‘अदालतमा भ्रष्टाचार छ नभनिदिनुहोस् । पर्सेप्सनका आधारमा टिप्पणी नगर्नुहोस् । वस्तुपरक हुनूस् । अनुसन्धानका आधारमा भन्नूस् ।’
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले गएको बुधबार भक्तपुरको एक होटलको बन्द कोठामा भेला भएका पत्रकारहरूसामु भनेका थिए ।
त्यसै पनि अदालतका बारेमा टीकाटिप्पणी गर्नुपर्दा अवहेलना मुद्दाको भयले चारपटक सोच्नुपर्ने सञ्चारमाध्यम/सञ्चारकर्मीलाई प्रधानन्यायाधीशको त्यो आग्रहले थप सोचमग्न बनाएको थियो । तर, देशव्यापी गरिएको एक अनुसन्धान प्रतिवेदनले नै सबभन्दा बढी घूस न्यायालयमा चल्छ भनेर किटान गरिदिएपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको प्रतिक्रिया के हुन्छ, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन गर्ने विश्वव्यापी सञ्जाल भएको संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले हालै देशव्यापी गरेको सरकारी सेवा प्रवाहसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रभित्र सबैभन्दा भ्रष्टाचारयुक्त संस्था न्यायपालिकालाई देखाएको छ ।
हेरौँ, कस्तो छ त हाम्रो न्यायपालिका ?
घूस, चिनजान र भनसुनले मात्र काम हुने
अनुसन्धान अनुसार, अदालतहरूका कामकारवाही घूस, चिनजान र भनसुनका आधारमा मात्र हुने गरेको पाइएको छ । ८३ प्रतिशत सेवाग्राहीले कि त घूस दिनुपर्छ कि त भनसुन वा चिनजानको माध्यम पत्ता लगाउनुपर्छ (हेर्नुहोस्, प्रतिवेदनको तालिका ४) ।
अदालती सेवा लिनेमध्ये ३६.६७ प्रतिशतले घूस लिएर मात्र आफ्नो काम सम्पन्न भएको बताएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार, ३० जनाको काम गर्दा अदालतहरूमा ११ जना घूस तिर्न बाध्य छन् । जबकि, मालपोत कार्यालयहरूमा २५.८७ प्रतिशतले घूस दिएर काम गराउनुपरेको बताएका छन् । अदालतमा भनसुन पनि उत्तिकै लाग्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । २० प्रतिशत सेवाग्राही भनसुनबाट काम गराउँछन् । २६.६७ प्रतिशतले अदालतका चिनेजानेका व्यक्तिहरूबाट काम गराउँछन् । १६.६७ प्रतिशतले मात्र कानुनी कागजातहरूका आधारमा आफूले काम गराउन सकेको बताएका छन् ।
काममा झुलाउने
सेवाग्राहीलाई अन्य निकायमा भन्दा बढी समय झुलाउने पनि अदालतका कर्मचारी नै देखिएका छन् । उनीहरुले एउटा कामको लागि अधिकतम ९० दिन अधिकतम झुलाउने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कानुनी प्रक्रियागत जटिलताका कारण पनि अदालती कामकारवाही ढिलाढाला हुने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । भूमिसुधार कार्यालयले अधिकतम ३० दिनमा काम पूरा गरिदिन्छ । सबैभन्दा छिटो काम टुंग्याइदिने भने जिल्ला वन कार्यालय बनेको छ । दैनन्दिनीका लागि वन सेवाग्राहीको खासै भीड बढी नहुने कार्यालय पनि हो ।
घूस लिएरै भए पनि भनेकै सयममा काम हुने कार्यालयमा मालपोत सबैभन्दा अगाडि छ । ९४.८ प्रतिशत सेवाग्राहीको धारणा यस्तो रहेको छ ।
बिचौलियाको बिगबिगी
सेवाग्राहीले चाहेका बेला कार्यालयमा प्रत्यक्ष नभेटिने भएकाले बिचौलियामार्फत् भेट्नुपर्ने बाध्यता पनि न्यायपालिकामै बढी रहेछ । ४३.५ प्रतिशत सेवाग्राहीले सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई अदालतमा प्रत्यक्ष भेट्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । सेवाग्राहीले कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष कर तथा राजस्व कार्यालय, खानेपानी, यातायात कार्यालय रहेका छन् ।
घूस १०० बाट सुरु
सेवाग्राहीले अदालतबाट हुने आफ्नो कामवापत १०० देखि १० हजार रुपियाँसम्म घूस दिने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । यो घूसको उच्च दर भएका प्रमुख तीन कार्यालयमा पर्छ । सबैभन्दा उच्च दर मालपोत कार्यालय २५ हजार रुपियाँ रहेको पाइएको छ भने त्यसपछि भूमिसुधार मन्त्रालयमा १५ हजार रुपियाँ छ ।
अनुसन्धान अनुसार, अदालतमा एक सय रुपियाँदेखि घूस सुरु हुन्छ । गाविस कार्यालयमा भने २० रुपियाँ घूस खाने गरेको तथ्य फेला परेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूमा भने ५ सयबाट घूस सुरु हुन्छ ।
सूचनामा सबैभन्दा अँध्यारो
सेवाग्राहीहरुको जानकारी एवम् साक्षरताका दृष्टिले अदालत नै सबैभन्दा अँध्यारो निकाय रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । ५८.१ प्रतिशत सेवाग्राही अदालती कामकारवाही र प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ । स्थानीय निकायहरु मात्रै आमनागरिकका लागि सबैभन्दा परिचित रहेको पाइएको छ । नगरपालिकाका कार्यालयका प्रक्रिया जम्मा ९.६ प्रतिशतले मात्र नगरपालिकाको कामकारवाहीको प्रक्रियाबारे थाहा नभएको बताएका छन् ।
