27 C
Kathmandu
Monday, June 21, 2021

किसानले गत बर्षको २० करोड भुक्तान पाएनन्

- Advertisement -
- Advertisement -spot_imgspot_img

नवलपरासीको उखु किसानहरुले गत बर्षको २० करोड रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । नवलपरासीमा रहेका चार वटा चिनी उद्योग मध्य ३ वटा चिनी उद्योगबाट गरी २० करोड पाउन बांकी रहेका हो । किसानहरुले उखुको रकम भुक्तानी नपाउंदा मारमा परेका छन्। जसले गर्दा घर खर्च चलाउनेदेखि लिएर खेती गर्नका लागि लिएको ऋण तिर्न समेत समस्या थपिएको किसानहरुले गुनासो गरेका छन् । ७ इन्दिरा सुगर मिलबाट ७ करोड, सुनवल चिनी कारखानाबाट ४ करोड र वागमति खाडसारी मिलबाट ९ करोड गरी २० करोड रकम भुक्तानी पाउन बांकी रहेको उखु उत्पादक किसान संघर्ष समिति नवलपरासीका अध्यक्ष उमेश यादवले बताए । यादवले उखुको गत बर्षको भुक्तानी नपाएसम्म किसानहरुले चिनी उद्योगहरुमा यस बर्ष चिनी क्रसिड्ड गर्न नदिने जनाए । जस अन्तरगत इन्दिरा सुगर मिलमा चिनी क्रसिड्ड गर्न शुरु गर्न खोज्दा किसानहरुले मिलमा तालाबन्दी गरिदिएका छन्। उखु क्रसिड्डको सिजन शुरु भईसकेपनि अन्य उद्योगहरुले पनि अझै क्रसिड्ड शुरु गरेका छैनन् । सरकारले दिने अनुदान सहित सरकारले गत बर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्लिन्टल ४ सय ६१ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। i

यादवका अनुसार चिनी मिलहरुले गत बर्ष पेश्की रकम भन्दै प्रतिक्विन्टल ३ सय ५० रुपैयांका दरले उखुको रकम भुक्तानी गरेपनि अझै १ सय ११ रुपैयां प्रतिक्विन्टलका दरले भुक्तानी पाउन बांकी रहेको छ । वाग्मति चिनी उद्योगका सञ्चालक राम थापाले भने सरकारले दिने भनेको अनुदान नआएका कारण उखुको भुक्तानी दिन नपाएको र आफूहरुले पांच÷सात करोड मात्र भुक्तानी दिन बांकी रहेको बताए।थापाले नवलपरासीका तीन वटा उद्योगहरुले सरकारले दिने भनेको २ करोड ५० लाख रुपैयां सहुलियत नपाएको बताए ।त्यस्तै यस बर्षको उखु क्रसिड्डको सिजन शुरु भईसक्दा पनि उखुको मूल्य सरकारले अझै नतोकेको कारण किसानहरु अन्यौलमा परेका छन् । नवलपरासीमा गत बर्ष झण्डै २२ लाख क्युन्टिल उखु उत्पादन भएको थियो। सरकारले यस बर्ष उखुको मूल्य निर्धारण नगर्दा किसानहरुले सस्तोमा भेली उद्योगहरुलाई उखु बेच्न बाध्य भएका छन् । नवलपरासीमा अहिले किसानहरुले भेली उद्योगलाई प्रतिक्विन्टल दुई सय रुपैयांदेखि २ सय पचास रुपैयांका दरले उखु विक्री गरिरहका छन् ।नवलपरासीमा करिब दुई सय भेली उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । ती मध्ये १५÷२० वटा भेली उद्योग अर्थात क्रसर मात्र दर्ता भएर वैधानिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । यसैबीच नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीले बुधबार किसानहरुसंगको भेटमा केही दिनभित्र गत बर्षको रकम भुक्तानी दिलाउने बताएका छन् ।

रामकुमार श्रेष्ठ
- Advertisement -

ताजा खबर

- Advertisement -spot_img

Related news

33 टिप्पणी

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्