सरु शर्मा परासी , जेठ ११
जिल्ला भरी कति वटा ट्युसन सेन्टर तथा कोचिङ् सेन्टर होला ? तपाई ठ्याक्कै भन्न सक्नुहुन्न । भन्नु भयो भने त्यो अनुमानित नै हुन सक्छ । यसबारे जानकारी सर्बसाधारण लाई मात्रै होईन शिक्षा कार्यालयलाई पनि छैन । नवलपरासी जिल्ला शिक्षा को मामलामा अगाडी नै देखिन्छ । पुर्ण साक्षर जिल्ला पनि घोषणा भैसकेको छ । तर शिक्षाका सबै क्षेत्र गतिविधि जति चुस्त दुरुस्त र जिम्मेवार हुनु पर्ने होे त्यति छैन ।
जिल्लामा व्यापक मात्रामा खुलेका ट्युसन तथा कोचिङ् कक्षाहरु देख्दा लाग्छ शैक्षिक क्षेत्र मनलाग्दी व्यवसाय बनेको छ । अन्य क्षेत्रका कुरा गर्दा जस्तो सुकै भएपनि यस्ता कक्षा खोल्ने सम्बन्धि गतिबिधिका लागि त नवलपरासी जिल्ला लगाम विनाको घोडा जस्तै बनेको छ । जिल्लामा सयौँ सँख्यामा यस्ता कक्षाहरु खुलेका छन् । कति साना १० ,१५ जनालाई पढाईने कक्षा सँचालन भएका छन् । कतिपय सँस्थागत रुपमा ठुलै प्रचार प्रसार गरेर चर्चित ट्युसन सेन्टरहरु सँचालित छन् । जस्ले बिधार्थीहरुलाई ग्यारेन्टी दिएर पास गरीन्छ भनेर प्रचार प्रसार पनि गरेका छन् । तर बिडम्बनाका कुरा त्यसरी बिधार्थीको भविस्यलाई सफल पार्न खुलेका त्यस्ता सँस्था जिल्ला शिक्षा कार्यालय नवलपरासीमा एउटा पनि दर्ता नभएको खुल्न आएको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी मानबहादुर घिमिरेले यस्ता सँस्था तथा ईन्स्टिट्युट एउटा पनि दर्ता नरहेको बताए । उनले अहिले सम्म एउटा पनि त्यस्ता सँस्था दर्ता गर्नु पर्यो भनेर प्रकृयाका लागि नआएकाले दर्ता नभएको बताए । दर्ता गराउन सँस्था आफै आउनुपर्ने होकी दर्ता नगरेका सँस्था सँचालित छन् भने थाहा पाएपछि शिक्षा कार्यालयले खोजि गरी दर्ता नगर्नेलाई कारबाही गर्नु पर्ने हो भन्ने सँचारकमीको प्रश्नमा शिक्षा अधिकारी घिमिरेले कहाँ कहाँ यस्ता कक्षा तथा सँस्था सँचालित छन् भनेर खोज्दै हिड्न नसकिने जवाफ दिए । उहाको यो जवाफलार्य कस्ले कस्तो नजर बुझ्ने हो बुझ्न सकिने भो । यस्ता भनाई सुन्दा लाग्छ शिक्षा कार्यालयमा जति काम हुन्छन् ति सबै सर्बसाधारण वा आवश्यक पर्ने स्वयम पुगेर मात्र हुने गर्र्दो रहेछ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी कार्यालयमै बस्ने बाहिर शिक्षा सम्बन्धि जे जस्ता गतिबिधी होस त्यस्को मतलव शिक्षा कार्यालयलाई छैन की के हो त्यो हामी सर्बसाधारणले बुझे भो ।
यस्ता ईन्स्टिट्युट दर्ता गरेर बिधान गरेर खोल्नु पर्छ भनेर शिक्षा कार्यालयलाई जानकारी भए पनि त्यस्ता सँस्थाले दर्ता गर्न अटेरी गरे कारबाही स्वरुप कति जरिवानाको व्यवस्था गरीएको नै थाहा छैन ।
उल्टो सँचार माध्यमले जानकारी दिए पछि जानकारी भएको ठाउमा अव गएर दर्ताका लागि भनौला निर्देशन दिउला भनेर जिल्ला शिक्षा अधिकारीको भनाई आएको छ ।
यसरी दर्ता बिना खुलेका यस्ता सँस्थामा पढ्ने बिधार्थीको भविश्य कता जाला , ल राम्रै सँस्था छ र पढाई राम्रै छ भने पनि त्यस्ले दर्ता गरेर र सरकारलाई कर तिर्नु पर्ने की नपर्ने , अनि ति सँस्थाले जथाभावि रुपमा बिज्ञापन गर्न पाउने कि नपाउने अनि अशिक्षित अभिभावकलाई झुठा आश्वासन दिलाई बालबालिकालाई टयुसन सेन्टरमा भर्ना गर्न लगाउनु हुने कि नहुने त्यो सोच्नु पर्ने देखिन्छ । त्यस्का लागि अव हामी सँचारकर्मी नै लाग्ने हो की ?
