27 C
Kathmandu
Monday, June 21, 2021

कानुनविपरीत परीक्षा लिँदै बोर्डिङ

- Advertisement -
- Advertisement -spot_imgspot_img

सूर्यप्रसाद पाण्डे

कक्षा दसमा ७५ प्रतिशत हाजिर भएका विद्यार्थी स्वतः एसएलसी परीक्षामा सहभागी हुन पाउने शिक्षा नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत निजी विद्यालय सञ्चालकले सेन्ड अप टेस्टको परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरेका छन्।
निजी विद्यालय सञ्चालकको एउटा छाता संगठन राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) ले कानुनलाई चुनौती दिँदै आगामी माघ १४ गतेदेखि २२ गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गर्न मातहतका विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। एनप्याब्सनले उक्त परीक्षालाई एसएलसी प्रिबोर्ड नाम दिएको छ।
केन्द्रीय समितिको निर्णय भन्दै उक्त संगठनले निर्देशन पालना गर्न मातहतका विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । परीक्षाका नाममा विद्यार्थीबाट रकममात्र असुल्ने गरेको आरोपको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले दुई वर्षअघि शिक्षा नियमावली संशोधन गरेर ७५ प्रतिशत हाजिर भएका विद्यार्थीलाई एसएलसी परीक्षामा सहभागी हुन दिने व्यवस्था गरेको थियो।
एनप्याब्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले शिक्षा मन्त्रालयले एसएलसी परीक्षाको नतिजा लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि विद्यार्थीमा पढाइमा अरुचि देखिन थालेकाले परीक्षा लिन लागिएको दाबी गरे।
उनले भने, ‘लेटर गे्रडिङमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेसँगै विद्यार्थीमा एसएलसी परीक्षा स्वतः उत्तीर्ण भइन्छ भन्ने सन्देश गएको छ। उनीहरूमा पढ्ने बानीको विकास गराउन र प्रतिस्पर्धी बनाउन परीक्षा लिन लागिएको हो।’
एन प्याब्सनले प्रतिविद्यार्थी परीक्षा शुल्कका नाममा पाँच सय रुपैयाँ उठाउने भएको छ । अध्यक्ष शाहीका अनुसार परीक्षा सञ्चालन खर्चका लागि उक्त रकम उठाउन लागिएको हो।
शिक्षा विभागका निर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले टेस्ट परीक्षाका नाममा विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्ण गराउन नपाइने बताए। उनले भने, ‘७५ प्रतिशत हाजिर भएकालाई अनुत्तीर्ण गराउन पाइँदैन । कस्तो प्रकृतिको परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेका रहेछन्, बुझेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।’
लेटर ग्रेडिङ अव्यावहारिक
यस वर्षदेखि एसएलसी परीक्षाको नतिजालाई लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा सार्वजनिक गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णय वैज्ञानिक र व्यावहारिक नरहेको निजी विद्यालय सञ्चालकले दाबी गरेका छन्।
लेटर ग्रेडिङमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु उपयुक्त भए पनि यसका लागि आवश्यक तयारी नपुगेको सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर एनप्याब्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले बताए। उनले भने, ‘विदेशी मुलुकमा लेटर ग्रेडिङमा नतिजा सार्वजनिक गर्दा भएपछि निरन्तर मूल्यांकन गरिन्छ।
विद्यार्थीलाई प्रशस्त प्रोजेक्ट वर्क पनि दिइन्छ’, शाहीले भने, ‘तर नेपालमा पढाउने शैली पुरानै छ। नतिजामात्र नयाँ शैलीमा सार्वजनिक गरेर शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गराउन सकिँदैन।’
प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले पनि लेटर ग्रेडिङ व्यावहारिक नभएको बताए। ‘यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीसँग पनि केही सुझाव थिए। तर मन्त्रालयले एकलौटी निर्णय गर्‍यो’ केसीले भने, ‘लेटर ग्रेडिङ राम्रो हो तर यसका लागि आवश्यक तयारी पटक्कै पुगेन।’
- Advertisement -

ताजा खबर

- Advertisement -spot_img

Related news

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्