27 C
Kathmandu
Monday, March 1, 2021
2021 Mar 01, Monday 06:34

TRENDING .

प्रदीप ज्ञवालीको प्रश्न : मधेसवादी नेताह रुले खोजेको के हो ?

- Advertisement -

२१ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली मृदुभाषी एवं कसैलाई पनि भनी नबिझाउने नरम नेताका रुपमा परिचित छन् । तर, विगतमा वार्ता र सहमतिका लागि सक्रिय भूमिका खेलेका यी नेता यतिबेला मधेसी मोर्चाको भूमिकाबारे अलि कठोर रुपमा प्रस्तुत भए ।

मधेसी मोर्चाका नेताहरुले वार्ताको मनसाय नदेखाएको ज्ञवालीको आरोप छ । उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर केही दिनअघि काठमाडौं आउँदा उनीहरुले विदेशी राजदूतबासलाई भेट्ने फुर्सद निकाले पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न नभ्याएको ज्ञवालीले गुनासो गरे ।

के अब मधेसी मोर्चासँग वार्ताको समय सकिएकै हो त ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा ज्ञवालीले अझै पनि संविधानसभाको कार्यतालिका संशोधन गरेर मधेसीका मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने बताए । तर, संविधान बनेपछि पनि संशोधन गर्न सकिने उनले तर्क गरे । उनले मधेसी मोर्चाका नेताहरु दिग्भ्रमित भएको भन्दै प्रश्न गरे- ‘उहाँहरुले खोजेको के हो ?’

मधेसी मोर्चासँग वार्ता र सहमति गरौं भन्दा एमाले नेताहरुले मानेनन् भन्ने सुनिन्छ, एमाले किन यति साह्रो कडा भएको ?

नेकपा एमालेको छवि किन यसरी धुमिल बनाउने प्रयास भइरहेको छ, यो म बझि्दिन । यही नेकपा एमाले हो, जसले यो संविधानलाई छिटोभन्दा छिटो ल्याउन तर, छिटो ल्याउँदा वृहत्तर सहमतिका साथ ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ ।

निसन्देह हामी संविधान छिटो भन्दा छिटो चाहान्छौं । त्यसको उद्देश्य अरु कुनै स्वार्थले होइन । संविधान निर्माणमा हुने ढिलाइले प्राप्त उपलब्धीहरु गुम्ने जुन खतरा छ, मुलुकको अस्थिरता, मुलुकको अहित चाहनेहरुलाई जसरी बल पुर्‍याउँछ । र, एउटा सिंगो पुस्ताको महत्वपूर्ण समय खेर जान्छ । किनभने हामीले द्वन्द्व र द्वन्द्वत्तरका २० वर्ष विताइसकेका छौं । अब थप लामो समय अलमल गर्नुहुँदैन भनेर नै हामीलाई छिटो संविधान चाहिएको हो ।

यसको अर्थ, असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्दैन, गुनासाहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्दैन, सम्झौताहरुको आवश्यकता छैन भन्ने नेकपा एमालेको किमार्थ धारणा होइन ।

तर, चारदलमध्ये एमाले अलि बढी नै कठोर देखिएको गुनासो सुनिन्छ नि ?

यो पनि गलत कुरा हो । यहाँलाई थाहा छ, मधेसी मोर्चामा रहेका दलहरुलाई प्रधानमन्त्री स्वयंमले तीन/तीन चोटि -एकचोटि औपचारिक आह्वान गरेर । दुईचोटि पत्र काटेर वार्तामा बोलाउनुभयो । सात दिन हामीले संविधान संशोधनको निम्ति समय राखेका थियौं । त्यो मूलतः वार्ता हुन सकोस्, र उहाँहरुका उपयुक्त केही त्यस्ता मागहरु छन् भने संवोधन गर्न सकियोस् भनेर नै हो ।

तर, मधेसी दलहरुको यसबीचको मनसाय आफ्ना गुनासालाई संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने होइन कि जुनसुकै मूल्यमा संविधान निर्माणको कार्यलाई अवरोध गर्ने, संविधान बन्न नदिने, मुलुकमा अस्थिरता फैलाउने र त्यो अस्थिरतालाई नजानिँदो ढंगले साम्प्रदायिक स्वरुप दिने तथा आन्दोलनका नाम हिंसालाई बल पुर्‍याउने खालको मनसाय देखियो ।

उहाँहरुको यस्तो मनसाय देखेपछि हामीले पटक-पटक वार्ताका लागि बोलाएर वार्ताको ढोका खुल्ला गरे पनि उहाँहरु ढोकाभित्र पस्न नचाहेपछि हामी संविधान निर्माणको गतिमा अघि बढेका हौं ।

संविधानसभाको प्रक्रिया नरोक्ने अडान एमालेको मात्रै हो कि अन्यको पनि ?

योचाँहि खाली नेकपा एमालेको मात्र निर्णय होइन । तीनै दलको हो । प्रक्रिया रोक्नु हुँदैन भन्ने विजय गच्छदारजीको पनि जोड हो । खाली गच्छदारजीको पछिल्लो समयमा संशोधनको म्याद अरु केही दिन थपेर उनीहरुलाई ल्याउन सकिन्छ भने कोशिस गरौं भन्ने हो । अन्यथा यसमा एमाले, कांग्रेस, एमाओवादी विल्कुल एक ठाउँमा छौं । एमालेलाई मात्र दोषदिने यो फण्डा कहाँबाट आयो ? म बुझ्दिँन ।

गच्छदारले भनेजस्तो वार्ताका लागि केही दिन समय दिएकोे भए के बिग्रन्थ्यो ?

बन्दैनथ्यो । बिगि्रन त बिगि्रँदैनन्थो तर, बन्दैनथ्यो । किनभने वीरगञ्जबाट काठमाडौं आउन उहाँहरुलाई गाडीको टाइम नभएको होइन । काठमाडौं आइसक्नुभएको थियो । त्यसपछि बालुवाटार धेरै टाढा गएर, धुम्बाराही धेरै टाढा गएर, सानेपा धेरै टाढा गएर, सिंहदरबार धेरै टाढा गएर, संविधानसभा धेरै टाढा गएर पनि होइन । मूलतः उहाँहरुको मधेसी दलका नेताहरुको वार्ता नगर्ने मनस्थिति भएर हो ।

नत्र भने उहाँहरुले गोप्यरुपमा भेट गर्न सक्नुहुन्छ । दूतावासमा पुग्नसक्नुहुन्छ । यहाँका बुद्धिजिवी वा मिडियालाई भेटेर आफ्ना कुरा भन्न सक्नुहुन्छ । त्यही कुरा उहाँहरु प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सक्नुहुन्न ? त्यही कुरा अरु दलका नेताहरुलाई भेटेर भन्नसक्नुहुन्न् ? त्यसो भएर समय नबढाइएका कारण वातावरण नबनेको भन्ने होइन् ।

तर, राजधानीमा आएर गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपेन्द्र यादवले भनेका थिए कि हामी वार्ताबारे सोचिरहेका थियौं, सरकारले वीरगञ्जमा गोली चलायो र वार्ताको वातावरण बिथोल्यो…..

यो पनि असाध्यै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ । यसै पनि वीरगञ्जको, कलैयाको घटना तथा सप्तरीको, भारदहको घटनाबाट हामी दुःखित छौं । संविधान निर्माणको यो एउटा खुसीयाली पर्व जसरी रक्तमुछेल भएको छ, जो कोही अग्रगमन चाहने, राष्ट्र बलियो भएको हेर्न चाहने, सहमतिको पक्षमा उभिने सबैको मन कटक्क काट्छ ।

तर, यो परिस्थिति निर्माण उहाँहरु स्वयमले गर्नुभयो । उपेन्द्रजी नै हो, राजेन्द्र महतो जी नै हो, अमरेश नै हो । जसले कैलालीमा गएर त्यो हिंसात्मक घटनाका लागि एउटा वृषवृक्ष रोपेर आउनुभयो । त्यो आन्दोलनलाई एउटा साम्प्रदायिक स्वरुप दिने आधारभूमि निर्धारण गरेर आउनुभयो । त्यसले मुलुकमा असामान्यस्थिति सिर्जना भयो ।

सरकारले कैलालीको घटनापछि थप जनधनको क्षति नहोस । आन्दोलनले हिंसात्मक स्वरुप नलियोस्, आन्दोलनका नाममा या जनताका जायज मागभित्र छिरेर हिंसा भड्काउने तथा साम्प्रदायिक दंगा मच्चाउने हिसाबले त्यसको दूरुपयोग गर्न नपाउन् भनेर जनताकै हितमा निषेधाज्ञा, कर्फ्यू तथा स्थानीय प्रशासन ऐन अन्तर्गत सेना परिचालनका निर्णयहरु गरिएका हुन् ।

तर, इमोसनल्ली त्यहाँका जनताहरुलाई उचालेर कर्फ्यू तोड्न, निषेधाज्ञा तोड्न जुन ढंगले काम भयो, त्यसले चाँही यस्ता दुःखद घटना घटे । तर, वीरगञ्ज घटनाको कारणले वार्ताको वातावरण विथोलियो भन्ने कुरा त म रत्तिभर पनि विश्वास गर्दिँन ।

तपाईहरुको निश्कर्ष मधेसवादी दल वार्ताको विपक्षमा छन् भन्ने हो ?

मलाई के लाग्छ भने अहिले मधेसी मोर्चामा रहेका दलहरु काफी दिग्भ्रमित छन्, आफ्नै आन्दोलन र आफ्नो गन्तव्य र आफ्नो उद्देश्यका बारेमा । यदि संविधानसभाबाट संघीयतालाई संस्थागत गर्ने उहाँहरुको मनसाय हो भने संविधानसभाबाट बाहिर जाने, संविधानसभाको प्रक्रियाबाट अलग हुने कुराको काहिँ पनि औचित्य पुष्टि हुँदैन ।

संविधानसभाले संविधान बनाइ रहँदा त्यहाँभित्रको शक्तिसंरचना, त्यहाँभित्रको शक्ति सन्तुलन, पछिल्लो समय बदलिएको जनादेश ती सबै कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

मधेसी दलका नेताहरु गन्तथव्यविहीन र दिग्भ्रमित यसकारणले हुनुहुन्छ कि एक अवस्थामा उहाँहरु छुट्टै मधेस प्रदेश चाहियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जहाँ पहाडको एउटा थुम्को पनि देखिनुभएन । हामीले सप्तरीदेखि पर्सासम्म हामीले छुट्टै प्रदेश बनायौं । तर, अहिले उहाँहरु भन्दै हुनुहुन्छ कि जानकी मन्दिरको भेटीले यो प्रदेश चल्दैन ।

उहाँहरुले खोजेको के हो ? यदि पहाड चाहिएको हो भने यतिविघ्न पहाडप्रतिको दुश्मनी किन ? होइन चल्छ र उहाँहरुले खोजेको त्यही हो भने उहाँहरुले त्यो २ नम्बर प्रदेशलाई साँच्चै नै नमूना बनाइदिने भैगो नि । ताकि त्यो सात वटा प्रदेशमध्ये एक नम्बर होस्, अनि झापाका मान्छेहरुले त्यहाँका नेतालाई दबाव दिउन् र भनुन् कि हामीलाई जनमत संग्रह गराइदेऊ हामी मधेस प्रदेशमा बस्छौं । कैलालीले भनोस् कि हामी पनि दुई नम्बरमै मिसिन चाहन्छौं । गरेर देखाइदिए भयो नि त । भएको बजेटको सदुपयोग छैन, तल सारा भ्रष्टाचार छ । यसबारेमा चुइँक्क बोल्नु छैन । सबैभन्दा धेरै जातीय छुवाछुत त्यहीँ छ । विकृतिहरु त्यहीँ छन् । अपराध त्यहीँ छ । त्यसैले मैले भनेको हो उहाँहरु दिग्भ्रमित हुनुहुन्छ ।

तर, यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन भएनन् भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ नि ?

आठ वर्ष अगाडिका सम्झौताहरु जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हो भने दोस्रो संविधानसभाको जरुरी थिएन । मैले धेरैचोटि आग्रह गरेको छु, विगतका सहमतिलाई आत्मसात गर्ने र त्यसलाई मिलाउनेमात्रै संविधानसभाको काम हो भने नयाँ संविधान लेख्नै पर्दैन, । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले अहिलेसम्म भएका १२ बुँदे सम्झौतादेखि अहिलेसम्मका सबैको संग्रह निकालेको छ, त्यो नेपालीमा पनि छ र अंग्रेजीमा पनि छ, त्यसैको गाता फेर्दिउँ । त्यसैलाई नेपालको संविधान ०७२ बनाउँ, खेलै सकियो । के संविधान निर्माण भनेको त्यस्तो हो र ?

निश्चय नै विगतका सहमतिहरुलाई ध्यानमा राख्नैपर्छ तर, ती सहमतिमध्ये कति आजको सन्दर्भमा असान्दर्भिक पनि भएका छन् । कति विगतको अवस्थामा तत्कालीन समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि पनि हतारमा गरिएका सम्झौता पनि छन् । जुन एकअर्कामा अन्तरविरोधी छन् । तपाईंलाई तीनवटा उदाहरण दिन्छु । जस्तोः संयुक्त मधेसीमोर्चासँग गरिएको सम्झौता र थरुहट संघर्ष समितिसँग गरिएको सम्झौता एक ठाउँमा राख्नुभयो भने विल्कुल विरोधाभाष हुन्छ । एउटाले मेचीदेखि महाकालीसम्म थरुहट प्रदेशको कुरा गर्छ, एउटाले मेचीदेखि महाकालीसम्म स्वायत्त मधेस प्रदेशको कुरा गर्छ । कुन सम्झौतालाई टेकेर अघि बढ्ने ?

आदिवासी जनजाति महासंघसँग गरिएका सम्झौता र ब्राम्हण क्षेत्री समाज वा खसआर्य समाजसँग गरिएका सम्झौता एक आपसमा बाझिएका छन् । चुरेभावर र मधेसीमोर्चासँग गरिएका सम्झौता बाझिन्छन् ।

संविधानसभाले तीमध्येबाट सकारात्मक ग्रहणयोग्य र आजको सन्दर्भमा उपयुक्त विषयलाई लिएर न सम्झौता गर्ने हो । त्यसो भएको हुनाले म के ठान्छु भने खासगरी दोस्रो संविधानसभामा आफ्नो शक्ति अप्रत्यासित रुपमा क्षय भएपछि तथा संविधानसभाभित्र त्यो ढंगको वर्चश्व, आफ्नो बार्गेनिङ क्षमता तथा त्यो किसिमको हैसियत नभएपछि केही मधेसी दलहरु आन्दोलनबाट स्पेस लिन खोजेका हुन् । त्यसो भएकाले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने उहाँहरुको मनसाय हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

कर्फ्यू का वीचबाट जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन हुन सम्भव होला र ?

म यसो भन्दिँन कि हामीले जारी गर्न लागेको संविधान सतप्रतिशत सही छ, यो एकदमै पूर्ण छ र यसले जनताका सबै तह र सबै तप्काका अपेक्षालाई पूर्णरुपमा सम्बोधन गरेको छ म भन्दिँन । विद्यमान शक्ति सन्तुलनको सीमा, विगतमा गरिएका सहमतिको उत्तरदायित्वको सीमा र बललिँदो समाजको मनस्थिति यी सबै कुराको आधारमा सम्झौताका रुपमा संविधान तयार भएको छ । जसले सबैलाई पूर्णरुपले सन्तुष्ट गर्न सक्दैन । जेजति कुरा प्राप्त भएका छन्, ती अत्यन्तै महत्वपूर्ण पनि छन् ।

के-के छन् महत्वपूर्ण ?

कमसेकम पनि यो संविधानले गणतन्त्र संस्थागत गरेको छ । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको छ । सर्वोपरी रुपमा सामाजिक न्यायलाई सबैभन्दा महत्व दिएको छ ।

एउटा गरिब मधेसी किसानका निम्ति, एउटा गरिब खसआर्य मुस्लिमका निम्ति, एउटा गरिब ताप्लेजुङको लिम्बुका निम्ति शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारी, स्वास्थ्य भूमिसुधार लगायतका विषयमा राज्यले के नीति लिन्छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । संघीयताको आधार कस्तो बन्छ र संघीयतामा नाम के दिइन्छ भन्ने कुरामा स्थानीय निकायका एलिटहरुलाई बढी चासो होला । तर, आम जनताले हेर्ने भनेको राज्यले उनीहरुको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सर्वोपरी रुपमा सामाजिक न्याय निर्देशित छ कि छैन ? यो संविधानले तय गर्ने कुरा हो, जुन महत्वपूर्ण कुरा छ ।

संविधानको मस्यौदाले समावेशितालाई आत्मसात गरेको छ । राज्यका सबै अंगमा जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक भन्नेकुरा सम्भव पनि हुँदैन, किनभने यदि तपाई सेनामा जाने हो भने तपाई क्षेत्री भएर, बाहुन भएर, राई, लिम्बु भएर तपाई जाने होइन । सेनाको निम्ति तपाई फिजिकल्ली र मेन्टल्ली फिट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्न कुराले तय गर्ने हो ।

डाक्टर बन्नका लागि तपाई मधेसी वा पहाडी भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । तपाई साँच्चै नै अप्रेसन गर्न सर्जरी गर्न छुरी ठीक ढंगले समाउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराले तय गर्ने हो । तर, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारीमा र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा समावेशिता चाहिन्छ, जुन कुरालाई संविधानले आत्मसाथ गरेको छ । सारतः संविधान अग्रगामी र लोकतान्त्रिक छ । यो कुरा हामीले जनतालाई बुझाउनुपर्छ ।

संविधान जारी गर्ने बेलामा केही विरोधहरु जरुर हुनेछन् । विरोध चार प्रकारका हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । एउटा यस्तो पक्ष छ, जो चाँहि योे परिवर्तन हर मूल्यमा उल्टिएको देख्न चाहान्छ । उनीहरु जस्तो संविधान ल्याए पनि विरोध गर्छन् । प्रतिगामी तत्वहरु विरोध गर्छन् ।

दोस्रो, संघीयता भनेको जातीयताका आधारमा, जातीय प्रदेशको नामांकन र निश्चित जातिलाई अग्राधिकार दिन हो भन्ने गलत बुझाइ बुझेकाहरु वा गलत बुझाइबाट दीक्षित भएकाहरुले पनि असन्तुष्टि प्रकट गर्न सक्छन् ।

तेस्रो, मधेसमा सानो संख्यामा छन्, जो खुलेआम विखण्डनको पैरवी गर्नेहरु छन् । हिजो राज्यले कस्दै जाँदा कमजोर बन्दै गएका सशस्त्र समूहहरु पनि छन्, तिनीहरुको पनि विरोध हुन्छ ।

र चौथो, आम जनतामा संघीयताका बारेमा जेजस्तो सुनाइयो, जेजस्तो बुझाइयो, उनीहरुलाई पनि लाग्न सक्छ कि हाम्रा कुराहरु छुटे ।

यसरी विरोधको स्तर, तह भिन्न-भिन्न हुनेछ । हामी आम जनता र संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने पक्षलाई चाँहि सम्झाउँदै जानेछौं । आज छुटेका कुराहरु भोलि संविधानको विकास प्रक्रियामा संशोधनको रुपमा सम्बोधन हुँदै जानेछ ।
जो जे गरेर पनि विरोध गर्छन्, उनीहरु संविधान बन्नै नदिने र मुलुकलाई अस्थिरतातिरै धकेल्न चाहनेहरुलाई राज्यले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थित प्रबन्ध गरेरै भए पनि नियन्त्रण त गर्नै पर्ने हुन्छ ।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय सकिइसक्यो, अब मधेसवादी दलहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने कुनै उपाय छ कि समय सकियो ?

संविधानसभा आफैले बनाएको कार्यसूचि हो यो । संविधानसभाले साँच्चि नै यो भन्दा वृहत्तर सहमति बन्न सक्छ र संविधान अझ यो भन्दा राम्रो बन्न सक्छ वा असन्तुष्ट दलहरु साँच्चि नै संविधानसभामा समावेश हुने हो भने संविधानसभाले आफ्नो कार्यतालिका परिवर्तन गर्न सक्छ ।

दोस्रो, यही कार्यतालिका पनि जतिपटक संशोधन गरिएका छन्, संविधानसभामा कन्भिन्स हुने हो भने त्यहीँभित्रको फरक मतमा टेकेर पनि संविधान अथवा कानूनको संसोधनको एउटा हाम्रो अभ्यास कस्तो छ भने ओपन नै नभएको दफामा संशोधनको कुरामा हामी जान सकिँदैन । तर, कुनै धारा ओपन भएको छ भने त्यसमा चाँही पूरक संशोधनमार्फत पनि जान सक्ने हाम्रा अभ्यासहरु भएका छन् ।

त्यसो भएको हुनाले यही प्रक्रियाबाट पनि छिराउन सकिन्छ । साँच्चै संविधान बन्ने भयो र हाम्रा केही मागहरु छुट्ने नै भयो भन्ने उहाँहरुलाई लाग्यो भने छुट्टै पोलिटिकल सम्झौता पनि हुन सक्छ । संविधान जारी हुन्छ, निर्धारित समयमा । तर त्यसको १५ दिनभित्र पनि संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । संविधानसभाको स्वरुप मात्रै अन्त्य हुने हो । ब्यवस्थापिका संसदको रुपमा त यही संरचना नै कायम रहन्छ । त्यो चाँहि १० दिन १५ दिनमा पनि गर्न सकिन्छ । मैले सुनेसम्म भारतको संविधान जारी भएको पहिलो वर्षमै धेरै चोटि संशोधन भयो भन्ने मैले सुनेको छु ।

एमालेले आरोप लगाउँदै आएको थियो कि कांग्रेसले सत्ता लम्ब्याउन खोज्यो । अब कांग्रेसप्रतिको तपाईहरुको आशंका समाप्त भयो कि यथावत छ ?

त्यस्ता मनसायहरु बीचबीचमा प्रकट भएका हुन् । सत्ता लम्ब्याउने मात्रै मनसाय थियो वा संविधान निर्माण नहुँदा उत्पन्न हुन सक्ने जटिलताप्रति संवेदनशीलता कम भएर अथवा बुझाइ नै एकदमै फितलो भएर या ढोका ढक्ढकाइरहेका खतराका सूचकहरुलाई नसुनेर त्यस्तो भएको हो कि ? त्यो तत्परता देखिएन । शुरुमै प्रश्न उठेको थियो, एमालेेलाई मात्रै तातो लागेको हो कि ? वार्ताको क्रममा यो कुरा प्रकट भएको थियो ।

एमाओवादीको भूमिका नि ?

सुरुमा एमालेलाई मात्रै संविधान चाहिएका हो कि भनेजस्तो देखियो । पछिल्लो समय संविधान नबन्दा वा संविधान जारी नहुँदा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमप्रति पछिल्लो समय एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डजी पनि सजिलै आउनुभयो । संविधान नबन्दाको जोखिमलाई बुझेर अनुभूत गर्नु भयो कि पार्टी भित्र र बाहिरका चुनौतीहरुलाई उहाँले झेल्ने आँट गर्नुभयो । अहिले चाँहि सबैमा त्यो अनुभूति छ जस्तो लाग्छ ।

यतिबेला एमालेकै आदिवासी जनजातिहरुले पनि असन्तुष्टि जनाएर अध्यक्ष केपी ओलीलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् नि ?

आदिवासी जनजातिहरुले असन्तुष्ट हुनुपर्ने मैले कुनै कारण देख्दिँन । उहाँहरुको माग धर्म निरपेक्षता भन्ने थियो । त्यो नै उल्लेख छ । सबै आदिवासी जनजातिहरुले छुट्टै आयोग बनाउनुपर्ने कुरा गर्नुभएको थियो । त्यो पनि पूरा भएको छ । अरु थुप्रै विषयहरु छन्, जसमा अधिकांश विषय समावेश भएका छन् ।

शत प्रतिशत कुरा त सबैको पूरा हुन सक्दैन । कम्तिमा एमालेले दक्षिण अफ्रिकाको १९९४ को चुनावमा त्यहाँको पार्टीले पाएको जस्तो दुई तिहाइ बहुमत पाएको भए उहाँहरुका सबै माग पूरा हुन सक्थे । हामी संख्यामा एक तिहाइ भन्दा कम छौं । पाइला पाइलामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छ । उहाँहरुको माग जतिसुकै उपयुक्त नै भए पनि अरु दलहरु सहमत भएनन् भने त सम्भवन हुँदैन नि त । यो कुरा उहाँहरुले पनि बुझिदिनुपर्यो ।

कहिलेकाँही सभासदहरु या हाम्रा तलका कार्यकर्ताहरुका माग कस्तो देखिन्छ भने चुनावी घोषणापत्र बनाउँदा यो माग राखिदिनुपर्यो, त्यो माग राखिदिनुपर्यो । चुनावी घोषणापत्रमा राख्न सकिन्छ । तर, संविधान त सबै जनताको दस्तावेज हो । हामीजस्तो एक तिहाइ भन्दा कम भएकाले मात्रै गर्न सक्ने कुरा भएन । यो सच्चाइलाई आदिवासी जनजाति पृष्ठभूमिका साथीहरुले तथा सभासदहरुले बुझ्नु भएको छ जस्तो मलाइ लाग्छ ।

हामी खुशी यस मानेमा छौं कि नेकपा एमाले यसपटक जसरी पनि संविधान जारी हुन्छ भन्नेमा एक ढिक्का छ ।

ताजा खबर

- Advertisement -

Related news

1 टिप्पणी

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्