8.1 C
Kathmandu
Thursday, January 20, 2022
Your Ad Here  9857041698

मुद्दा फर्किएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीमा चाप बढ्यो

- Advertisement -
- Advertisement -spot_imgspot_img

हरि शर्मा
केही सार्वजनिक ऐन संशोधन गरि कार्यान्वयनका लागि पुनः प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिइएपछि नवलपरासी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दाको चाप बढेको छ ।     नयाँ संविधान घोषणा पछि प्रशासनले हेर्दै आएका सार्वजनिक मुद्दा कार्यान्वयन गर्न जिल्ला अदालतलाई अधिकार दिइएको थियो । तर पुनः ति मुद्दाहरु प्रशासनमै दर्ता भई कार्यान्वयन हुने भन्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कार्यालयमा मुद्दा दर्ता बारे सोधपुछ गर्न आउने सेवाग्रहीको चाप पनि बढेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुव्वा कृष्ण पन्थीले बताउनुभयो ।  नयाँ संविधानले एकवर्ष माथि कैद सजाय हुने सबै मुद्दा जिल्ला अदालतले सुनुवाई गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जस अनुसार नवलपरासीमा दुई सय ४१ मुद्दाहरु अदालतमा स्थान्तरण गरि पठाइएको  नायब सुव्वा कृष्ण पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।   सार्वजनिक मुद्दामा कालोबजारी, खाद्य ऐन छन् । अधिकार दिएक मुद्दामध्ये हातहतियारको सजायलाई भने कम बनाएर पठाइएको छ । जसले गर्दा त्यस्ता प्रकृतिका अपराधीहरुको मनोबल बढ्न गएको देखिएको बताइएको छ ।   हातहतियारको मुद्दामा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय र जरिवाना हुने व्यवस्था थियो । तर अहिले संशोधन गरि पठाईएको व्यवस्थामा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । जघन्य अपराधमा लिइने हात हतियार मुद्दालाई कमजोर बनाउँदा हतियार ओसार पसार गर्ने अपराधीहरुको मनोबल बढ्न गएको स्वयं कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

- Advertisement -

ताजा खबर

- Advertisement -spot_img

Related news

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

error: Content is protected !!