक योजनामा सकेसम्म दबाब र पहुँचका विकासे कार्यक्रममा बजेट छर्ने क्रम बढेको छ ।
जबर्जस्ती रूपमा आयोजना/कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा समेटिँदा यसले कार्यान्वयनमा बेथिति ल्याएको छ । “झन्डै ९० प्रतिशत बजेट पहिलो प्राथमिकताकै आयोजनामा गर्ने हो भने दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकताका आयोजना कार्यान्वयन नै नगरे हुन्छ,” अर्थका एक अधिकारी भन्छन्, “भएभरका आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ, स्रोत व्यवस्थापनको बाध्यताले गर्दा सरकारले ब्याज तिरेर ऋण लिएको छ, काम तेस्रो प्राथमिकताको जति पनि छैन, बजेट बचतमा छ, रकम राष्ट्र बैंकमा थन्किएको छ ।” चालू वर्ष २ खर्बभन्दा बढी बजेट बचत देखिएको छ । बजेटमा जथाभावी कार्यक्रम समावेश गर्दा आगामी आवमा पनि ५५ देखि ६० अर्ब बजेट मौज्दात रहने सरकारी अनुमान छ ।
