27 C
Kathmandu
Monday, March 1, 2021
2021 Mar 01, Monday 10:10

TRENDING .

उपभोक्ता इजलासको व्यवस्था गर्न निर्देशन

- Advertisement -

27092015102222Court-600x0आश्विन १०, २०७२- व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले उपभोक्ता अदालत वा इजलासको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाहरू छिटो छरितो बनाउन, गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन छुट्टै अदालत वा इजलास आवश्यक पर्ने समितिको भनाइ छ। समितिले संसदमा प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ।

‘वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बन्धी देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि उपभोक्ता अदालत वा उपभोक्ता इजलासको व्यवस्था हुनुपर्छ। उपभोग्य वस्तुहरूमा प्रयोग भइरहेको अत्यधिक विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न आवश्यक समन्वयका साथ कार्य गनुपर्ने, उपभोक्ता हित सम्बन्धमा सरकारलाई भएका आदेश परमादेशबमोजिमका कार्यहरू लागू गरिनुपर्नेछ,’ शनिबार पेस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसअघि सरकारले १७ वर्षदेखि तयारी थले पनि उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकेको छैन। उपभोक्ता ठगिने क्रम घटाउन यस्तो अदालत गठनको तयारी थालिएको थियो।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा उपभोक्तालाई पर्ने मर्काको विरुद्धमा उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गरी उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। तर डेढ दशक बित्दा पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ‘उपभोक्ता सरक्षण ऐनमा इजलासबारे उल्लेख छ। उपभोक्ताको हित रक्षा गर्ने सबै समेटिएको छ,’ वाणिज्य विभागका उच्च अधिकारीेले भने, ‘तर, कार्यान्वयन हुँदैन।’

अदालत गठन नहुँदा ठगी गर्ने मनसायले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिलेको छ। अहिले सबै मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर हुने गरेको छ। अदालतमा अन्य मुद्दाको चाप रहने गरेकाले उपभोक्ताका मुद्दामा ढिलाइ हुने गरेको छ। प्रतिवेदनमा एकाधिकारपूर्ण, अनुचित र निषेधित व्यापारिक क्रियाकलाप र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसारका सबै कसुरलाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूची १ बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था गनुपर्ने उल्लेख छ।
उपभोक्ता ऐन २०५४ लाई समसामयिक संशोधन गरी उपभोक्ता हितविपरीत कार्य गर्ने व्यक्ति, संस्था जोसुकैलाई तत्काल कारबाही गर्न सक्ने कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि भनिएको छ। दसैं तिहारजस्ता चाडपर्वमा खोलिने सहुलियत पसलबाट वास्तविक उपभोक्ताले सहुलियत पाए/नपाएको मूल्यांकन गरी मात्रै आगामी दिनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, सहुलियत पसलबाट विगतका वर्षहरूमा दिइएको छुट रकम अविलम्ब अर्थ मन्त्रालयसँग शोधभर्ना गर्न व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य वस्तु तथा सेवाको प्रवद्र्धनमा वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने जनाएको छ।

‘उपभोक्ता हक हित संरक्षण एवं बजार संरक्षण तथा प्रतिस्प्रर्धा प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यहरूसमेत विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। तर, कार्टेलिङ र सिन्डिकेटको कारण उपभोक्ताहरू ठगिइरहेका छन्। बजारमा गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको बिक्री वितरण भइरहेको देखिएको छ। अत्यधिक नाफा राखेर वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरण गरिँदा उपभोक्ताहरू ठगिएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ठगी गर्ने व्यवसायीलाई अनुगमन स्थलमै कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुन निमार्ण गर्नुपर्ने। दण्ड जरिवानालाई समसामयिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिए पनि वाणिज्य मन्त्रालय र विभागले यसबारे गम्भीर भएको देखिँदैन।’ कानुनी अभाव र कठिनाइका कारण एकातर्फ विभागले कारबाही गर्न नसक्ने र अर्कोतर्फ दिनानुदिन उपभोक्ता ठगिँदै जानाले विभागको कार्य प्रभावकारितामा प्रश्न भएकाले यथाशीघ्र ऐन ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ।

विभागले गर्दै आएको अनुगमनमा साना व्यवसायीलाई मात्रै अनुगमन गरेको देखिएको जनाएको छ। यातायात क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र आलोपालो गर्ने सबै प्रकारका अनियमितता/गैरकानुनी कार्यहरू कडाइका साथ रोक लगाउनु पनि भनिएको छ। उपभोक्ता सचेतनाका कार्यहरू प्नि व्यापक तुल्याइनुपर्ने साथै सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्ने भनिएको छ।

यसअघि सरकारले संविधानको मस्यौदामा पनि उपभोक्तालाई कुनै हानि नोक्सानी पुगे क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले ‘नेपालको संविधान २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा’ मा उपभोक्ताको हक समेटेको हो। मस्यौदाको धारा ४९ को १ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ। यस्तै धारा ४९ को २ मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख छ। यसअघि उपभोक्ताको मौलिक हकबारे कुनै संविधानमा उल्लेख नगरिएको जानकारहरूको दाबी थियो। संविधान कार्यान्वयन भए बजार नियन्त्रण हुनेछ। यस्तै मस्यौदाको धारा ५५ ‘घ’ को ७ मा पनि कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता विकृति र विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्दै व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने भनिएको छ।

ताजा खबर

- Advertisement -

Related news

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्