27 C
Kathmandu
Thursday, March 4, 2021
2021 Mar 04, Thursday 06:07

TRENDING .

विशेष रिपोर्ट : कसरी बन्यो संविधान ?

- Advertisement -

​आश्विन २, २०७२- करिब एक दशक लामो रस्साकस्सीपछि संविधानसभाको दुई तिहाइ मतबाट संविधान पारित भएको छ । संविधानसभामा २०७२ असोज ३ गते हुने विशेष समारोहपछि नेपालको नयाँ संविधान विधिवत लागू हुनेछ । संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्ने यो कालखण्ड निकै सकसपूर्ण रह्यो । संविधानसभाका दुइटा शृङखला पार गर्दामात्र परिणाम हासिल भएको छ । यो परिणाममा पुग्नका लागि संविधानसभाभित्र र बाहिर प्रमुख राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी दलहरूको सम्बन्धले काम गरेको छ । अनेकांै अप्ठेरा मोड पार गरेर प्रमुख दलहरू संविधान घोषणा गर्ने विन्दुमा पुगेका हुन् । यो बीचमा उनीहरूका सम्बन्ध निकै उतार—चढावपूर्ण रहे । शक्ति संघर्ष चुलियो । सबैले आ–आफ्नो हैसियत र तागत देखाउन कोसिस गरे । तर, केही घटनाक्रमले उनीहरूलाई असहमतिबाट सहमतिको विन्दुमा उभ्याउने काम गर्‍यो जसको परिणाम मुलुकले नयाँ संविधान प्राप्त गरेको छ ।

चुनावी परिणामसँगै धु्रवीकरण
२०७० मंसिर ४ मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम लगत्तै राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आयो । पहिलो संविधानसभामा प्रथम भएको एमाओवादी निकै कम सिट ल्याएर तेस्रो पार्टीमा खुम्चियो । जुन परिणाम उसका लागि अनपेक्षित थियो । पहिलो संविधानसभामा नयाँ शक्तिको रूपमा जन्मिएको मधेसी दलहरूको हालत पनि एमाओवादीको जस्तै भयो । यसलाई एमाओवादी र मधेसी दलले निर्वाचनमा धाँधली भयो भन्दै परिणाम बहिष्कार गरे । एमाओवादी र मधेसी दलको बहिष्कारका कारण संविधानसभाको बैठक एक महिनासम्म बस्न सकेन । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरूबीच चुनावको धाँधलीबारे अध्ययन गर्न संसदीय समिति बनाउने लगायतको चारबुँदे सहमति भयो । सहमतिपछि मात्रै एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दल संविधानसभामा सहभागी हुन तयार भए ।

निर्वाचन परिणाम आएको झन्डै एक महिनापछि संविधानसभाको बैठक बस्यो । उता कांग्रेस र एमालेका लागि चुनावी परिणाम सोचेभन्दा बढी सन्तोषजनक थियो । अघिल्लो संविधानसभामा गुमेको हैसियत दुबै दल कांग्रेस र एमालेले फिर्ता गरे । उनीहरूको ‘पोजिसन’मात्र बदलिएन, कांग्रेस, एमाले मिल्दा संविधानसभाको करिब दुई तिहाइ मत नै पुर्‍याउन सक्ने परिणाम हात लाग्यो । संविधान घोषणा हुने पहिलो आधार भने संविधानसभाका करिब दुई तिहाइ मत हुने दुई दल कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धनबाट तय भएको थियो । अघिल्लो संविधानसभा असफलताको आलोचना खेपेका दलहरू दोस्रो संविधानसभाको हालत पनि त्यस्तै हुनुहुँदैन भन्नेमा स्पष्ट थिए । त्यसैले प्रतिस्पर्धी दल भए पनि कांग्रेस र एमालेले सत्ता गठबन्धन निर्माण गरे । २०७० माघमा भएको दुई दलको सातबुँदे सहमतिले संविधान घोषणा गर्ने मूूल उद्देश्यसहित कांंग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वमा सरकार निर्माण भयो ।


‘संविधान निर्माणको कालखण्ड भनेको अन्य बेलाजस्तो होइन । त्यसैले पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने बुझाइ हाम्रो रह्यो’, एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले भने, ‘सामान्य अवस्थाको जस्तो सरकार बनाएर गएको भए त्यसले समस्या पनि आउन सक्थ्यो ।’ कांग्रेस, एमालेले दुई तिहाइ मतको मनोवैज्ञानिक दबाब दिनेगरी सत्ता गठबन्धन निर्माण गरेपछि चुनावी परिणामबाट असन्तुष्ट एमाओवादी र मधेसी दलको मोर्चाबन्दी भयो । संविधानसभाको चुनावअघि एक वर्षमा संविधान घोषणा गर्ने दलहरूको प्रतिबद्धता थियो । उक्त प्रतिबद्धता अनुसार संविधानसभाका समितिहरूले काम गर्ने क्रममा सहमति र असहमतिका विषयवस्तुहरू अघि बढाउने कि नबढाउनेमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा धेरै विवाद उत्पन्न भयो । ती विवाद मिलाउन प्रमुख चार दल कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसीहरूबीच पटक—पटक वार्ता भए । तर कसको के अवधारणा भन्ने स्पष्ट नभएपछि कात्तिक दोस्रो साता कांग्रेस, एमालेले सात प्रदेशको अवधारणासहित संयुक्त नौबुँदे प्रस्ताव सम्वाद समितिमा पेस गरे । उक्त प्रस्तावमा कोशी, जनकपुर, वागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिम गरी सात प्रदेश बनाउने अवधारणा थियो । त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, दलित जनजाति पार्टी र दुई स्वतन्त्र सभासद अत्तहर कमाल मुसलमान र चन्द्रेश्वर झाले पनि समर्थन गरेका थिए । प्रदेशको राजधानी प्रदेशसभाको सिफारिसमा प्रदेशसभाले तोक्ने, शासकीय स्वरूपमा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री राख्ने, अविश्वासको मत ल्याउन पनि बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अनिवार्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने नयाँ प्रधानमन्त्री बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको एक वर्षसम्म अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधानसमेत दुई दलको प्रस्ताव थियो । (प्रदेशको संरचना बाहेक तीनै प्रस्ताव अहिले संविधानमा पारित भएका छन्) ।
संवाद समितिबाट त्यही प्रस्ताव बहुमतबाट अघि बढाउन कांग्रेस, एमालेले चाहे भने एमाओवादी र मधेसी दलहरू मानेनन् । यसले राजनीतिक धु्रवीकरण सुरु भयो । यही विवादको शृङखला अघि बढ्दा माघ ५ मा संविधानसभामा झडपको स्थिति उत्पन्न भएको थियो ।

सहमतिको प्रस्तान विन्दु
द्रुतमार्ग अर्थात् ‘फास्ट ट्रयाक’बाट माघ ८ मा नै संविधान घोषणा गर्ने प्रयास तीव्र भएको थियो । तर विवाद नमिलेर सम्भावना टरेपछि माघ ५ मा संविधानसभामा प्रश्नावली समिति बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा एमाओवादी सभासदहरूले मध्यरातमा संविधानसभामा तोडफोड गरे । नेताहरूमाथि आक्रमणको प्रयाससमेत भयो । असहसज स्थितिका बाबजुद पनि माघ ११ मा संविधानसभाले प्रश्नावली समिति बनायो । उक्त प्रक्रियाको विरोध गर्दै एमाओवादी र मधेसी दलहरू सभाभन्दा बाहिरका दलहरूसँंग मोर्चाबन्दीमा लागे ।
संविधानसभाकै विरोधी मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी, पद्यमरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनसंँग एमाओवादी, मधेसीले मोर्चाबन्दी गरे । दुई तिहाइका बलमा पेलेर जान खोजेको भन्दै उनीहरूले कांग्रेस, एमालेविरुद्ध सडक प्रदर्शनमा उत्रिन खोजे । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल व्यक्तिगत तहमा गालीगलौजमा समेत उत्रिए । त्यही विरोधको शृङखलामा एमाओवादी मोर्चाले चैत २४ देखि २६ सम्मका लागि तीनदिने आमहडताल घोषणा गरेको थियो । हडताल सफल नभएपछि एमाओवादी मोर्चा एक दिनमै फिर्ता लिन बाध्य भयो । आन्दोलन पनि नचर्किने, संविधानसभा पनि दुई तिहाइ बहुमतको दिशामा अघि बढ्ने देखेपछि एमाओवादी र मधेसी दलहरूले संवादबाटै अघि बढ्ने नीति लिए ।
उता कांग्रेस, एमाले पनि माघ ५ को तोडफोडबाट स्थिति अराजक बनेपछि कुनै न कुनै विन्दुमा सहमति खोजिनुपर्छ भन्नेमा पुगेका थिए । एमाओवादी आमहडताल फिर्ता गरेर लचक भएपछि दुबै पक्षबीच सहमति खोज्ने प्रयास सुरु भएको थियो । पहिलो चरणमा व्यक्तिगत रूपमा तिक्त सम्बन्ध भएका एमाले अध्यक्ष ओली र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालबीच सम्बन्ध सुधारको प्रयास भयो । ओली र दाहालको सम्बन्ध सुधारका लागि अनौपचारिक माहोल मिलाउने एक नेताका अनुसार दुबै जनाबीच एकअर्काको आशंका कम भएपछि मात्र सहमति हुने अवस्था आएको हो । ‘ओलीलाई दाहाल उग्रवादी हुन्, यिनले हिंसा त्याग्दैनन्, लोकतन्त्रको बाटोमा आउँदैनन् भन्ने आशंका थियो भने दाहाललाई ओली यथास्थितिवादी, अग्रगामी परिवर्तन नरुचाउने नेता हुन् भन्ने भ्रम थियो’, दुई नेताबीच सम्बन्ध सुधार्ने सूत्रधार मध्येका एक नेताले भने, ‘पटक—पटकको भेटले एक अर्काप्रतिका भ्रम समाप्त भए र मिलेर जाने वातावरण बन्यो ।’
एमाले र एमाओवादीको तिक्ततामा सुधार आएपछि कांग्रेससहित मधेसी दलहरूको बीचमा बृहत् सहमति बनाएर जाने प्रयास भएको थियो । यही बीचमा वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पले सबै दललाई एक ठाउँमा ल्याइदियो । एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलका अनुसार भूकम्पले ल्याएको विपत्लाई सामना गर्दै पुनर्निर्माण र संविधान निर्माणमा जुट्न संयुक्त सरकार बनाउने सम्मको पहल भएको थियो । तर एमाओवादीले संविधान जारी गरेर पुनर्निर्माणमा जान संयुक्त सरकार बनाउने भनेपछि त्यसैमा भद्र सहमति भएको पोखरेल बताउँछन् । ‘भूकम्पको नकारात्मक घटनाले पनि सबै दललाई एक ठाउँमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण काम गर्‍यो’ पोखरेलले भने, ‘पुनर्निर्माणको काम र संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि संयुक्त सरकार बनाएर जानुपर्छ भन्ने धारणा छ ।’ पुनर्निर्माणका लागि संसदमा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूले संयुक्त संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति गरे । त्यसअनुसार वैशाख ३० गते संकल्प प्रस्ताव पनि पारित भयो ।
राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिका लागि प्रयास भइरहेकै बेला भूकम्पको विपत्तिले पनि जेठ २५ मा चार दलबीच १६ बुँदे सहमति भएको हो । यद्यपि उक्त सहमतिमा विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकमात्र सहभागी भयो, अन्य मधेसी दलहरू असहमत रहे । १६ बँुदे सहमतिले संविधान निर्माणको आधार तयार गरेसंँगै एमाओवादीको मधेसीसंँगको मोर्चाबन्दी टुट्यो । मधेसी दलहरू विरोधमा उत्रिए । १६ बुँदे सहमतिमा सीमांकन पछि टुंग्याउने, शासकीय स्वरूपमा एमाओवादीले फरक मत राखेर जाने लगायतका कुरा थिए ।

अडान छोड्दा संविधान
कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी दलहरूबीच शासकीय स्वरूप, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली र नागरिकतामा मुख्य रस्साकस्सी थियो । कांग्रेस, एमाले थोरै प्रदेश बनाउने पक्षमा थिए । र त्यस्ता प्रदेशहरूमा जातीय ‘गन्ध’ आउन नहुने उनीहरूको धारणा थियो । अघिल्लो संविधानसभादेखि नै दुई दलको यो अडान फेरिएको थिएन । एमाओवादी जातीय पहिचानलाई मुख्य मानेर धेरै प्रदेश बनाउने पक्षमा थियो । शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडानमा थियो भने कांग्रेस संसदीय व्यवस्था र एमाले निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थियो । यिनै एजेन्डा लिएर उनीहरूले संविधानसभा दुईको चुनावमा भाग लिएका थिए । तर कांग्रेस र एमालेले गत कात्तिकमा नौबुँदे सहमतिमार्फत समान धारणा बनाएर संवाद समितिमा पेस गरे ।
मधेस केन्द्रित दलहरूले पहाडमा जति भए पनि मधेसमा दुईभन्दा बढी प्रदेश बनाउन नहुने अडान राखेका थिए । मधेस केन्द्रित दल र पार्टीभित्रकै मधेसी सभासदहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेस र एमालेले मधेसमा दुई प्रदेशकै प्रस्ताव गरेका थिए । तर त्यसैलाई लिएर एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा सडक संघर्षमा गयो । कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार संविधानसभाको प्रक्रियामा जानुअघि मूर्तरूपमा निर्देशक सिद्धान्त नबनाई संविधानसभाको प्रक्रिया अघि बढाउँदा केही समय विलम्ब भएको थियो । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी भन्ने सिद्धान्त त तय भयो, तर योभित्र पनि धेरै पद्धति हुन्छन् । कुन पद्धतिअनुसार अघि बढ्ने भन्ने सिद्धान्त तय हुनसकेन’ उनले भने, ‘यसका कारण संविधानसभामा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको अन्तरसंघर्ष आफ्नो विचार अनुसारको संविधान बनाउनेमा केन्द्रित भयो ।’
माघ ५ को सेरोफेरोमा सहमति कि प्रक्रिया भन्ने अन्तरसंघर्ष निकै चल्यो । यसले राजनीतिक ध्रुवीकरणको खतरा बढ्दै गयो । संविधानसभाबाट संविधान नै नबन्ने खतरा उत्तिकै थियो । जसलाई पछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राम्रोसँंग बुझे । त्यसैले शासकीय स्वरूपमा ‘फरक मत’ राखेर सहमति गर्न लचक भए । यसले सहमतिको बाटो तय गर्‍यो । एमाओवादी प्रमुख सचेतक पोखरेलका अनुसार संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता सबैमा एमाओवादी लचक भयो । उनकै अनुसार शासकीय स्वरूप एमाओवादीको प्रमुख मुद्दा भएकाले फरक मत राखेको हो । ‘केन्द्रदेखि प्रदेशमा समेत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भएन’ उनले भने, ‘संविधान बनाउने सर्तमा आफ्नो असहमति दर्ता गराउँदै सहमति गर्न हाम्रा पार्टीका तीन नेता (प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ) को कार्यनीतिमा सहमति भयो ।’
कांग्रेसको मुख्य जोड संसदीय शासन प्रणालीप्रति थियो । संसदीय पद्धतिका कारण विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र विकृति ल्याएको भन्दै एमालेले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको अवधारणा ल्याएको थियो । पछि सुधारसहितको संसदीय प्रणालीमा गएर कांग्रेस र एमालेबीच सम्झौता भयो । एमालेले संघीयतामा ६ प्रदेशभन्दा बढी हुन नहुने औपचारिक अडान राख्दै आएको थियो । कांग्रेस र एमालेको साझा धारणा बनाउँदा सात प्रदेशमा सम्झौता भयो । प्रमुख दलहरूलाई आफ्नो पार्टीको धारणाअनुसार संविधान बनाउन नसकिने भन्ने महसुस भयो । त्यसैले उनीहरू आआफ्ना अडानमा लचक भए । ‘आफ्नो दलको चुनाव घोषणापत्र अनुसारको संविधान बन्दैन भन्ने सबैले महसुस गरेपछि आआफ्ना अडानबाट एक कदम पछि हटेर दलहरू अघि बढेका हुन्’, एमाले उपमहासचिव पौडेल भन्छन् ।
पछिल्लो चरणमा प्राकृतिक विपत्ति र समयको चापले प्रमुख दलहरू एकै ठाउँमा अडिन पुगे । मधेस केन्द्रित दलहरू भने संघीयताको सीमाकनमा असन्तुष्टि जनाउँदै सडकमा पुगे । तराईमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गयो । तर, प्रमुख तीन दलले वार्तासंँगै प्रक्रियालाई रोकेनन् । कांग्रेसका एक वरिष्ठ पदाधिकारीका अनुसार आन्दोलनकारीसँंग वार्ता गर्नका लागि लामो समय संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्ने ठूलो कसरत चलेको थियो । त्यही दबाबका कारण दुई दिन संविधानसभाको प्रक्रिया रोकियो पनि । तर वार्ताका लागि पत्राचार गरेर पटक—पटक बोलाउँदा पनि मधेसी दलहरू छलफलमा आएनन् । ‘हामीलाई जति लामो समय प्रक्रिया रोके पनि परिणाम आउँदैनथ्यो भन्ने थाहा थियो’, कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘बरु संविधानसभा असफल हुने र अनन्तकालसम्म संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसक्ने खतरा थियो । ठूलो जोखिम मोल्नुभन्दा सानै जोखिम मोलेर भए पनि संविधान घोषणा गर्न हामी सफल भयाैं ।’

ताजा खबर

- Advertisement -

Related news

2 टिप्पणी

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्