27 C
Kathmandu
Saturday, March 6, 2021
2021 Mar 06, Saturday 11:53

TRENDING .

कसले निम्त्यायो विदेशी हस्तक्षेप ?

- Advertisement -

रामरिझन यादव

आफ्नो अस्तित्वको लडाइ लडिरहेका तराई मधेसका जनताको उचित माग सम्वोधन गर्न आनाकानी गर्ने हलहा शासकको दानापानी बन्द गर्न मधेसी जनताले अख्तियार गरेको रणनीति कारगर सावित भएपछि अहिले काठमाण्डौ भारतमाथि खनिएका छ । उपत्यका तातेको छ । सरकार किंकर्तव्यविमूढको अवस्थामा छ । वाचाली केपी ओली गम्भीर बनेका छन् । क.प्रचण्ड बौखलाएका छन् । भारतको सम्वन्धमा उनले अभिव्यक्त गरिरहेको विचारले मुलुक तरंगित भएको छ ।


​सामाजिक सञ्जालदेखि पत्रपत्रिकामा साइकल चढेको दृश्यले मात्र होइन, उहाँले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा व्यक्त आवेगात्मक विचारले बजार तातेको छ । क.प्रचण्डको मस्तिष्कवाट प्रष्फुटित यो सोच कुनै नौलो नभए पनि समसामयिक पक्कै पनि होइन । किनकि डेढ महिनादेखि मधेसी जनता पेट बाँधेर आन्दोलन गरिरहेको भेउ पक्कै पनि शासक वर्गले नपाएका होइनन् । तर, कानमा तेल हालेर सुतेका शासक वर्गलाई जगाउन योभन्दा कारगर उपाय अर्को नभएपछि आन्दोलनको ४० दिनदेखि बाध्य भएर मधेसीले यो कदम चालेको हो । यसले उपत्यकाको जनसाधारणमा पर्न गएको कठिनाइप्रति तराई मधेस क्षमा माग्दछ ।

जतिवेला मुलुकमा दुईवटा समुदाय वीचको तीव्र धु्रवीकरणले मुलुककै लागि अभिशापसिद्ध हुन सक्ने सम्भावना छ त्यतिबेला क. प्रचण्डको संवेगात्मक मन्तव्यले मुलुकलाई फाइदाभन्दा हानी पुर्‍याएको देखिन्छ । उहाँले आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो पार्नुभन्दा बाहिरी हस्ताक्षेपको गीत गाउनुमा खर्च गरेको उर्जाले मुलुकका एउटा तप्का अवश्य हौसिएको हुन सक्छ । तर, समग्रमा मुलुकलाई अहित गरेको छ । यसले प्रचण्ड र उनको पार्टीको हकमा प्रत्युत्पादक सिद्ध भएको छ । तराई मधेसमा यसले प्रचण्डप्रति नकारात्मक सोचको बिजारोपण गरेको छ ।

त्यसैले मधेस र मधेसी जनताको मतबाट जितेर विपक्षी दलको नेता भएका प्रचण्डलाई अहिले मधेसमा टेक्ने ठाउँ छैन । मतदाताप्रतिको उनको जवाफदेहिता शून्यतामा झरेको छ । यसले गर्दा तराई मधेसको शान्तिपूर्ण आन्दोलन वाध्य भएर अझ हिंस्रक हुने सम्भावना छ । मधेसीहरु वारपारको लडाई लडने मूडमा छन् ।

नेपाल अहिले झेलिरहेको गम्भीर समस्यामध्ये तराई मधेसको संवेदनशीलता सबैभन्दा अहम र तीतो यथार्थ हो । तराई मधेसको तरलताप्रति उपेक्षित सोचले नै त्यसलाई गह्रुङ्गो बनाउँदै लगिरहेको छ । यसले धेरैलाई झक्झकाएको छ । कहिले नसोचेको विखण्डनको नाराले स्थायित्व प्राप्तगर्दै गइरहेको छ भने सशस्त्रबाट शुरु भएको यो गतिविधि अहिले शान्तिपूर्ण स्वरुप पनि धारण गरेको छ । यसले सिंगो नेपाली राजनीतिलाई दीर्घकालीन रुपमा असर पार्ने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन ।

किनकि हिंसात्मक द्वन्दभन्दा अहिंसात्मक संघर्षको अवधि लामो र स्थायी प्रकृतिको हुँदोरहेछ । त्यसैले यसको हलका उपायहरु के-के हुन सक्छन् भन्ने कुरा सोच्नुभन्दा एकलकाँटे ढङ्गले बहुमतको धाकमा सबै निर्णय गर्दै जाने हो भने कहिल्यै नसोचेको परिस्थिति सिर्जना हुन पनि सक्छ । यस्तो विषम तथा प्रतिकूल अवस्थामा बाहिरी हस्ताक्षेपको धेरै गुञ्जाइस रहन्छ । अहिलेको अवस्था त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

मधेसी शक्तिहरुलाई बहुमतको बलमा उपेक्षा गर्नुभन्दा त्यसलाई समेट्ने प्रयास गरेको भए आज यो विषम परिस्थितिको सिर्जना हुने थिएन

क.प्रचण्डले साइकल चढ्छु भन्नेसम्मको अवस्थाको सिर्जना नभए पनि त्यसको पूर्वाधार तयार पार्नमा १६ बुँदेले अहम भूमिका निर्वाह गरेको तथ्यलाई नकार्न सकिन्न । भारतवेष्ठित तराई मधेसका मूलपार्टीहरुलाई सहमतिमा लिन नसक्नुमा नाजायज आशंकाले भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

मधेस नेपालमा छ, भारतमा होइन । तर, आज भारतको यो सरोकारको विषय हुन गएको छ । यो परिस्थितिको सिर्जना कसले गर्‍यो भन्ने कुरा सोच्ने हो भने तीन पार्टीको बहुमतको अहमले समस्या निम्ताएको देखिन्छ । तीन पार्टीले नै आफूलाई सर्वेसर्वा बुझेपछि स्थितिले कोल्टे फेरेको हो । तीन पार्टीबाहेक मधेसी मनोविज्ञान आफैमा एउटा सशक्त शक्ति हो भन्ने यथार्थको बोध तीन पार्टीलाई भएको भए शायद अघोषित नाकाबन्दी झेल्नुपर्ने थिएन ।

नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र यदि कुनै हो भने त्यो मधेस हो भन्ने वास्तविकतालाई बुझ पचाएर उसलाई खिज्याउनु मुलुककै हकमा आज प्रत्युत्पादक सिद्ध भएको छ । त्यसैले मधेसी शक्तिहरुलाई बहुमतको बलमा उपेक्षा गर्नुभन्दा त्यसलाई समेट्ने प्रयास गरेको भए आज यो विषम परिस्थितिको सिर्जना हुने थिएन । भारतको कोर्टमा बल किमार्थ जाने थिएन । यहाँसम्म कि बहुमतको मुढेबलको पारो यतिसम्म चढेको देखियो कि अनुनय विनयको लयमा सत्ता साझेदारीको मनोकांक्षा लिएर टाँसिन पुगेका शक्तिका पूजक विजय गच्छेदारलाई समेत यी तीनदलले बाँकी राखेनन् । यसले गर्दा नेपालको संविधान-०७२ तराई मधेसको प्रतिनिधिविहीन हुन पुगेको देखिन्छ ।

धेरै पहिलादेखि नेपाली शासकलाई थाहा छ कि मधेसको मनोविज्ञान काठमाण्डौभन्दा दिल्लीतिर अलि बढी ढल्केको छ । यसको मूलकारण मधेसी होइन, पहाडी शासक हो

संविधान निर्माणमा कुनै पनि प्रतिनिधिमूलक मधेसी संस्था संलग्न छैन । अर्थात संविधान निर्माणमा तराई मधेसलाई पूर्ण रुपमा अलग-थलग राखिएको छ । त्यसैले तराई मधेसले आˆनो स्वमित्व खोज्नु जायज मात्र होइन, अनिवार्य शर्त बन्न गएको छ । किनकि संघीय शासन प्रणाली, जसका कारण पहिलो संविधान सभा असफल हुन पुग्यो, मधेसको गर्भबाट जन्मेको हो ।

धेरै पहिलादेखि नेपाली शासकलाई थाहा छ कि मधेसको मनोविज्ञान काठमाण्डौभन्दा दिल्लीतिर अलि बढी ढल्केको छ । यसको मूलकारण मधेसी होइन, पहाडी शासक हो । त्यसैले यो वास्तविकतालाई त्यतिवेला मात्र उपेक्षा गर्न सकिन्छ, जतिवेला भारतलाई आˆनो सम्मतिमा लिन सकियोस् ।

कालापानी दिएर होस वा महाकाली सन्धि गरेर भारतलाई भरपूर रुपमा आˆनो पक्षमा पार्ने काम गरिएको इतिहास साक्षी छ । त्यतिबेला लाखौं मधेसीलाई उसको मूलभूत अधिकार नागरिकतावाट लामो अवधिसम्म वञ्चित गरिरहँदा समेत भारतले चूँ शब्द बोलेको थिएन । नेता गजेन्द्रनारायण सिहं वषौर्ंवर्षसम्म संसदमा गर्जेको मात्र होइन, अनुनय विनय गरेको दृश्य प्रत्येक नेपालीको मनमस्तिष्कमा ताजै हुनुपर्छ ।

त्यतिबेला यही कांग्रेस र एमालेले महाकाली सन्धि गराउनमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका थिए । महाकाली सन्धिको कारण त एमाले विभाजित पनि भएको थियो । त्यसताका वामदेव गौतमको राष्ट्रियताले आकाश छोएको थियो । तर, आज आˆनै मुलुकवासीमाथि गरिएको ज्यादती शासकवर्गका लागि महंगो सावित हुँदैछ । यसको मूलकारण दक्षिणको सहकार्य विना गरिएको १६ बुँदे समझौता र संविधान निर्माणको प्रश्न पनि हो ।

थोरै पनि सम्मति लिएर संविधान बनाएको भए मधेसमाथिको ज्यादतिको प्रश्न धेरै हदसम्म गौण विषय भएर जान्थ्यो ।

भारत नेपालको मित्र हो । तर, तराई मधेससँग उसको बेग्लै प्रकारको सम्वन्ध छ । यो इतिहासले पुष्ठि गरेको तथ्य हो । नेपालले भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ र भारतले नेपालको शासक वर्गको स्वार्थलाई पूर्ति गर्दै जाने हो भने मधेसले अर्घेलो थपेको देखिन्न । यदि त्यसो हुँदो हो त हामी मधेसी उहिले पहाडी शासकको आन्तरिक औपनिवेशिकतावाट मुक्ति पाइसक्थ्यौं । सयौं वर्षदेखिको यो श्रृफ्लाले निरन्तरता पाउने नै थिएनन् ।

यसको अर्थ भारतले हामीमाथि कहिल्यै मल्हमपट्टी लगाएकै होइन भन्ने कुरा पनि होइन । सुगौली सन्धिदेखिको यो तीतो यथार्थलाई मनन गर्ने हो भने भारत नेपालवीचको विशिष्ट सम्वन्धमा तराई मधेसले सेतुको रुपमा काम गरेको छ । तर, यो पनि ध्रुव सत्य हो कि माओवादी जनयुद्ध नभएको भए हाम्रो सबैभन्दा ठूलो दुश्मन राजतन्त्र ढल्ने थिएन । एकात्मक केन्द्रीकृत राजतन्त्रात्मक सामन्तवादी शासन प्रणाली, जसले हामीलाई कहिल्यै नागरिकको हैसियत प्रदान गरेनन्, उसको अन्त्य हुने थिएन ।

जनयुद्धको जगमा जनआन्दोल र त्यसको परिपूरकका रुपमा सम्पन्न मधेस विद्रोह पनि हुने थिएन । यस प्रक्रियामा भारतले गरेको सहयोगको मूल कारण पनि पहाडी शासक हो, मधेस होइन ।

यसरी विरलै कुनै घटना होला, जसमा भारतीय सहयोगको अपेक्षा नेपाली शासक वर्गले नगरेका होलान् । निरन्तरतामा चल्दै आएको यो श्रृफ्लावद्ध अभ्यासलाई तोडेपछि दुर्घटना हुने नै थियो, जो आहिले नाकामा देखिँदैछ । मधेसको समस्यासँग जोडिनु पुग्नु त यो संयोग मात्र हो ।

भारतले आशा गरेको कुरामाथि तुषारापात भएपछि आज स्थितिले प्रत्युत्पादक दिशातर्फ कोल्टे फेरेको छ

संविधान निर्माण हुनुभन्दा पहिले पनि मधेसीहरु आन्दोलन गरिरहेका थिए । तर, भारतले त्यतिबेला नै मधेसी समुदायलाई उक्साएर नाका बन्द गर्न लगाउन सक्थ्यो । यतिका दिन मधेस आन्दोलन लम्बिने नै थिएन । नाका बन्द भएपछि चौबीस घण्टाभित्र काठमाण्डौ वार्ता गर्न बाध्य हुन्थ्यो । संविधानसभामा दमित अवस्थामा रहेका मधेसी सभासदहरुले पनि आफ्नो पार्टीको हृवीपलाई अवज्ञा गर्न साहस जुटाउँथे । तीन पार्टीलाई मधेसको माग सम्बोधन कर लाग्थ्यो ।

तर, भारत त्यो स्तरसम्म पुग्न चाहेको देखिन्न । संविधानले मूर्त रुप धारण गर्नुभन्दा पहिले मोदीका दूत जयशंकर नेपाल आउनुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो । यो कुनै नौलो अभ्यास होइन, विगतको निरन्तरताको पुनरावृति हो । तर,भारतले आशा गरेको कुरामाथि तुषारापात भएपछि आज स्थितिले प्रत्युत्पादक दिशातर्फ कोल्टे फेरेको छ । १० वर्षको भीषण जनयुद्धलाई बाह्र बुँदेमार्फत सतहमा ल्याउन अहम् भूमिका निर्वाह गरेको भारतले आज शान्ति प्रक्रियाले नेपालको संविधान मार्फत मूर्तरुप धारण गरिरहेका बेला आफूलाई उपेक्षित भएको महसूस गरेर नै नेपाली शासकको हुर्मत लिन खोजेको देखिन्छ ।

(यादव एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव हुन् )

ताजा खबर

- Advertisement -

Related news

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्